निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र; ४ ऑक्टोबरला मुंबईत महामोर्चा

स्थान: मुंबई

वार्ताहर: साहिल येरने

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी पुनरिक्षण प्रक्रियेविरोधात एकत्र येत ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत एका भव्य निषेध मोर्चाची घोषणा केली आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेतील कथित त्रुटी, गैरव्यवहार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंनी पुकारलेला हा संयुक्त मोर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मोर्चात केवळ या दोन पक्षांचे कार्यकर्तेच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता आणि लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे खुले आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले आहे. मुंबईत निघणाऱ्या या मोर्चाची निश्चित वेळ आणि मार्ग लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे दोन्ही पक्षांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांच्यात मतभेद असल्याच्या वृत्तांनंतर हा संपूर्ण वाद अधिक पेटला आहे. एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या तपास अहवालानुसार, गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात मतदार नोंदणी आणि एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित किमान चौदा महत्त्वाच्या निर्णयांवर इतर दोन आयुक्तांनी लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या अंतर्गत मतभेदांचे वृत्त बाहेर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि पारदर्शकतेवर तीव्र आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. मतदारयाद्यांमधून विशिष्ट भागातील मतदारांची नावे वगळणे, नवीन नावे समाविष्ट करताना झालेला संशयास्पद विलंब आणि फॉर्म ६ मधील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात आधीपासूनच संशयाचे वातावरण होते. ठाकरे बंधूंनी आता याच मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या मोर्चाची भूमिका स्पष्ट करताना निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर अतिशय कडक शब्दांत टीका केली आहे. राज ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, हा मोर्चा केवळ एका किंवा दोन राजकीय पक्षांपुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण राजकीय व्यवस्था आणि राज्यातील नागरिकांचा सामूहिक आवाज बनवणे ही काळाची गरज आहे. मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरिक्षणाच्या नावाखाली मतदारांची मोठी फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोग सध्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेप्रमाणे काम न करता सत्ताधारी पक्षाचीच एक शाखा असल्यासारखा व्यवहार करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या प्रक्रियेमुळे निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेला धक्का पोहोचत असून लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी जनतेने या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असा आग्रह राज ठाकरे यांनी धरला आहे. त्यासाठी ते राज्यातील इतर समविचारी राजकीय पक्षांशीही चर्चा करणार आहेत. दुसरीकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणावरून अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजीनाम्याची आणि चौकशीअंती कायदेशीर कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता पूर्णपणे संपुष्टात आली असल्याचा दावा करत त्यांनी देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी मतभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली आहे. याशिवाय मतदारयाद्यांमधील कथित फेरफार आणि ईव्हीएमवरील वाढता अविश्वास लक्षात घेता यापूर्वी घेतलेले वादग्रस्त निर्णय रद्द करून आगामी निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणीही त्यांनी पुन्हा एकदा मांडली आहे. ठाकरे बंधू एकाच मुद्द्यावर एकाच दिवशी एकत्र मोर्चा काढत असल्याने या आंदोलनाला व्यापक राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या संपूर्ण घडामोडींवर आणि सुरू असलेल्या आरोपांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही आपली अधिकधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या अंतर्गत मतभेदांचे आणि विसंवादाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. घटनात्मक संस्थेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करताना अंतर्गत पातळीवर मतमतांतरे आणि विचारमंथन होणे ही एक अत्यंत स्वाभाविक व लोकशाही प्रक्रिया आहे, असे आयोगाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्यासह आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय कायदेशीर चौकटीत, नियमांचे काटेकोर पालन करून आणि सर्वसहमतीनेच मंजूर करण्यात आले आहेत, असा दावा आयोगाने केला आहे. आयोगाच्या मते मतदारयाद्या अद्ययावत करणे ही निवडणूक प्रक्रियेची नियमित आणि वैधानिक पायरी असून त्यात कोणताही पक्षपातीपणा किंवा राजकीय हस्तक्षेप झालेला नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निघणारा हा महामोर्चा महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करू शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या राजकीय मार्गांवर चालणारे ठाकरे बंधू एका सामायिक जनआंदोलनाच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर किंवा एकाच भूमिकेत येणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घटना मानली जात आहे. आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्यांमधील कथित त्रुटींचा मुद्दा ऐरणीवर आणून विरोधक सत्ताधारी महायुती आणि केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर या मोर्चाला इतर विरोधी पक्षांचाही सक्रिय पाठिंबा मिळाला, तर निवडणूक आयोगासमोरील आव्हाने आणि राजकीय दबाव दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. आता ४ ऑक्टोबरच्या या मोर्चाला मुंबईतून आणि राज्यभरातून जनतेचा कसा प्रतिसाद मिळतो आणि आयोग यावर कोणती पुढील पावले उचलतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.