मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करून ते १४ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवले असून प्रलंबित १३ टक्के पदे…
Read More

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करून ते १४ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवले असून प्रलंबित १३ टक्के पदे…
Read More