प्रलंबित मागण्यांवरून ऑफ्रोह आक्रमक; जिल्हा कचेरीसमोर धरणे

स्थान: Bhandara

वार्ताहर: साहिल येरने

राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राच्या विविध प्रशासकीय व कायदेशीर तांत्रिक बाबींमुळे अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आलेल्या शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक मागण्यांवरून पुन्हा एकदा असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात ‘ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन’ अर्थात ‘ऑफ्रोह’ (OFROH) या संघटनेच्या वतीने राज्यभरातील विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. "हक्क द्या, अन्यथा संघर्ष तीव्र करू," असा आक्रमक पवित्रा घेत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा कचेऱ्यांच्या परिसरात जोरदार घोषणाबाजी केली आणि मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य शासनाकडे सोपवले.

हे आंदोलन रायगड (अलिबाग), ठाणे, अमरावती, सातारा, वर्धा यांसह राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी पार पडले. या आंदोलनामध्ये कोकण विभागीय अध्यक्ष जलदीप तांडेल, राज्य व जिल्हा कार्यकारिणीचे पदाधिकारी नरेश खापरे, घनश्याम हेडाऊ, लीलाधर ठाकूर यांच्यासह शेकडो कर्मचारी आणि संघटना प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर सकाळपासूनच कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत शांततापूर्ण मार्गाने धरणे आंदोलन सुरू केले. यावेळी विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये अनुसूचित जमातीतील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक विभागांमध्ये रिक्त पदे असतानाही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने राबवून सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील १०, २० आणि ३० वर्षांनंतर मिळणाऱ्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे (एसीपीएस) लाभ विनाविलंब लागू करावेत, असा आग्रह धरण्यात आला. या योजनेचा लाभ वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेतील विविध गुंतागुंतीच्या कारणांमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आले आहे, त्यांच्या सेवाविषयक संरक्षणाचा प्रश्नही या आंदोलनात ऐरणीवर आला. शासनाने अधिसंख्य पदांवर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत संरक्षण दिले असले, तरी त्यांच्या काल्पनिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता आणि सेवासातत्य यांबाबत अजूनही प्रशासकीय स्तरावर संदिग्धता कायम आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते देण्याबाबत दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक सर्व अडचणींचे तातडीने निवारण करून त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आर्थिक व सेवाविषयक लाभ द्यावेत, अशी मागणी ऑफ्रोह संघटनेने लावून धरली आहे.

याशिवाय, सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ आणि पेन्शनचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. अधिसंख्य पदांवरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने पेन्शन आणि उपदान (ग्रॅच्युइटी) लागू करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका आंदोलकांनी घेतली. सेवेत असताना मयत झालेल्या किंवा निवृत्तीनंतर मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) मिळण्यास प्रचंड अडचणी येत आहेत. नियमानुसार मिळणारी ही पेन्शन वेळेत सुरू न झाल्यामुळे अनेक मयत कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. प्रशासनाने या संवेदनशील विषयावर मानवतावादी दृष्टिकोनातून तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे आवाहन आंदोलक प्रतिनिधींनी केले.

कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरती आणि आंतरजिल्हा बदली धोरणाचा समावेश आहे. सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेत अनुकंपा तत्त्वावर विनाविलंब सामावून घ्यावे, तसेच दुर्गम भागांत सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. अनेक कर्मचारी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून सेवा बजावत असल्याने त्यांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात किंवा नजीकच्या ठिकाणी बदलीची संधी मिळावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

आंदोलनादरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध सनदशीर मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळालेला नाही. जर राज्य शासनाने या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल. केवळ लाक्षणिक आंदोलनावर न थांबता राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन, मोर्चा आणि मंत्रालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारून ते वरिष्ठ स्तरावर आणि संबंधित मंत्रालयाकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.