स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
सर्वोच्च न्यायालयाने ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने या शुल्काच्या कायदेशीर स्वरूपावर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांना नोटीस बजावली आहे. हा आकार कर आहे की फी, तसेच या वसुलीचा नेमका कायदेशीर आणि वैधानिक आधार काय आहे, हे चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांनी ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले होते आणि या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्यातरी या निर्णयाला स्थगिती देणे नाकारले असले तरी डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील या प्रस्तावित बदलाच्या आर्थिक व कायदेशीर परिणामांची सखोल तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींना महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. न्यायमूर्तींनी विचारणा केली की, ₹२,००० वरील मर्चंट व्यवहारांवर आकारला जाणारा हा ०.४ टक्के दर नक्की कोणत्या प्रवर्गात मोडतो? हा आकार एक प्रकारचा कर (Tax) आहे की सेवा शुल्क (Fee)? जर ही कोणतीही अधिकृत फी किंवा कर नसेल, तर मग या वसुलीचा वैधानिक स्रोत (Statutory Source) काय आहे? आयकर कायदा अथवा इतर नियमांनुसार या शुल्कातून जमा होणारे उत्पन्न नेमके कोणाच्या खात्यात जमा होणार आहे आणि ही आकारणी कोणत्या अधिकाराखाली केली जात आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारला यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. व्यंकटरमण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा आकार सरकारचा कोणताही कर किंवा महसूल नाही. या शुल्कातून सरकारला थेट कोणताही आर्थिक लाभ अथवा महसूल मिळत नाही. हा बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि पेमेंट अॅग्रीगेटर्स यांच्यातील डिजिटल व्यवहारांचा अंतर्गत ‘सेटलमेंट चार्ज’ आहे. देशातील अखंड डिजिटल पायाभूत सुविधा, सर्व्हर यंत्रणा आणि सायबर सुरक्षिततेचा खर्च भागवण्यासाठी ही व्यवस्था गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, देशातील सुमारे ९६ टक्के UPI वापरकर्ते आणि व्यवहार या शुल्कातून पूर्णपणे मुक्त राहणार असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी केला. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित योजनेनुसार ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्याचे नियोजन आहे. या नियमानुसार व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P – Person-to-Person) होणारे व्यवहार, म्हणजेच मित्र, नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तींना पाठवले जाणारे सर्व पैसे पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. याशिवाय किराणा दुकाने, भाजीपाला विक्रेते किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांना ₹२,००० पर्यंत केले जाणारे सर्वसामान्य व्यावसायिक व्यवहारही पूर्णपणे विनामूल्य असतील. केवळ ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (P2M – Person-to-Merchant) व्यवहारांवरच ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केला जाईल. या आकारणीमध्ये ग्राहकांचे आणि व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक सेवांच्या व्यवहारांवर जास्तीत जास्त ₹५ पर्यंत शुल्क आकारले जाईल, तर ₹७५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या मर्चंट व्यवहारांसाठी कमाल ₹३०० ची मर्यादा (Cap) घालण्यात आली आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापारी संबंधित बँक आणि पेमेंट गेटवे कंपन्यांना देत असलेले प्रक्रिया शुल्क असते. भारतात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने यापूर्वी UPI व्यवहारांवरील MDR पूर्णपणे शून्य केला होता. या धोरणामुळे भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये ऐतिहासिक क्रांती झाली आणि जगभरात भारताची UPI प्रणाली अग्रस्थानी पोहोचली. मात्र, दरमहा अब्जावधींच्या संख्येने होणाऱ्या व्यवहारांची यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी बँका आणि वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत होता. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मोठ्या मर्चंट व्यवहारांवर नाममात्र आकारणीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या प्रस्तावित नियमांचा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार नाही, कारण बहुतांश दैनंदिन किरकोळ खरेदी ही ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेची असते. मात्र, मोठे व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक्स दालने, मॉल्स आणि हॉटेल्स या शुल्काचा भार स्वतः सोसणार की अप्रत्यक्षरीत्या वस्तू व सेवांच्या किमती वाढवून ग्राहकांवर टाकणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि कायदेशीर वैधता जाणून घेण्यासाठी सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. आता केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि एनपीसीआय यांना चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करावे लागेल. त्यानंतरच न्यायालय या प्रकरणावर पुढील दिशा आणि कायदेशीर निर्णय निश्चित करेल.
Leave a Reply