स्थान: गोरेगाव
गोरेगाव : ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक असावा आणि गावातील मूलभूत समस्या वेळेत मार्गी लागाव्यात, ही ग्रामस्थांची अपेक्षा असते. मात्र, मागण्या करूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसेल, तर नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. गिधाडी ग्रामपंचायतीतील प्रलंबित प्रश्न आणि मागील पाच वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवरून आता संघर्षाची भूमिका घेण्यात आली आहे. माजी उपसरपंच सचिनकुमार ईश्वरदास नांदगाये यांनी मंगळवार, १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हे आंदोलन होणार असल्याचे नांदगाये यांनी स्पष्ट केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासह गावातील पाच महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
पाच वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब मागितला
नांदगाये यांच्या म्हणण्यानुसार, गिधाडी ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील उत्पन्न, खर्च आणि विविध कामकाजासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी त्यांनी अनेकदा मौखिक तसेच लेखी स्वरूपात संबंधितांचे लक्ष वेधले. मात्र, वारंवार मागणी करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही किंवा अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये झालेल्या ग्रामसभेत तत्कालीन प्रशासकांनी विशेष ग्रामसभा आयोजित करून संबंधित माहिती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे नांदगाये यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील कागदपत्रांसह ग्रामस्थांसमोर मांडण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा पुढे आणली आहे.
आंदोलन जाहीर होताच सहकार्याची भूमिका
धरणे आंदोलनाची घोषणा झाल्यानंतर ग्रामसेवक राहांगडाले यांनी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केल्याचे नांदगाये यांनी सांगितले. मात्र, अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर यापूर्वीच कार्यवाही का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतरच प्रशासनाकडून सहकार्याची भूमिका घेतली जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ आश्वासन न देता मागण्यांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या आहेत पाच प्रमुख मागण्या
नांदगाये यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून पाच प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत.
पहिली मागणी म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील उत्पन्न आणि खर्चाचा संपूर्ण लेखा-जोखा आवश्यक कागदपत्रांसह सार्वजनिक करावा. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ग्रामस्थांना स्पष्ट माहिती मिळावी, हा या मागणीमागील उद्देश आहे.
दुसरी मागणी ठाणा मार्गावरील धोकादायक ठिकाणी पुलाचे बांधकाम करण्याची आहे. या ठिकाणी पुलाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तिसरी मागणी पाणीपुरवठ्याशी संबंधित आहे. शासकीय बोअरवेलवर अतिक्रमण करून कथितरीत्या बसविण्यात आलेले खासगी पंप हटवावेत. तसेच बंद पडलेल्या शासकीय बोअरवेलची दुरुस्ती करून पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी आहे.
चौथ्या मागणीत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या, सर्वेक्षण होऊनही योजनेच्या यादीतून वगळलेल्या पात्र गरजू लाभार्थ्यांचा समावेश करावा, असे नांदगाये यांचे म्हणणे आहे.
पाचवी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या ग्रामस्तरीय उत्सवासाठी ग्रामपंचायतीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
गिधाडी ग्रामपंचायतीसमोरील हे आंदोलन केवळ आर्थिक हिशेबापुरते मर्यादित नसून गावातील पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, घरकुल योजना आणि सांस्कृतिक उपक्रमांशी संबंधित प्रश्नांनाही स्पर्श करणारे आहे. त्यामुळे या पाच मागण्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि विकासकामांची प्रभावी अंमलबजावणी या दोन्ही बाबी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रशासनाने मागण्यांची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आणि प्रलंबित प्रश्नांवर नियोजनबद्ध कार्यवाही करणे आवश्यक ठरणार आहे.















Leave a Reply