स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेने सादर केलेला ९८ कोटी ८० लाख रुपयांचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून निधीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडला आहे. जिल्ह्यातील २१९ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांचे नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध न झाल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्गाला प्राथमिक उपचारांसाठी गावातील उपकेंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. माता व बालसंगोपन, नियमित लसीकरण, प्रसूतीपूर्व तपासणी, साथीच्या आजारांवरील प्राथमिक उपचार आणि तातडीची प्रथमोपचार सेवा यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आरोग्य सुविधा याच उपकेंद्रांच्या माध्यमातून दिल्या जातात. परंतु, सध्या जिल्ह्यातील बहुतांश उपकेंद्रांच्या इमारती जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी छताचे प्लास्टर कोसळणे, भिंतींना मोठ्या भेगा पडणे, पावसाळ्यात पाणी गळणे, अपुरी जागा आणि आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव अशा अत्यंत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे आरोग्य सेवेसाठी येणाऱ्या रुग्णांना तसेच तेथे कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावानुसार प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या अद्ययावत इमारतीसाठी सुमारे ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण २१९ उपकेंद्रांसाठी मिळून ९८ कोटी ८० लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती आनंद मलेवार यांच्या पुढाकाराने आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्याचा नियमित पाठपुरावा सुरू आहे. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या विशेष अनुदानातून या उपकेंद्रांचा कायापालट करण्याचे नियोजन आखण्यात आले होते. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही शासनाकडून प्रत्यक्ष आर्थिक मंजुरीचे आदेश निघालेले नाहीत, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामीण जनतेमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
या निधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उपकेंद्रांमध्ये जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील गावांचा समावेश आहे. विशेषतः मोहाडी तालुक्यातील सातोना, निलज बुद्रुक, हिवरा आणि इतर अनेक गावांमधील उपकेंद्रांची दुरवस्था झाली आहे. तसेच तुमसर तालुक्यातील चिंचोली, आष्टी, लोभी, बापेरा, चिखला आणि डोंगरी यांसारख्या दुर्गम व कामगारबहुल पट्ट्यातील उपकेंद्रांची स्थिती तर अधिकच बिकट आहे. या भागातील अनेक आरोग्य उपकेंद्रे ही तात्पुरत्या किंवा भाड्याच्या अत्यंत छोट्या खोल्यांमध्ये भरवली जात आहेत. काही उपकेंद्रांमध्ये तर पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, वीजपुरवठा सतत खंडित असतो आणि महिला रुग्णांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे सुरक्षित प्रसूती आणि दर्जेदार रुग्णसेवेचा दावा केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.
आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या घोषणा केल्या जातात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि वित्त आयोगाच्या माध्यमातून तळागाळातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर निधी वेळेवर मिळत नसल्याने योजनांचा मूळ उद्देश साध्य होताना दिसत नाही. भंडारा जिल्ह्यातील उपकेंद्रांच्या बाबतीतही हाच अनुभव येत असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व तांत्रिक निकष पूर्ण करून प्रस्ताव पाठवल्यानंतरही लालफितीत तो अडकून पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत अनेक उपकेंद्रांच्या इमारतींमध्ये पाणी साचत असल्याने औषधांचा साठा खराब होण्याचा धोका असतो. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सहाय्यक यांना सेवा पुरवणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायती आणि गावपातळीवरील विविध समित्यांनी यासंदर्भात वारंवार ठराव मंजूर करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपकेंद्रांच्या इमारती वेळेत उभ्या न राहिल्यास भविष्यात एखादी दुर्घटना घडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः गर्भवती महिला आणि लहान मुलांच्या नियमित तपासणीसाठी या केंद्रांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता सुरक्षित व प्रशस्त इमारती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास सर्व २१९ उपकेंद्रांमध्ये तपासणी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, औषध साठवणूक खोली, स्वच्छतागृह आणि पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असणाऱ्या सर्वसोयींनी युक्त अशा आधुनिक इमारतींची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
सध्या जिल्हा परिषद प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी राज्य पातळीवर पुन्हा प्रयत्न तीव्र करत आहेत. निधी मिळून प्रत्यक्ष बांधकामाला कधी सुरुवात होणार, हा प्रश्न जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेसमोर कायम आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर शासनाने कोणत्याही विलंबाविना या ९८ कोटी ८० लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला तातडीने प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देणे काळाची गरज बनली आहे.
Leave a Reply