स्थान: Nagpur
वार्ताहर: साहिल येरने
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील पडोळी येथील प्रस्तावित ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित असलेली २.२८ हेक्टर जमीन अखेर आरक्षणमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय अनास्था आणि दीर्घकाळ भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवत संबंधित मूळ जमीनमालकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्याच जमिनीवरील हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि जमीनमालकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली. भारत वाघिडे यांच्यासह इतर पाच जमीनमालकांनी म्हाडा आणि महाराष्ट्र शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, प्रशासनाने विकासाच्या नावाखाली जमिनीवर केवळ आरक्षण लादून ठेवले, मात्र कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत जमिनीचे प्रत्यक्ष भूसंपादन करून योग्य मोबदला देण्याची तसदी घेतली नाही.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी तपासली असता, १ सप्टेंबर १९९८ रोजी चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक विकास योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या विकास आराखड्यात पडोळी परिसरातील २.२८ हेक्टर जमीन सार्वजनिक हिताचा विचार करून ‘ट्रक टर्मिनस’ उभारण्यासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. चंद्रपूर-बल्लारपूर हा भाग मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक आणि कोळसा खाणींचा पट्टा असल्याने अवजड वाहनांची वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी येथे सुसज्ज ट्रक टर्मिनस असणे गरजेचे मानले जात होते.
विकास आराखड्यात आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत जमिनीचे संपादन करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी ॲक्ट) च्या तरतुदीनुसार, आरक्षण लागू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या कालावधीत जर जमिनीचे संपादन झाले नाही, तर जमीनमालकांना प्राधिकरणाला खरेदी नोटीस देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या प्रकरणात आरक्षण लागू होऊन तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला तरीही शासनाने अथवा म्हाडाने भूसंपादन केले नाही. त्यामुळे जमीनमालकांनी ३ मार्च २०२३ रोजी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत म्हाडा प्रशासनाला रीतसर खरेदी नोटीस बजावली.
खरेदी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर कायद्यानुसार प्रशासनाला २४ महिन्यांच्या आत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे आणि आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य होते. मात्र, कायदेशीर मुदत संपूनही प्रशासनाने भूसंपादनाची कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. सुनावणी दरम्यान शासनाकडून व संबंधित प्राधिकरणाकडून निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने संपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, अशी भूमिका प्रशासनाच्या वतीने मांडण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आरक्षण टाकणे हे जनहिताचे असले, तरी त्यासाठी खाजगी जमीनमालकांना अनिर्दिष्ट काळासाठी त्यांच्या मालमत्तेच्या वापरापासून आणि लाभापासून वंचित ठेवता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कायद्याने दिलेल्या २४ महिन्यांच्या वैधानिक मुदतीमध्ये जर शासन जमीन अधिग्रहित करू शकत नसेल, तर नागरिकांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक मालमत्ता अधिकारांचे रक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. प्रशासकीय निष्क्रियता किंवा निधीची अनुपलब्धता हे नागरिकांना हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे कायदेशीर कारण ठरू शकत नाही, हे स्पष्ट करत खंडपीठाने हे आरक्षण कायदेशीररीत्या संपुष्टात आल्याचे (लॅप्स झाल्याचे) जाहीर केले.
उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे पडोळी येथील २.२८ हेक्टर जमीन आता मूळ मालकांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय वापरता येणार असून, त्यावर विकास करणे अथवा तिची विक्री करणे त्यांना शक्य होणार आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे चंद्रपूरसारख्या वाढत्या औद्योगिक शहरात नियोजित ट्रक टर्मिनस प्रकल्प केवळ लालफितीच्या कारभारामुळे आणि निधीअभावी कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगर नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील प्रशासकीय तफावतीचा फटका पायाभूत सुविधांच्या विकासाला कसा बसतो, याचे हे एक ठळक उदाहरण ठरले आहे.
Leave a Reply