स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा २०१९ चा कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्दबातल केला आहे. जबलपूर येथील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक १५९ पानांचा निकाल सुनावला. या निर्णयानुसार आता मध्य प्रदेशात ओबीसी प्रवर्गासाठीचे आरक्षण पुन्हा पूर्वीप्रमाणे १४ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियांबाबतही एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा आदेश दिला आहे. कायदेशीर वादामुळे विविध सरकारी विभागांमधील नोकऱ्यांमध्ये रोखून धरण्यात आलेली १३ टक्के पदे पुढील तीन महिन्यांच्या आत अनारक्षित म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांमधून भरण्याचे थेट निर्देश न्यायालयाने मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग आणि कर्मचारी निवड मंडळाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने आपल्या सविस्तर निकालात स्पष्ट केले की, हा संपूर्ण खटला ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा हक्क नाकारण्याबाबत नसून आरक्षणाच्या घटनात्मक मर्यादेबाबत आहे. ओबीसी प्रवर्गाला १४ टक्के आरक्षणाचा पूर्ण वैधानिक अधिकार आहे; मात्र ते आरक्षण १४ टक्क्यांवरून थेट २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी राज्य सरकार कोणताही ठोस आधार, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी किंवा अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करू शकलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील ऐतिहासिक इंद्रा साहनी खटल्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणासंदर्भातील जयश्री लक्ष्मणराव पाटील खटल्यात आरक्षणाची एकूण कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा स्पष्ट नियम घालून दिलेला आहे. ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अत्यंत असाधारण आणि अपवादात्मक सामाजिक परिस्थिती अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. मध्य प्रदेश सरकार अशा प्रकारची कोणतीही असामान्य परिस्थिती सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले. तसेच, उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही हे दाखवणारी कोणतीही अद्ययावत, शास्त्रीय किंवा अभ्यासपूर्ण सांख्यिकी माहिती राज्य प्रशासनाने न्यायालयासमोर मांडली नाही. केवळ लोकसंख्येचे प्रमाण दाखवून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पलीकडे नेता येत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडून आरक्षण २७ टक्के करणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. या ऐतिहासिक निकालाचा थेट आणि मोठा परिणाम मध्य प्रदेशातील प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रियांवर होणार आहे. २०१९ मधील आरक्षण वाढीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या न्यायालयीन पेचामुळे राज्य प्रशासनाने भरती प्रक्रियेत ८७ विरुद्ध १३ असा फॉर्म्युला लागू केला होता. या फॉर्म्युल्यानुसार ८७ टक्के पदांचे निकाल जाहीर करून नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, तर २७ टक्के आरक्षणावरील न्यायालयीन वादामुळे उर्वरित १३ टक्के पदे रोखून धरण्यात आली होती. ही पदे ओबीसी की अनारक्षित प्रवर्गाला द्यायची, यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिश्चितता होती. आता उच्च न्यायालयाने ही सर्व रोखून धरलेली १३ टक्के पदे अनारक्षित प्रवर्गातील गुणवत्ताधारक उमेदवारांना तीन महिन्यांत देण्याचा स्पष्ट आदेश दिल्याने सामान्य प्रवर्गातील हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, या निकालामुळे आधीच सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने अत्यंत समतोल आणि दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. मार्च २०१९ ते २९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत २७ टक्के आरक्षणांतर्गत ज्या उमेदवारांची अंतिम निवड होऊन प्रत्यक्ष नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्या सर्व नियुक्त्यांना न्यायालयाने पूर्ण संरक्षण दिले आहे. म्हणजेच या कालावधीत सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहतील आणि त्यांची सेवा समाप्त केली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिल्यास, मार्च २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के केले होते. पुढे ऑगस्ट २०१९ मध्ये विधानसभेत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ९० हून अधिक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर दीर्घकाळ सविस्तर युक्तिवाद चालल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अखेर हा निर्णय देत २७ टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरवले. या निकालाचे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना सत्ताधारी भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. भाजप सरकारने न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू योग्य आणि प्रभावीपणे मांडली नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. काँग्रेस पक्ष या निर्णयाविरोधात शांत बसणार नसून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल, असे पटवारी यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, ओबीसी महासभेनेही उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे आगामी काळात हा कायदेशीर वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Leave a Reply