स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली: देशभरात दरवर्षी नियमितपणे राबवली जाणारी भारतीय निवडणूक आयोगाची मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण अर्थात ‘स्पेशल समरी रिव्हिजन’ मोहीम मागील काही काळापासून रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. जानेवारी २०२४ च्या सायकलपासून ही नियमित प्रक्रिया खंडित झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशातील राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार मिळवण्यास पात्र ठरलेल्या कोट्यवधी तरुण मतदारांच्या म्हणजेच जेन झी पिढीच्या मतदार नोंदणीवर याचा थेट परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेत केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमांनुसार, देशातील पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आणि यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगातर्फे दरवर्षी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहीम हाती घेतली जाते. यासाठी वर्षातून चार वेळा म्हणजेच १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या निश्चित तारखांना १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची नियमित कायदेशीर संधी उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, २०२६-२७ च्या नियोजित सायकलसाठी मे-जून महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नाही. त्यामुळे नवीन मतदारांची नावनोंदणी आणि सुधारणा प्रक्रियेत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विविध तपास अहवालानुसार, या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत वर्तुळात मतभेद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तसेच विवेक जोशी यांच्यात मतदार यादीच्या पुनरिक्षण प्रक्रियेबाबत मतभिन्नता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी रखडलेली पुनरिक्षण मोहीम तातडीने पूर्ववत सुरू करण्याचा आग्रह धरला होता, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या प्रक्रियेबाबत कायदेशीर स्पष्टता हवी असल्याची भूमिका घेतली होती. इतकेच नव्हे, तर मागील सुमारे दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी त्यांच्या पूर्ण संमतीशिवाय किंवा पूर्वमाहितीशिवाय घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांवर आयोगाच्या अधिकृत रेकॉर्डवर किमान चौदा वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगातील या कथित मतभेदांच्या वृत्तांवर आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाने अंतर्गत संघर्षाच्या किंवा दुफळीच्या बातम्यांचे खंडन करत असे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही मोठ्या प्रशासकीय निर्णयात विविध पैलूंवर साधकबाधक विचारमंथन होणे आणि मतभिन्नता असणे ही लोकशाही प्रक्रियेचा नैसर्गिक भाग आहे. आयोगातील अंतिम निर्णय हे सहमतीने आणि सखोल चर्चेनंतरच घेतले जातात, त्यामुळे अंतर्गत वाद असल्याचा दावा योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तरीही मतदार यादीच्या पुनरिक्षण मोहिमेतील दिरंगाईबाबत आयोगाकडून अजूनही कोणतेही स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही.
या संपूर्ण घडामोडींवरून काँग्रेस पक्षाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर थेट हल्लोबोल केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले. देशातील सुशिक्षित, जागरूक आणि रोजगाराची मागणी करणारा तरुण वर्ग भाजप सरकारच्या विरोधात उभा असल्याने सत्ताधारी पक्ष तरुण मतदारांना घाबरत असल्याचा दावा रमेश यांनी केला. तरुण पिढी मतपेटीतून आपला असंतोष व्यक्त करेल या भीतीनेच केंद्र सरकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मदतीने नव्या पिढीला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जयराम रमेश यांनी देशाच्या राजकीय इतिहासाचा संदर्भ देत म्हटले की, भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशातील तरुणांवर पूर्ण विश्वास ठेवून मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले आणि तरुणांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला. मात्र, दुसरीकडे आजचे पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार याच तरुणांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचे काम करत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही मागणीही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांवरील आपले नियंत्रण गमावले असल्याचा थेट आरोप केला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शक आणि अचूक मतदार यादी हा निवडणुकीचा मूलभूत कणा असतो; परंतु जर देशातील कोट्यवधी पात्र तरुणांनाच यादीत नाव नोंदवणे कठीण होत असेल, तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या वादाची पार्श्वभूमी पाहिल्यास, २०२५ मध्ये बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या विशेष सघन पुनरिक्षण मोहिमेनंतर देशातील नियमित विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण प्रक्रियेत खंड पडल्याचे दिसून येते. स्थानिक स्तरावरील विशेष मोहिमांमुळे राष्ट्रीय पातळीवरील नियमित पुनरिक्षण लांबणीवर पडल्याचे मानले जात आहे. आगामी काळात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. अशा निर्णायक टप्प्यावर मतदार नोंदणी मोहीम रखडल्याने लाखो नवमतदारांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे. आता निवडणूक आयोग या प्रशासकीय पेचावर काय तोडगा काढतो आणि नवीन मतदार नोंदणी कधी पूर्ववत करतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply