स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर नियोजित आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला. सरकारने कितीही अडथळे आणले किंवा गोळ्या घातल्या तरी मी शरण जाणार नाही, मेलो तर माझ्या अंत्यसंस्काराला या, पण मी सरकारपुढे गुडघे टेकणार नाही, असा थेट इशारा देत त्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. पोलिसांच्या या मनमानी आणि दडपशाहीच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत त्यांनी आजपासून पाणी आणि सर्व प्रकारचे वैद्यकीय औषधोपचार पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा सोळावा दिवस सुरू असताना मुंबईतील आंदोलनाचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. येत्या १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा जरांगे यांनी केली होती. या नियोजित आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांकडे रीतसर अर्ज करून परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, शहरात सध्या सुरू असलेला गणेशोत्सवाचा सण, विसर्जनाच्या काळात होणारी प्रचंड गर्दी तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. पोलिसांच्या या भूमिकेवर जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त करत हा निर्णय प्रशासनाचा नसून सरकारच्या राजकीय सूडबुद्धीतून आणि आंदोलन दडपण्याच्या हेतूने घेण्यात आल्याचा थेट आरोप केला.
प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना जरांगे पाटील यांनी मागील आंदोलनांची आठवण करून दिली. गेल्या वर्षीही मराठा समाजाचे उपोषण गणेशोत्सवाच्या काळातच अत्यंत शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने पार पडले होते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. मग आताच राज्यकर्त्यांना आणि पोलिसांना कायद्याचे नवे नियम कसे आठवले, असा परखड सवाल त्यांनी विचारला. हे सरकार स्वतःच्या सोयीनुसार नियम बदलून लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही सरकारच्या अशा जुलमी नियमांशी अजिबात बांधील नाही, असे सांगत त्यांनी पूर्वघोषित नियोजनानुसार हजारो मराठा बांधवांसह मुंबईकडे निघण्याचा निर्धार पक्का असल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलकांनी आता न्यायालयीन व कायदेशीर लढ्याची पूर्ण तयारी सुरू केली आहे. जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, आंदोलनाची कायदेशीर बाजू सांभाळण्यासाठी वकिलांची चमू तातडीने कामाला लागली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी दाद मागायची की थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची, याचा निर्णय कायदेतज्ज्ञ घेतील. शांततापूर्ण मार्गाने स्वतःच्या न्याय्य हक्कासाठी उपोषण करणे आणि आपले गाऱ्हाणे सरकारसमोर मांडणे हा राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. हा लोकशाही हक्क प्रशासकीय आदेशांच्या जोरावर चिरडता येणार नाही, असा इशारा आंदोलकांच्या कायदेशीर चमूकडून देण्यात आला आहे.
उपोषणाच्या सोळाव्या दिवसापर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांच्या शरीरावर प्रचंड ताण आला असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे. डॉक्टरांनी त्यांना तातडीने सलाईन आणि औषधे घेण्याचा सल्ला दिला असला, तरी सरकारच्या दडपशाहीला उत्तर म्हणून त्यांनी आता पाणी आणि औषधोपचार दोन्ही नाकारले आहेत. उपचार थांबवल्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली असून अंतरवाली सराटीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि संतापाची लाट उसळली आहे. राज्यभरातून विविध मराठा संघटनांनी सरकारच्या या दडपशाही धोरणाचा निषेध करण्यास सुरुवात केली आहे.
या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावरही जोरदार आक्षेप नोंदवला. आंदोलनात सुरुवातीपासून सक्रिय असलेल्या मराठा समन्वयकांना आणि कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक नोटिसा पाठवून व चौकशीचा ससेमिरा लावून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकारच्या दबावाच्या राजकारणाला मराठा समाज कधीही घाबरणार नाही. जर कार्यकर्त्यांवर अशाच प्रकारे खोटे गुन्हे दाखल करून छळ सुरू राहिला, तर वेळ पडल्यास मराठा बांधव थेट सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयाला घेराव घालतील, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर टीका करताना जरांगे यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही निशाणा साधला. मराठा आरक्षण आंदोलनाला अडवण्यासाठी षडयंत्र रचल्यास त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील, अशी तंबी त्यांनी दिली. सरकार जर मराठा समाजाच्या मागण्या सोडवण्याऐवजी आंदोलन दडपण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करणार असेल, तर आगामी काळात मराठा समाज सत्ताधाऱ्यांविरोधात निर्णायक भूमिका घेईल, असे ते म्हणाले.
मुंबईतील आझाद मैदानावर होणारे आंदोलन रोखण्यासाठी शासन आणि पोलीस प्रशासन सतर्क झाले असले, तरी मराठा आंदोलकांनी माघार न घेण्याचा पवित्रा कायम ठेवल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी निघणारा मोर्चा आणि १९ सप्टेंबरचे नियोजित उपोषण यावरून आगामी दिवसांत सरकार आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील संघर्ष अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Leave a Reply