लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

डोंगरगड-गोंदिया चौथा रेल्वेमार्ग: भूसंपादनाविरोधात शेतकरी आक्रमक; प्रफुल्ल पटेलांकडे न्यायाची मागणी

स्थान: डोंगरगड

# डोंगरगड-गोंदिया चौथा रेल्वेमार्ग: भूसंपादनाविरोधात शेतकरी आक्रमक; प्रफुल्ल पटेलांकडे न्यायाची मागणी

रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विस्तारामुळे प्रवास आणि वाहतुकीला गती मिळू शकते; मात्र या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित कराव्या लागणार असतील, तर त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. डोंगरगड-गोंदिया चौथ्या रेल्वेमार्गासाठी प्रस्तावित भूसंपादनावरून गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. जमीन बचाओ संघर्ष समितीने या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत खासदार प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेतली असून, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न्याय्य तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.

## जमीन बचाओ संघर्ष समितीचे खासदारांना निवेदन

भूसंपादनाच्या प्रश्नावर तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीसाठी जमीन बचाओ संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवार, १६ तारखेला गोंदिया येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी समितीच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.

या शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष लिलाधर चंद्रिकापुरे, दीपक टेंभुर्णे, उपाध्यक्ष लोकचंद टेंभरे, सचिव अमित अग्रवाल, जिल्हा परिषद सदस्य पंकज रहांगडाले, माजी आमदार खोमेश्वर रहांगडाले यांच्यासह परिसरातील महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांचा समावेश होता.

समितीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. रेल्वे प्रकल्पाच्या नियोजनात विकासाची गरज लक्षात घेतानाच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.

## दहा गावांतील शेतकऱ्यांची उपजीविका धोक्यात येण्याची भीती

डोंगरगड-गोंदिया चौथ्या रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनामुळे तुमखेडा बुजुर्ग, डव्वा, गणखैरा, हिरडामाली, गोरेगाव, खमारी, दागोटोला, तुमखेडा खुर्द, कारंजा आणि हलबीटोला परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.

या भागातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सुपीक जमीन संपादित झाल्यास केवळ जमिनीचे क्षेत्र कमी होणार नाही, तर कुटुंबांचे नियमित उत्पन्न, शेतीशी संबंधित रोजगार आणि भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य यांवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी जमीन हा उत्पन्नाचा प्रमुख आधार असल्याने भूसंपादनाचा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील ठरतो.

मात्र, किती जमीन संपादित होणार आहे, किती शेतकरी थेट प्रभावित होतील आणि नुकसानभरपाईचे स्वरूप काय असेल, याबाबत उपलब्ध माहितीत तपशील देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी अधिकृत भूसंपादन नकाशे, प्रभावित क्षेत्राची माहिती आणि नुकसानभरपाईसंबंधी तपशील सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.

## हरकती आणि माहितीबाबत समितीचे आरोप

रेल्वे प्रशासनाकडून भूसंपादन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचा आणि त्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप जमीन बचाओ संघर्ष समितीने निवेदनातून केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांची योग्य दखल घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

भूसंपादनासारख्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संवाद अत्यंत महत्त्वाचे असतात. संबंधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा मार्ग, संपादित होणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र, लागू असलेली प्रक्रिया, नुकसानभरपाई आणि हरकती नोंदविण्याची संधी यांची स्पष्ट माहिती मिळणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने प्रत्येक हरकतीचा विचार करून नियमांनुसार निर्णय घेतल्यास गैरसमज कमी होण्यास आणि विश्वास निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.

## प्रफुल्ल पटेलांची सकारात्मक भूमिका; जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा

खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याची माहितीही देण्यात आली.

आता या चर्चेनंतर जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित रेल्वे यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, याकडे प्रभावित गावांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. खासदारांकडून देण्यात आलेली ग्वाही प्रत्यक्ष कार्यवाहीत कशी उतरते आणि शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर काय निर्णय होतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.

## विकास आणि शेतकरीहित यांचा समतोल आवश्यक

चौथा रेल्वेमार्ग हा पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित प्रकल्प असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. विकास प्रकल्प आणि शेतकरीहित यांच्यात समतोल राखण्यासाठी पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया, योग्य नुकसानभरपाई आणि प्रभावित नागरिकांशी अर्थपूर्ण संवाद आवश्यक आहे.

जमीन बचाओ संघर्ष समितीच्या मागण्यांवर प्रशासनाने वेळेत भूमिका स्पष्ट करणे आणि नियमानुसार हरकतींची सुनावणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रेल्वे विकासाचा मार्ग पुढे जात असताना शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि न्याय्य निर्णयप्रक्रिया यांनाही समान प्राधान्य मिळाले, तरच विकास अधिक सर्वसमावेशक ठरू शकतो.
#Gondia #FarmersRights #RailwayProject #wartaa