स्थान: Jalna
वार्ताहर: साहिल येरने
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. सरकारने शोधलेल्या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा शासन निर्णय लवकरात लवकर जारी करावा, अन्यथा उपोषण अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विधानांवर तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवत त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर सडकून टीका केली.
छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेचा समाचार घेताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, वयोमानानुसार राजकीय नेत्यांमध्ये समंजसपणा येतो अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. मात्र, म्हातारपणातही भुजबळ यांची भूमिका बदललेली नाही. ओबीसी बांधवांच्या नावाखाली भुजबळ केवळ स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला सातत्याने विरोध दर्शवून समाजात दुही माजवण्याचे काम करू नये, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला. तसेच, भुजबळांना जर खरोखरच सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडायचे असतील तर त्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी भाषणबाजी करण्याऐवजी थेट रस्त्यावर उतरून लॉन्ग मार्च काढावा, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला. मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण हे इतर कोणत्याही घटकाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी नसून हक्काच्या नोंदींच्या आधारे दिले जात असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आतापर्यंत मराठवाड्यासह राज्यभरात तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे संबंधित पात्र मराठा कुटुंबांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करावीत, ही आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे. सरकारने नव्याने दिलेले दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण हे संपूर्ण मराठा समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे मत जरांगे यांनी व्यक्त केले. हे दहा टक्के आरक्षण न्यायालयात किती काळ टिकेल याविषयी साशंकता व्यक्त करत, ऐतिहासिक कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातूनच हक्काचे आरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ५८ लाख नोंदी सापडूनही जर सरकार प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया गतीने राबवत नसेल, तर केवळ आश्वासनांवर समाज शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
आपल्या उपोषणाच्या सद्यस्थितीविषयी माहिती देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, शासकीय शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर आणि समाजाच्या आग्रहाखातर त्यांनी काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय उपचारांचा भाग म्हणून सलाईन व पाणी घेणे सुरू केले होते. मात्र, सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय किंवा शासन आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेण्यासाठी केवळ दोन ते तीन दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर अंगावरील सलाईन काढून फेकण्यात येईल आणि पाणी पिणेही पूर्णपणे बंद करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा जरांगे यांनी दिला. अन्न-पाण्याचा संपूर्ण त्याग करून आमरण उपोषण पुन्हा अत्यंत कठोर स्वरूपात सुरू केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या प्रमुख प्रतिनिधींची आणि राज्यभरातील समन्वयकांची एक व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर महिन्यातील या नियोजित बैठकीत संपूर्ण मराठा समाजाशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संपूर्ण मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरेल आणि मुंबईच्या दिशेने भव्य मोर्चा काढण्याबाबत अंतिम निर्णय याच बैठकीत घेतला जाईल, असे जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले. या बैठकीत केवळ आंदोलनाची पुढील तारीखच नव्हे तर मुंबईतील आंदोलनाचे स्वरूप कसे असेल याची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे.
अंतरवाली सराटी येथून सुरू झालेले मराठा आरक्षण आंदोलन गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर सातत्याने मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. एकीकडे मराठा समाजाकडून कुणबी प्रमाणपत्रांची आणि सरसकट आरक्षणाची मागणी जोर धरत असताना, दुसरीकडे ओबीसी संघटना आणि छगन भुजबळ यांच्यासारखे नेते ओबीसींच्या मूळ कोट्याला धक्का लागू नये म्हणून आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सरकारकडून विविध पातळ्यांवर बैठका आणि समित्यांचे कामकाज सुरू असले तरी आंदोलकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पेचप्रसंग अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या तीव्र भावना आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी घटकांची नाराजी अशा दुहेरी कात्रीत सरकार सापडले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. आता सरकारने दिलेल्या मुदतीत काय निर्णय होतो आणि अंतरवाली सराटी येथील बैठकीत आंदोलनाची कोणती नवी दिशा ठरते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर मंत्रालयात आणि प्रशासकीय वर्तुळात वेगवान हालचाली सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Leave a Reply