स्थान: Nagpur
वार्ताहर: साहिल येरने
राज्यातील अनेक भागांमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ निवारण आणि उपाययोजनांना गती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळाच्या तीव्रतेचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी वेळेत सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय उच्चाधिकार मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मुंबईत पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये या उपसमितीच्या स्थापनेवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी या समितीला सर्व आवश्यक धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक गती मिळणार आहे. या उच्चाधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची आणि गरजेनुसार तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याची प्राथमिक जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, राज्यातील प्रत्येक दुष्काळग्रस्त गावातील पीक नुकसानीचे पंचनामे अत्यंत अचूक, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पूर्ण करणे हे या समितीचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल. कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याचे नुकसान शासकीय मदतीविना राहू नये यासाठी क्षेत्रीय पातळीवरील महसूल व कृषी यंत्रणेला अत्यंत दक्ष राहण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण माहितीचे संकलन केले जाणार आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष मदत वाटपात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही. उपसमितीच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत जाहीर करणे एवढेच मर्यादित नसून पुढील दीर्घकालीन टंचाईचा सामना करण्यासाठी ठोस आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे समाविष्ट आहे. दुष्काळी भागात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही अडचण भासू नये, यासाठी आगामी वर्ष ते दीड वर्ष पुरेल एवढ्या पिण्याच्या पाण्याचे अत्यंत काटेकोर आणि शास्त्रोक्त जल नियोजन केले जात आहे. ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर भूजल पातळी खालावल्यामुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, तिथे कोणत्याही लालफितीच्या विलंबाशिवाय शासकीय मंजुरीने तात्काळ पाण्याचे टँकर्स सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उपलब्ध शासकीय व खासगी जलसाठ्यांचे अधिग्रहण करून पिण्याच्या पाण्यासाठी ते आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या संकट काळात ग्रामीण भागातील पाळीव जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट बनतो. हे लक्षात घेऊन उपसमितीने पशुधनाच्या संरक्षणासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. राज्यातील विविध टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये गरजेनुसार तात्काळ चारा छावण्या उभारणे, फिरते पशुवैद्यकीय पथक सज्ज ठेवणे आणि जनावरांना पौष्टिक पशुखाद्याचा पुरवठा अखंडित सुरू ठेवणे यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. चारा डेपो आणि छावण्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या गावातच जनावरांच्या पालनपोषणासाठी सर्वतोपरी साह्य उपलब्ध करून दिले जाईल. या ११ सदस्यीय उपसमितीमध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध भागांतील परिस्थितीची जाण असलेले अनुभवी कॅबिनेट मंत्री सहभागी आहेत. यामध्ये मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील आणि मकरंद पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच प्रशासकीय पातळीवर सर्व विभागांचा योग्य समन्वय राहावा यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील टंचाईग्रस्त पट्ट्यांनुसार प्रत्येक विभागासाठी विशेष धोरण निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष जमिनीवर कशा प्रकारे होत आहे, याची तपासणी करण्यासाठी समितीचे सर्व सदस्य बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. दुष्काळ निवारणाचा निधी, पीक विम्याचे वाटप आणि थेट बँक खात्यात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे यावर समितीचे थेट नियंत्रण असेल. महसूल, कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास आणि ऊर्जा या पाचही प्रमुख खात्यांमध्ये समन्वय साधून सर्व प्रशासकीय अडचणी तातडीने निकाली काढल्या जातील. उपसमिती नियमितपणे आढावा बैठका घेऊन मुख्यमंत्र्यांना थेट अहवाल सादर करणार असून टंचाई निवारणासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
Leave a Reply