स्थान: Pune
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) ढिसाळ कारभाराविरोधात आणि परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत पुण्यात ऐतिहासिक ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यान भव्य ‘आक्रोश मोर्चा’ काढला. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, आतापर्यंत झालेल्या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे आणि कथित पेपरफुटी प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशा प्रमुख मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. जर शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर दिल्लीतील जंतर-मंतरप्रमाणे पुण्यात बेमुदत आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारले जाईल, असा थेट इशाराही संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. ओंकारेश्वर मंदिरापासून सुरू झालेला हा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला, तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या गगनभेदी घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. ‘मेहनत आमची, गोंधळ तुमचा; किंमत आम्ही का मोजायची..?’ असा थेट सवाल विचारत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केली आणि आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्पर्धा परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागणे, परीक्षा पद्धतीतील तांत्रिक त्रुटी, प्रश्नपत्रिकांमधील कथित गैरप्रकार आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व वैयक्तिक आयुष्य टांगणीला लागले आहे. या सर्व अन्यायाविरोधात पुण्यातील रस्त्यांवर उतरून विद्यार्थ्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांची सविस्तर मांडणी प्रशासनासमोर ठेवली. यामध्ये मुख्यत्वे आयोगाच्या सध्याच्या कारभारावर अविश्वास दाखवत एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अग्रस्थानी होती. तसेच, औषध निरीक्षक भरतीसह इतर विविध परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता पूर्ववत करण्यासाठी प्रत्येक परीक्षेचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे, यावर विद्यार्थ्यांनी भर दिला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे प्रामाणिकपणे वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून गैरप्रकार करणाऱ्यांना अभय मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आक्रोश मोर्चाला राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातूनही मोठा पाठिंबा मिळाला. विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते मोर्चात प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, काँग्रेसचे आमदार डॉ. विश्वजित कदम, माजी आमदार मोहन जोशी आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील तरुण पुण्यात अत्यंत बिकट परिस्थितीत राहून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहतात, मात्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि आयोगाच्या अनास्थेमुळे या तरुणांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात आहे, अशी टीका या वेळी उपस्थित नेत्यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास हा लढा संपूर्ण राज्यभर तीव्र करण्याचा इशाराही राजकीय नेत्यांनी दिला. दुसऱ्या बाजूला, विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर आणि थेट राजीनाम्याच्या मागणीवर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी मुंबईतून स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पेपरफुटी प्रकरणात किंवा कोणत्याही गैरप्रकारात माझ्याविरोधात कोणी एक जरी ठोस पुरावा दिला, तरी मी एका क्षणाचाही विलंब न लावता पदाचा त्याग करेन, असे थेट आव्हान भिमनवार यांनी दिले. सातत्याने बिनबुडाचे आरोप करून आपली आणि घटनात्मक आयोगाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने आपण अत्यंत व्यथित झालो आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले. आयोगाकडून सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसारच राबवली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. पुणे शहर हे महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे मुख्य केंद्र मानले जाते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो तरुण येथे येऊन अभ्यासिकांमध्ये अहोरात्र अभ्यास करतात. मात्र गेल्या काही काळापासून स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडणे, निकालांमधील प्रचंड विलंब, मुलाखतींच्या तारखांमधील गोंधळ आणि वारंवार उपस्थित होणारे पेपरफुटीचे संशय यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती आणि विद्यार्थी संघटनांनी वारंवार निवेदने देऊनही ठोस उपाययोजना न झाल्याने हा संताप रस्त्यावर मोर्चाच्या रूपाने बाहेर पडला आहे. या आक्रोश मोर्चामुळे राज्य सरकार आणि एमपीएससी प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर आता शासन यावर काय भूमिका घेते आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर प्रशासनाने वेळेत सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुण्यात सुरू झालेले हे आंदोलन अधिक व्यापक होऊन राज्यव्यापी रूप धारण करेल, अशी चिन्हे सध्या दिसत आहेत.
Leave a Reply