स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सर्वांगीण विस्तारीकरणाची आणि संचालनाची धुरा जीएमआर समूहाकडे आल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळण्याची मोठी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पासमोर चार गंभीर आव्हाने उभी ठाकली आहेत. विमानतळाच्या प्रस्तावित सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या महाविस्तार आराखड्यात शिवणगाव येथील प्रलंबित भूसंपादन, टप्प्याटप्प्याने करावी लागणारी महाकाय गुंतवणूक, विमान वाहतूक क्षेत्रातील विमानांची देशव्यापी टंचाई आणि उड्डाण सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणारा पक्ष्यांच्या धडकेचा वाढता प्रश्न यामुळे प्रकल्पाच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळाचे नियंत्रण जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडे सोपवण्यात आले असून, आता प्रत्यक्ष जमिनीवरील अडचणी सोडवण्याचे मोठे आव्हान विकासक आणि प्रशासनासमोर आहे. या महत्त्वाकांक्षी विस्तार प्रकल्पातील सर्वात मोठा आणि क्लिष्ट अडथळा शिवणगाव परिसरातील भूसंपादनाचा मानला जात आहे. विमानतळावर सुमारे चार हजार मीटर लांबीची दुसरी समांतर धावपट्टी आणि नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारत उभारण्यासाठी ही जमीन अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून शिवणगावमधील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया चिंचभुवन परिसरात सुरू आहे. मात्र, बाधित नागरिकांकडून योग्य व वाढीव आर्थिक मोबदला, घरांचे वाटप आणि स्थानिक तरुणांना हमखास रोजगाराच्या मागण्या लावून धरण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत या मागण्यांवर तोडगा निघून संपूर्ण भूखंड मोकळा होत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या धावपट्टीच्या कामाला गती देणे कठीण बनले आहे. स्थानिक प्रशासन आणि मिहान इंडिया लिमिटेड यांच्या वतीने यावर समन्वयाने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमीन प्रत्यक्ष हस्तांतरित होण्यास आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी अजस्र भांडवली गुंतवणूक आहे. संपूर्ण विस्तार प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. विद्यमान विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता तीस लाखांवरून टप्प्याटप्प्याने तब्बल तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा दीर्घकालीन संकल्प करण्यात आला आहे. यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात विद्यमान टर्मिनल सुधारणा, प्रवासी सुविधांचे अद्ययावतीकरण आणि त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये नवीन टर्मिनल व इतर पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारावा लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक वातावरणात इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीची जोखीम पेलताना योग्य आर्थिक ताळमेळ बसवणे हे जीएमआर समूहासाठी एक मोठे व्यवस्थापकीय आव्हान ठरत आहे. याशिवाय तिसरी प्रमुख अडचण थेट विमान वाहतूक क्षेत्रातील पुरवठा साखळीशी निगडीत आहे. सध्या भारतीय तसेच जागतिक विमान कंपन्यांना नव्या विमानांच्या उपलब्धतेत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विमान निर्मिती कंपन्यांकडून विमानांची डिलिव्हरी विलंबाने होत असल्याने बहुतांश एअरलाईन्सकडे पुरेशा विमानांची उपलब्धता नाही. अशा परिस्थितीत विमानतळाचा विस्तार करून क्षमता वाढवली तरी नागपूरहून नवीन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्यासाठी विमान कंपन्या तयार होतील का, हा प्रश्न कायम आहे. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने येथे कार्गो आणि प्रवासी हब होण्याची प्रचंड क्षमता आहे, परंतु विमानांच्या तुटवड्यामुळे नव्या मार्गांचे जाळे तत्काळ विस्तारण्यात मर्यादा येत आहेत. चौथ्या आव्हानाचा संबंध थेट विमान सुरक्षेशी आणि परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीशी आहे. नागपूर विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरात पक्ष्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असून, उड्डाण घेताना किंवा उतरताना विमानांना पक्ष्यांची धडक बसण्याचा धोका सातत्याने निर्माण होत आहे. विमानतळ परिसरातील मोकळ्या जागा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि कचरा विल्हेवाटीच्या अपुऱ्या व्यवस्थांमुळे पक्षी आकर्षित होतात, ज्याचा थेट फटका उड्डाण सुरक्षेला बसू शकतो. आधुनिक धावपट्टी आणि वाढीव विमानांच्या हालचाली सुरक्षितपणे सांभाळण्यासाठी या समस्येवर तातडीने आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवणे अत्यंत अनिवार्य बनले आहे. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाचे भवितव्य आणि संपूर्ण विदर्भाचा औद्योगिक व व्यापारी विकास या विमानतळाच्या विस्तारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. नागपूरला देशातील एक प्रमुख लॉजिस्टिक आणि एव्हिएशन हब बनवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि जीएमआर समूह यांना एकत्रितपणे समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. या चारही प्रमुख अडचणींवर लवकरात लवकर कायदेशीर, सामाजिक आणि तांत्रिक तोडगा काढला गेला, तरच या विमानतळाचा विस्तार वेळेत पूर्ण होऊन मध्य भारताच्या विकासाला खरी गती मिळू शकेल.















