स्थान: गोंदिया
# गोंदिया दुष्काळ निवारण: ६ नोव्हेंबरपर्यंत जलसंधारणाची कामे तयार ठेवा, १२८ कामांना प्राधान्य
दुष्काळाच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना वेळेत रोजगार मिळणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविणे, ही प्रशासनासमोरील दुहेरी जबाबदारी आहे. गोंदिया जिल्ह्यात या दोन्ही उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन ती ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कामांच्या उपलब्ध यादीत ठेवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मंदार पत्की यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
## दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार आणि जलसंधारणावर भर
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पावसाचे पाणी अडवून त्याचा योग्य वापर करणे आणि भूजलसाठा वाढविण्यासाठी आवश्यक कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने हाती घेण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्ह्यात मंजूर कामांपैकी ३७५ कामांचा अनुशेष असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जलसंधारणाशी संबंधित १२८ कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे नियोजन आहे. या कामांमधून ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच गावांमधील पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत विविध विभागांना कामांची उद्दिष्टे निश्चित करून देण्यात आली.
## विविध विभागांच्या समन्वयातून कामांची अंमलबजावणी
जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि वनविभाग यांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रस्तावित कामांमध्ये सिंचन विहिरी, शेततळी, शोषखड्डे, नाल्यांचे सरळीकरण व खोलीकरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाझर तलावांतील गाळ काढणे, तलावांची दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, माती नालाबांध, बोल्डर चेक, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला बंडिंग तसेच सीसीटी आणि डीप सीसीटी यांचा समावेश आहे.
याशिवाय गांडूळ खतनिर्मिती, भातखाचर विकास आणि चारा लागवड यांसारख्या कामांचाही विचार करण्यात आला आहे. संबंधित विभागांनी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार ग्रामपंचायतीनिहाय नियोजन करून आवश्यक प्रस्ताव तयार करावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
भूजल सर्वेक्षणानुसार क्रिटिकल आणि सेमी-क्रिटिकल म्हणून वर्गीकृत क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींमध्ये जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
## युक्तधारा प्रणालीत नोंदणी आणि मान्यता अनिवार्य
प्रस्तावित कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश करून त्यांना आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता वेळेत मिळवून देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. यापूर्वी प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन उर्वरित पात्र कामांचाही समावेश करावा, असे निर्देश आहेत.
कामे आधीच नियोजनबद्ध पद्धतीने तयार ठेवली असल्यास मजुरांकडून रोजगाराची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना काम उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने करता येऊ शकते. त्यामुळे मान्यता, प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यामधील विलंब कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
बीआरएलएफच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतनिहाय नियोजन आराखड्यातील जलसंधारणविषयक कामांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
## ग्रामसभांमधून स्थानिक गरजांनुसार नियोजन
ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगाराची मागणी आणि उपलब्ध कामे यांचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यास सांगावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामसभांमध्ये स्थानिक गरजांनुसार अधिकाधिक जलसंधारणाच्या कामांना मंजुरी घेणे आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. सर्व प्रस्तावित व मंजूर कामांची युक्तधारा प्रणालीतील नोंद, आवश्यक मान्यता आणि विभागांमधील समन्वय यांची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर राहणार आहे.
## रोजगारासोबत दीर्घकालीन जलसुरक्षेचे उद्दिष्ट
गोंदिया जिल्ह्यातील या मोहिमेचे महत्त्व केवळ रोजगारनिर्मितीपुरते मर्यादित नाही. नाल्यांचे खोलीकरण, शेततळी, पाझर तलावांची दुरुस्ती आणि पावसाचे पाणी साठविणाऱ्या अन्य संरचनांमुळे स्थानिक जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष परिणाम कामांची गुणवत्ता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, पावसाचे प्रमाण आणि देखभाल यांवर अवलंबून असतील.
६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन ती उपलब्ध यादीत ठेवण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने निश्चित केले आहे. आता संबंधित विभागांमधील समन्वय, ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन आणि वेळेत मान्यता यांद्वारे हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांना रोजगार मिळवून देणे आणि पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यासाठी टिकाऊ कामे उभारणे, या दोन्ही बाबींची प्रभावी अंमलबजावणीच या मोहिमेच्या यशाचे खरे माप ठरेल.
#GondiaNews #WaterConservation #RuralEmployment #wartaa














Leave a Reply