स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
उत्तर प्रदेशातील आगामी राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव वेगाने सुरू झाली असून याच पार्श्वभूमीवर लोकदल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी आमदार चौधरी सुनील सिंह यांनी नवी दिल्लीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ‘इंडिया’ आघाडीच्या संभाव्य विस्ताराची चर्चा रंगू लागली आहे. दिल्लीतील या भेटीपूर्वी चौधरी सुनील सिंह यांनी लखनौ येथे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचीही भेट घेतली होती. सलग दोन मोठ्या नेत्यांसोबत झालेल्या या बैठकांमुळे विरोधकांच्या गोटात नव्या समीकरणांची चाचपणी सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
राहुल गांधी आणि चौधरी सुनील सिंह यांच्यात झालेल्या या सविस्तर चर्चेमध्ये उत्तर प्रदेशातील शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार यांसारख्या जनसामान्यांशी निगडित मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. यासोबतच आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने रणनीतीवरही विचारविनिमय करण्यात आला. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुनील सिंह यांनी आपण किंग नाही तर किंग मेकर बनण्याच्या भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट केले. आपण स्वतःला उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’ आघाडीचाच एक भाग मानत असून आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवणे हे आपले मुख्य राजकीय उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या युतीअंतर्गत लोकदलने प्रामुख्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सुमारे ३५ मतदारसंघांवर आपला दावा मांडला आहे.
जरी लोकदलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतःला ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक मानत असले आणि त्यांनी जागांची मागणी केली असली, तरी या संदर्भात आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांकडून अद्याप कोणतीही औपचारिक किंवा अधिकृत घोषणा झालेली नाही. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत प्राथमिक स्तरावर बैठका आणि चर्चांचे सत्र सुरू आहे. जागावाटपाचे नेमके सूत्र काय असेल आणि लोकदलला आघाडीत किती जागा दिल्या जातील, याबाबत दोन्ही बाजूंकडून अधिकृत संयुक्त पत्रकार परिषद किंवा घोषणा होणे बाकी आहे. त्यामुळे ही युती प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आणि जागांचे वाटप निश्चित होण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल अशी राजकीय स्थिती आहे.
या घडामोडींना ऐतिहासिक आणि राजकीय संदर्भाची भक्कम पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. लोकदल या पक्षाची मूळ स्थापना १९७९ मध्ये देशाचे माजी पंतप्रधान आणि प्रख्यात शेतकरी नेते चौधरी चरण सिंह यांनी केली होती. उत्तर भारतातील ग्रामीण आणि शेतकरी वर्गाला एकत्र आणून काँग्रेसविरोधी राजकारणाची मोठी ताकद निर्माण करण्यात या पक्षाने तत्कालीन काळात ऐतिहासिक भूमिका बजावली होती. मात्र, चौधरी चरण सिंह यांच्यानंतरच्या काळात पक्षात अंतर्गत मतभेद निर्माण होऊन अनेक गट आणि स्वतंत्र पक्ष उदयास आले. सध्या केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेला राष्ट्रीय लोक दल म्हणजेच आरएलडी हा पक्षही याच ऐतिहासिक परंपरेतून पुढे आलेला एक महत्त्वाचा गट मानला जातो.
सध्याच्या राजकीय पटावर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आरएलडीचे प्रमुख जयंत चौधरी यांनी नुकतीच सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी होण्याची भूमिका घेतली आहे. जयंत चौधरी एनडीएमध्ये गेल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आणि शेतकरी मतदारांमध्ये आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष नव्या पर्यायांच्या शोधात आहेत. चौधरी चरण सिंह यांच्या वारशाशी जोडलेल्या मूळ ‘लोकदल’च्या नावाचा वापर करून या शेतकरी पट्ट्यात आपली राजकीय जागा बळकट करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मात्र, केवळ ऐतिहासिक वारसा असणे आणि प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये यश मिळवणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याने लोकदलच्या या भूमिकेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. सध्याच्या घडीला लोकदल या पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि प्रत्यक्षात बुथ स्तरावरील ताकद आरएलडी किंवा समाजवादी पक्षाच्या तुलनेत मर्यादित मानली जाते. अशा परिस्थितीत ३५ जागांची मागणी कितपत मान्य होते आणि समाजवादी पक्ष लोकदलसाठी किती जागा सोडण्यास तयार होतो, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष हा विरोधी आघाडीतील सर्वात मोठा आणि प्रभावी पक्ष असल्याने जागावाटपाच्या अंतिम निर्णयात अखिलेश यादव यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
एकंदरीत पाहता, चौधरी सुनील सिंह यांनी राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्याशी साधलेला संवाद हा केवळ जागांची मागणी करण्यापुरता मर्यादित नसून पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मतदारांना एनडीएपासून दूर ठेवण्याच्या मोठ्या राजकीय व्यूहरचनेचा भाग असल्याचे दिसते. येत्या काळात विरोधकांची ही नवी राजकीय समीकरणे प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतात आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील जागावाटपाची चर्चा कोणत्या निष्कर्षावर पोहोचते, यावर उत्तर प्रदेशातील विरोधी राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
Leave a Reply