वार्ताहर: साहिल येरने
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात नक्की काही गुप्त समझोता झाला आहे का असा थेट सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत घणाघाती शब्दांत हल्ला चढवला. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण आणि मुंबईतील नियोजित आंदोलन तात्पुरते स्थगित केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत, राज्य सरकार पुन्हा एकदा जरांगे पाटलांच्या दबावापुढे पूर्णपणे झुकल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या या धरसोड वृत्तीमुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समाजाचे अपरिमित नुकसान होणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्यामागे नक्कीच पडद्यामागे काहीतरी शिजले असून सरकार आणि त्यांच्यामध्ये एक गुप्त समझोता झाला असावा अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांवर सातत्याने अत्यंत तिखट शब्दांत टीका केली जाते, थेट शिव्या दिल्या जातात; मात्र तरीही सत्ताधारी नेते तिथे शिष्टमंडळ पाठवून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करतात, असे चित्र यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. शिव्या खाल्ल्याशिवाय या सरकारचे पोटच भरत नाही अशी विचित्र परिस्थिती सध्या राज्यात निर्माण झाली आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. देशाच्या इतिहासात इतके लाचार आणि दबावाखाली काम करणारे सरकार आजवर जनतेने पाहिले नव्हते, असे ताशेरेही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर ओढले. या संपूर्ण घडामोडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकार आंदोलकांना मूर्ख बनवत आहे की हे आंदोलक मिळून संपूर्ण महाराष्ट्राला मूर्ख बनवत आहेत, हे आता स्पष्ट व्हायला हवे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्र्यांकडून त्यांना हवे तसे लेखी आश्वासन लिहून घेतले आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करणे आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांसाठी नवा कायदा आणण्याच्या ज्या अटी मान्य केल्या जात आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील मूळ ओबीसी समाजाचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. कोणत्याही कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीचा सखोल विचार न करता केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्यासाठी सरकार अशा प्रकारची आश्वासने देत आहे. परिणामी, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आणि तरुणांचे घटनादत्त हक्क धोक्यात येतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य करताना विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कधीही विरोध राहिलेला नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण नक्कीच मिळाले पाहिजे, परंतु ते देत असताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये. महाराष्ट्रात सध्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या ३४८ जातींपैकी जवळपास २०० जातींची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. या २०० जातींमधील बहुतांश कुटुंबांचे मासिक दरडोई उत्पन्न दोन हजार रुपयेही नाही. अशा अत्यंत वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचे कवच अत्यंत गरजेचे आहे. जर सरसकट नोंदी ग्राह्य धरून किंवा नव्या अटी लादून ओबीसी आरक्षणात इतर घटकांचा समावेश केला गेला, तर या अत्यंत गरीब जातींचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू केलेले उपोषण आणि त्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर महामोर्चा काढण्याचा दिलेला इशारा यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन दीर्घ चर्चा केली. चर्चेनंतर सरकारने बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने जरांगे यांनी आपले उपोषण काही काळासाठी स्थगित केले आणि सरकारला दिलेल्या मुदतीची घोषणा केली. मात्र, ही प्रक्रिया पार पडताना इतर मागासवर्गीयांच्या हिताचा कोणताही विचार केला गेला नाही, असा आक्षेप आता विविध ओबीसी संघटना आणि राजकीय नेत्यांकडून घेतला जात आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे राज्यातील मराठा विरुद्ध ओबीसी असा सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न हाताळताना सत्ताधारी महायुतीने सर्वसमावेशक भूमिका घेणे आवश्यक होते, मात्र एका घटकाला खूश करण्याच्या नादात दुसऱ्या मोठ्या घटकावर अन्याय केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनांची कायदेशीर वैधता काय असेल, यावरही अनेक कायदेतज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहेत. कोणत्याही जातीला ओबीसी प्रवर्गात नव्याने सामावून घेताना मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि न्यायालयीन निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असते, याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे. एकंदरीत, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर निर्माण झालेली शांतता तात्पुरती ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्या या थेट आणि आक्रमक हल्ल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. सरकारच्या कथित गुप्त समझोत्यावर आता सत्ताधारी पक्ष काय स्पष्टीकरण देतो आणि ओबीसी समाजातील वाढत्या असंतोषाला कसे तोंड देतो, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात जातनिहाय आरक्षणाचा हा पेच सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
