स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
भारताच्या निवडणूक आयोगातील अंतर्गत कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून या प्रकरणी नव्याने एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत, निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय व निवडणूक विषयक नोंदींची विशेष तपास पथकामार्फत म्हणजेच एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील आठवड्यात यावर तातडीची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. यापूर्वी दाखल झालेल्या दोन अवमानना याचिकांनंतर ही स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा विषय आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेच्या पटलावर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांच्यामार्फत, तसेच वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांच्या वापरावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार भारत निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे. या घटनात्मक व्यवस्थेनुसार आयोगातील सर्व महत्त्वाचे आणि दूरगामी निर्णय हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या औपचारिक मंजुरीशिवाय अथवा सहमतीशिवाय परस्पर व एकतर्फी निर्णय घेतले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नावाखाली घेण्यात आलेले हे निर्णय घटनात्मक चौकटीचा भंग करणारे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेत केवळ निर्णयांवर आक्षेप न घेता निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाच्या फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत बैठकांचे इतिवृत्त, संचिकांवरील अंतर्गत नोंदी, ‘ईसीआयनेट’ आणि ‘ईआरओनेट’ या डिजिटल प्रणालींमधील डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र विशेष तपास पथक किंवा न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याशिवाय, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आणि याचिका अंतिमरित्या निकाली निघेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांवर कायदेशीर निर्बंध घालण्यात यावेत अथवा त्यांना कामकाजापासून दूर ठेवण्यात यावे, अशीही मागणी याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. या न्यायालयीन वादाची पार्श्वभूमी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने केलेल्या शोधपत्रकारितेच्या अहवालाशी जोडलेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी प्रशासकीय आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक निर्णयांवर किमान चौदा वेळा औपचारिक लेखी आक्षेप नोंदवले होते. मतदार यादीच्या पुनरीक्षणासाठी राबवण्यात येणारी ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ मोहीम आणि मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मधील तांत्रिक व नियमावलीतील बदल यावर प्रमुख आक्षेप होते. निवडणूक नियमांमध्ये विधिवत सुधारणा न करता असे बदल परस्पर लागू करण्यात आले, असा दावा अहवालात करण्यात आला होता. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपल्यावरील सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, मतदार यादी पुनरीक्षण आणि निवडणूक सुधारणांशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे तिन्ही आयुक्तांच्या पूर्ण संमतीने आणि सखोल विचारविनिमयानंतरच घेण्यात आले आहेत. बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेमध्ये संचिकांवर किंवा फाईलवर मतभेद नोंदवणे अथवा पर्यायी मते मांडणे ही एक सामान्य, पारदर्शक आणि निरोगी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. अशा अंतर्गत नोंदींना वाद अथवा बेकायदेशीर निर्णय म्हणून चित्रित करणे चुकीचे असल्याचे आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व प्रशासकीय पावले कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांचे काटेकोर पालन करूनच उचलली गेली असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेतील अंतर्गत मतभेद आणि एकतर्फी निर्णयांचे आरोप हे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रणाली राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता टिकून राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर पुढील आठवड्यात कोणती भूमिका घेते, न्यायालय आयोगाच्या अंतर्गत नोंदी मागवून घेते का, आणि एसआयटी चौकशीच्या मागणीवर केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला काय निर्देश देते, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीतून देशातील निवडणूक प्रशासनाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आणि घटनात्मक अधिकारांच्या वाटणीवर महत्त्वाचा प्रकाश पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply