स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा (यूसीसी) पूर्णपणे लागू केला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण विश्वास केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईत आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची रूपरेषा मांडली. देशातील अनेक राज्यांनी या दिशेने आधीच पावले उचलली असून उर्वरित राज्यांमध्येही वेगाने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेतील २५ वर्षांचा कार्यकाळ आणि आगामी वाढदिवसानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’च्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी देशाच्या कायदेशीर सुधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगती आणि अंतर्गत आव्हानांवर सविस्तर भाष्य केले. एनडीएशासित सर्व राज्यांमध्ये आगामी काळात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
समान नागरी कायद्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेताना अमित शाह यांनी सांगितले की, उत्तराखंडने हा कायदा आधीच राज्यात यशस्वीरीत्या लागू करून देशासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. याशिवाय गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याशी संबंधित विधेयके मंजूर झाली असून इतर घटक राज्यांमध्ये यासाठी विशेष मसुदा समित्या वेगाने काम करत आहेत. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा समुदायाच्या विरोधात नसून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना जात आणि धर्मनिरपेक्ष समान कायदेशीर चौकट व सामाजिक न्याय मिळवून देणारा आहे. त्यामुळे २०२९ च्या आधी एनडीएच्या सर्व २१ राज्यांत हा बदल प्रत्यक्षात उतरेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पत्रकार परिषदेत गृहमंत्र्यांनी देशाच्या संरक्षण धोरणावर आणि दहशतवादविरोधी भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. केंद्र सरकारने दहशतवादाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ म्हणजेच शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट एअर स्ट्राईक आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यासारख्या धाडसी लष्करी कारवायांनी भारताच्या सुरक्षा धोरणातील कठोरता जगाला दाखवून दिली आहे. आज सीमापार दहशतवादाला भारताकडून चोख आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले जात असून देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
देशांतर्गत दीर्घकालीन सुरक्षा आव्हानांवर बोलताना अमित शाह यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कोणताही रक्तपात न होता आणि गोळी न चालवता शांततापूर्ण मार्गाने अमलात आणला गेला. आज काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना बंद झाल्या असून तिथे शांतता, लोकशाही आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. यासोबतच गेल्या पाच दशकांपासून देशाच्या विविध भागांना पोखरणाऱ्या नक्षलवादाला केंद्र सरकारने निर्णायक टप्प्यात आणून संपुष्टात आणले आहे. ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी संघटनांसोबत शांतता करार करून त्या भागातील हिंसाचार थांबवण्यात आणि ईशान्येला देशाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्यात सरकारला मोठे यश मिळाले आहे.
देशातील राजकीय संस्कृतीमध्ये झालेल्या बदलांचा उल्लेख करताना अमित शाह म्हणाले की, २०१४ पूर्वी भारतात भ्रष्टाचार, जातीवाद आणि घराणेशाहीच्या आधारावर राजकारण चालवले जात होते. मात्र, गेल्या दशकभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही जुनी राजकीय संस्कृती मोडीत निघाली असून आज देशात केवळ ‘कामगिरीच्या राजकारणाला’ (पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स) प्राधान्य दिले जात आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची वेळेत पूर्तता करणे हीच प्रशासनाची ओळख बनली आहे. भारताचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण आता केवळ आणि केवळ ‘इंडिया फर्स्ट’ म्हणजेच राष्ट्रहित सर्वोपरि या तत्वावर चालवले जात आहे.
भारताच्या आर्थिक भरारीविषयी माहिती देताना अमित शाह म्हणाले की, २०१४ पूर्वी भारताची गणना जगातील अत्यंत नाजूक आणि कमकुवत मानल्या जाणाऱ्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये (फ्रेजाइल फाईव्ह) केली जात होती. मात्र, योग्य आर्थिक सुधारणा आणि धोरणांमुळे आज भारत जगातील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के विकास दर (जीडीपी वाढ) नोंदवला असून मोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. लवकरच भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मणिपूरमधील परिस्थिती आणि तिथे १९५१ या आधार वर्षासह राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर गृहमंत्र्यांनी सावध आणि स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, मणिपूरमधील स्थानिक नेतृत्व, विविध राजकीय पक्ष आणि संबंधित घटकांशी या संवेदनशील विषयावर सखोल चर्चा सुरू आहे. सर्व पक्षांशी विचारविनिमय करून अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच याबाबतची अधिकृत माहिती जनतेसमोर ठेवली जाईल.
देशातील बेकायदेशीर घुसखोरीच्या समस्येवर अमित शाह यांनी कठोर भूमिका मांडली. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक बेकायदेशीर घुसखोराची कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे काटेकोर ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. देशाच्या सीमांचे रक्षण आणि अंतर्गत लोकसंख्येचे संतुलन राखणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेची मूलभूत गरज असल्याचे ते म्हणाले.
एकंदरीत, मुंबईतील या पत्रकार परिषदेत अमित शाह यांनी मांडलेल्या भूमिकेवरून एनडीए सरकारचा पुढील कार्यकाळातील धोरणात्मक अजेंडा स्पष्ट दिसून येतो. समान नागरी कायद्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी, देशांतर्गत सुरक्षेचे सक्षमीकरण, आर्थिक आघाडीवरील सातत्यपूर्ण वाढ आणि सीमा सुरक्षेबाबतची आक्रमक धोरणे यावर सरकार आगामी काळात अधिक वेगाने काम करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळाले आहेत.
Leave a Reply