महारेरा वसुली आदेशांची कडक अंमलबजावणी; बिल्डरांची मालमत्ता जप्त होणार

स्थान: Bhandara

वार्ताहर: साहिल येरने

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचे (महारेरा) आदेश असूनही घर खरेदीदारांना परतावा आणि नुकसानभरपाई न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात आता राज्य शासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. महारेराच्या वसुली आदेशांची म्हणजेच रिकव्हरी वॉरंट्सची (RRC) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, यासाठी महसूल विभागाने एक नवीन सर्वसमावेशक मानक कार्यपद्धती (SOP) जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ‘समर्पित महसूल वसुली अधिकारी’ (Dedicated Revenue Recovery Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे घर खरेदीदारांच्या हिताचे थेट रक्षण होणार असून, वर्षानुवर्षे हक्काच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शासनाच्या महसूल विभागाने जारी केलेल्या या नव्या कार्यपद्धतीनुसार, जिल्हा प्रशासनाला महारेराकडून वसुली आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. महारेराकडून आलेले वसुली वॉरंट जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होताच ते जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या आत संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी वर्ग करावे लागणार आहे. यानंतर संबंधित तहसीलदार संबंधित थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकाला (बिल्डर) १४ दिवसांची अधिकृत नोटीस बजावतील. या मुदतीत बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित ग्राहकाची थकीत रक्कम जमा न केल्यास अथवा समाधानकारक प्रतिसाद न दिल्यास त्याच्या विरोधात कडक कायदेशीर पावले उचलली जातील.

शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार, नोटीस दिल्यानंतरही दाद न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या (MLRC) तरतुदींनुसार कारवाई सुरू केली जाईल. या प्रक्रियेमध्ये थकबाकीदार बिल्डरची स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा महसूल यंत्रणेमार्फत कसून शोध घेतला जाईल. त्यानंतर संबंधित मालमत्तांवर टाच आणून (जप्तीची कारवाई) त्यांचे जाहीर लिलाव केले जातील. लिलावातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून सर्वप्रथम संबंधित घर खरेदीदारांचे महारेराने निश्चित केलेले पैसे, व्याज आणि नुकसानभरपाई दिली जाईल. यापूर्वी अनेकदा बिल्डर कागदोपत्री टाळाटाळ करत होते, मात्र आता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाल्यामुळे अशा पळवाटा रोखल्या जाणार आहेत.

स्थानिक पातळीवर भंडारा जिल्ह्यासह राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. भंडारा, नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये महारेराची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये कामाचा ताण अधिक असल्याने तेथे अपर जिल्हाधिकारी तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने हे सविस्तर मार्गदर्शक आदेश राज्यभरातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी एक समर्पित व्यवस्था निर्माण झाली आहे.

महारेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक ग्राहकांनी वेळेत घरे न मिळणे, प्रकल्पाची दिशाभूल करणे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम किंवा प्रकल्प रखडणे याविरोधात महारेरा प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. महारेराने सुनावणी घेऊन ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय देत बांधकाम व्यावसायिकांना रक्कम परत करण्याचे अथवा नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले. तसेच रकमेच्या वसुलीसाठी वॉरंट्स जारी केले. परंतु, जिल्हा पातळीवर महसूल प्रशासनाकडे इतर प्रशासकीय, निवडणुकीची व कायदा-सुव्यवस्थेची कामे मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या वसुली वॉरंट्सच्या अंमलबजावणीकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नव्हते. परिणामी, शेकडो कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित राहिली आणि महारेराचा आदेश हातात असूनही ग्राहकांना बिल्डरांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन शासनाने स्वतंत्र वसुली अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन कार्यपद्धतीमध्ये केवळ अधिकारच देण्यात आलेले नाहीत, तर उत्तरदायित्वही निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवर निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रत्येक महिन्याला महारेरा वसुली प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतील. किती वॉरंट प्राप्त झाले, किती नोटिसा बजावण्यात आल्या, किती रक्कम वसूल करण्यात आली आणि किती प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू आहे, याचा नियमित अहवाल विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल. जर एखाद्या प्रकरणात तहसील स्तरावर विनाकारण विलंब होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. या पारदर्शक आणि कालबद्ध रचनेमुळे वसुली प्रक्रियेला खरी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात व्यावसायिक शिस्त येण्यास मदत होणार आहे. ग्राहकांचे पैसे अडकवून ठेवणाऱ्या आणि महारेराच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रवृत्तींना यातून मोठा आळा बसेल. अनेक प्रामाणिक विकासक या निर्णयाचे स्वागत करत असून, यामुळे ग्राहकांचा या क्षेत्रावरील विश्वास वाढेल असे मानले जात आहे. दुसरीकडे, घर खरेदीदारांच्या संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आता प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री आदेश न ठेवता प्रत्यक्ष जप्ती व लिलावाची कारवाई जलद गतीने पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, घर खरेदीदारांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. भंडारा जिल्ह्यापासून ते मुंबई-पुण्यापर्यंतच्या हजारो बाधित कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळाला आहे. महसूल यंत्रणेने आता सक्रिय होऊन दिलेल्या कालमर्यादेत वॉरंट्स निकाली काढल्यास ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचा परतावा लवकरच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.