लॉरेन्स बिश्नोईला तुरुंगाबाहेर आणण्यास केंद्राचा प्रतिबंध; BNSS कलम ३०३ काय सांगते?

स्थान: मुंबई

# लॉरेन्स बिश्नोईला तुरुंगाबाहेर आणण्यास केंद्राचा प्रतिबंध; BNSS कलम ३०३ काय सांगते?

अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारजवळई मुंबतील जुहू परिसरात झालेल्या गोळीबारानंतर लॉरेन्स बिश्नोई गँग पुन्हा चर्चेत आली आहे. या घटनेची जबाबदारी सोशल मीडियावरील एका खात्याने बिश्नोई गँगच्या नावाने स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील दाव्याने गुन्ह्यातील सूत्रधाराची भूमिका सिद्ध होत नाही. या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर लॉरेन्स बिश्नोईला गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहातून मुंबईत आणून त्याची चौकशी करणे पोलिसांसाठी कायदेशीरदृष्ट्या कठीण का आहे, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. यामागे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आदेश आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील (BNSS) कलम ३०३ महत्त्वाचे आहे. ([इंडियन एक्स्प्रेस](https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/lawrence-bishnoi-sabarmati-jail-mha-restriction-order-extended-10928178/))

## केंद्राचा आदेश नेमका काय आहे?

लॉरेन्स बिश्नोईला ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुरुंगाबाहेर नेण्यावर निर्बंध घालणारा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लागू केला होता. त्या वेळी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (CrPC) कलम २६८ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर नवीन फौजदारी कायदे लागू झाल्यावर संबंधित निर्बंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३०३ अंतर्गत पुढे सुरू ठेवण्यात आले. वृत्तांनुसार, या आदेशाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदेश लागू असेपर्यंत बिश्नोईला अन्य राज्यात नेऊन पोलिसांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात देण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहेत. ([इंडियन एक्स्प्रेस](https://indianexpress.com/article/explained/lawrence-bishnoi-jail-order-section-303-bnss-10927731/))

## BNSS कलम ३०३ काय सांगते?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३०३ नुसार, केंद्र किंवा राज्य सरकार विशिष्ट व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला संबंधित आदेश लागू असेपर्यंत ज्या कारागृहात ठेवले आहे, त्यातून बाहेर हलवू नये, असा आदेश देऊ शकते. हा निर्णय घेताना संबंधित गुन्ह्याचे स्वरूप, त्या व्यक्तीला तुरुंगाबाहेर नेल्यास सार्वजनिक सुव्यवस्थेला निर्माण होऊ शकणारा धोका आणि व्यापक सार्वजनिक हित या बाबी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.

या तरतुदीमुळे न्यायालयाकडून सामान्यतः जारी होऊ शकणाऱ्या हजेरी किंवा उत्पादन आदेशांवरही संबंधित निर्बंधांचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मुंबई पोलिसांना केवळ दुसऱ्या राज्यातील गुन्ह्याचा तपास करायचा आहे म्हणून बिश्नोईला ताब्यात घेऊन मुंबईत आणता येत नाही. लागू आदेश आणि त्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते. ([BNSS कलम ३०३](https://indiacode.ecourtsindia.com/bnss/section/303/))

## मग पोलिस चौकशीच करू शकत नाहीत का?

हा सर्वांत महत्त्वाचा फरक आहे. **तुरुंगाबाहेर नेऊन प्रत्यक्ष पोलिस कोठडीत चौकशी करता न येणे आणि चौकशी पूर्णपणे बंद असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.**

उपलब्ध वृत्तांनुसार, संबंधित न्यायालयाची आवश्यक परवानगी मिळवून साबरमती कारागृहाच्या परिसरात चौकशी करण्याचा मार्ग उपलब्ध असू शकतो. मात्र, त्यासाठी लागू कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित न्यायालयाचे आदेश आवश्यक आहेत. तुरुंगातील चौकशी आणि पोलिस कोठडीतील चौकशी यांमध्ये वेळ, परिस्थिती आणि तपासाच्या पद्धतींबाबत मर्यादा असू शकतात. ([इंडिया टुडे](https://www.indiatoday.in/india/story/tiger-shroff-firing-case-mumbai-cops-may-need-union-home-ministry-nod-to-question-jailed-lawrence-bishnoi-3020719-2026-10-19))

## सलमान खान आणि बाबा सिद्दीकी प्रकरणांवर परिणाम

सलमान खानच्या घराबाहेरील गोळीबार आणि माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणांच्या तपासात बिश्नोई गँगच्या कथित भूमिकेचा मुद्दा चर्चेत राहिला आहे. मात्र, लॉरेन्स बिश्नोईला प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन चौकशी करता न आल्याने तपासावर मर्यादा येत असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी वृत्तांत म्हटल्याचे नमूद आहे. या प्रकरणांतील प्रत्येक आरोपीची भूमिका आणि आरोपांची सत्यता स्वतंत्र पुरावे व कायदेशीर प्रक्रियेतूनच ठरते.

टायगर श्रॉफच्या कारजवळील गोळीबाराच्या तपासातही पोलिसांना उपलब्ध पुरावे, अटक केलेल्या संशयितांची चौकशी आणि इतर तपासपद्धतींचा आधार घ्यावा लागतो. बिश्नोईला या विशिष्ट घटनेत दोषी किंवा सूत्रधार ठरवणारा अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध माहितीवरून काढता येत नाही.

## सुरक्षा आणि प्रभावी तपास यांचा समतोल

केंद्राच्या आदेशामागे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कारागृहातून आरोपीला हलवताना उद्भवू शकणारे धोके विचारात घेतले जातात. दुसरीकडे, गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आवश्यक व्यक्तीची चौकशी प्रभावीपणे होणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे निर्बंध लागू असताना तपास यंत्रणांनी न्यायालयीन परवानगी, कारागृहातील चौकशी आणि अन्य कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे आवश्यक ठरते.

थोडक्यात, लॉरेन्स बिश्नोईला मुंबईत आणून पोलिस कोठडीत घेण्यातील प्रमुख अडथळा हा BNSS कलम ३०३ अंतर्गत लागू असलेला केंद्राचा निर्बंधात्मक आदेश आहे. मात्र, हा आदेश पोलिसांना प्रत्येक प्रकारची चौकशी करण्यास सरसकट मनाई करतो, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. कायदेशीर मर्यादा पाळून तपास पुढे नेणे आणि आरोपांची सत्यता पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करणे, हीच या प्रकरणातील महत्त्वाची कसोटी आहे.