स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
डिजिटल व्यवहारांवरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात नागपुरातील व्यापारी वर्गाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वाखाली शहरातील विविध व्यापारी प्रतिष्ठानांमध्ये ‘नो युपीआय डे’ पाळण्यात आला. या आंदोलनादरम्यान व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांमधील युपीआय स्कॅनर आणि क्यूआर कोडवर काळे कापड बांधून अनोख्या पद्धतीने सांकेतिक निषेध नोंदवला. डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा स्वीकार केलेल्या ग्राहकांना रोख स्वरूपात व्यवहार करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या आंदोलनामुळे बाजारपेठेत खरेदीसाठी आलेल्या आणि पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहारांवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक ग्राहकांची काही प्रमाणात गैरसोय झाली असली, तरी व्यापाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (पी२एम) युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शुल्कासाठी कमाल मर्यादा ३०० रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रस्तावित शुल्कामुळे व्यापारी जगतात तीव्र असंतोष पसरला आहे. नागपुरातील दोसर भवन चौक, इतवारी, सीताबर्डी आणि लगतच्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आणि दुकानांमधील डिजिटल फलक झाकून ठेवले.
नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष प्रदीप जाजू यांनी या आंदोलनामागची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के शुल्क आकारल्यास व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन व्यवसाय खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. नियमांनुसार हे शुल्क थेट ग्राहकांकडून वसूल करण्याची कोणतीही तरतूद नसली, तरी वाढत्या व्यवसाय खर्चामुळे व्यापाऱ्यांवर आर्थिक ताण येईल. परिणामी, वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या वस्तू व सेवांच्या किमती वाढवाव्या लागतील, ज्यामुळे बाजारात महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करून प्रस्तावित शुल्क पूर्णपणे मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
चेंबरचे माजी अध्यक्ष सीए कैलास जोगानी यांनी या विषयावर तांत्रिक व धोरणात्मक दृष्टिकोनातून मत मांडले. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत युपीआय हे व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहक या दोघांसाठीही अत्यंत सुलभ, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पेमेंट माध्यम बनले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरिकांनी रोख व्यवहारांऐवजी युपीआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. अशा परिस्थितीत युपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार लादल्यास लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढतील. डिजिटल रुपया अर्थात ई-रुपया जोपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध, सुरक्षित आणि पूर्णपणे व्यवहार्य होत नाही, तोपर्यंत युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क आकारणे अन्यायकारक ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या आंदोलनात नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांसह शहरातील अनेक प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यामध्ये वसंत पालीवाल, निखिल काकानी, विनोद पवार, शंकरलाल खंडेलवाल, महेश बंग, विवेक उखलकर, संदीप खेमका, महेंद्र कटारिया, आशीष खंडेलवाल, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, रवींद्र चांडक, प्रशांत जग्यासी, नाथाभाई पटेल आणि संजय पांडे यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या सर्व व्यापारी प्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील दुकानांमध्ये जाऊन व्यापाऱ्यांना युपीआय स्कॅनर झाकण्याचे आणि रोख व्यवहार स्वीकारण्याचे आवाहन केले. या आंदोलनाला स्थानिक पातळीवर संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला तरी व्यापारी वर्गामधील एकजूट या निमित्ताने समोर आली.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि वित्त मंत्रालयाने या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (पी२पी) होणारे सर्व युपीआय व्यवहार आणि दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यापारी व्यवहार या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. देशातील एकूण युपीआय व्यवहारांपैकी सुमारे ९५ ते ९६ टक्के व्यवहार हे दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी मूल्याचे असतात. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहक किंवा छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांवर कोणताही थेट विपरीत परिणाम होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. केवळ मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी ही अल्प शुल्क रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे प्रशासकीय पातळीवर सांगितले जात आहे.
मात्र, व्यापारी प्रतिनिधींच्या मते, घाऊक आणि मध्यम व्यापारामध्ये दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार सातत्याने होत असतात. डिजिटल व्यवहार सुलभ झाल्यामुळे ग्राहक आता रोख रक्कम सोबत बाळगत नाहीत. अशा वेळी व्यापाऱ्यांवर शुल्काचा बोजा पडल्यास डिजिटल इंडिया मोहिमेला धक्का पोहोचू शकतो. व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने हा प्रस्तावित निर्णय मागे घेतला नाही, तर आगामी काळात देशव्यापी स्तरावर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. सध्या नागपूरमध्ये सुरू झालेला हा विरोध आता इतर शहरांमध्येही पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सरकार यावर काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply