स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रात जमिनीचा विकास, भूखंडांचे ले-आऊट आणि प्रत्यक्ष बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषिक अर्थात ‘एनए’ परवानगी घेण्याची अनेक दशकांपासून सुरू असलेली किचकट अट राज्य शासनाने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. सक्षम नगररचना विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने विकास आराखड्यानुसार बांधकाम नकाशाला अथवा ले-आऊटला मंजुरी दिल्यास, तीच अधिकृत अकृषिक परवानगी मानली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे केवळ सर्वसामान्य घरबांधणी करणाऱ्या नागरिकांनाच नव्हे, तर संपूर्ण गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने बँक आणि इतर सर्व वित्तीय संस्थांनाही स्पष्ट निर्देश दिले असून, गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्ज मंजूर करताना ग्राहकांकडे स्वतंत्र अकृषिक सनद किंवा महसूल विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये, असे बजावले आहे. राज्यभरात विविध जिल्हा प्रशासनांकडून आता या संदर्भातील सूचना स्थानिक बँकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीवर बांधकाम करताना नागरिकांना दुहेरी प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगररचना विभागाकडून विकास नियमावलीनुसार बांधकामाचा नकाशा मंजूर करून घेतल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी अथवा कर्ज मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत असे. या प्रक्रियेत तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध स्तरांवर फायलींचा प्रवास होत असे. या प्रक्रियेत महिनोन्‌महिने आणि काही प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे वेळ वाया जात होता. यामुळे नागरिकांचा मानसिक आणि आर्थिक छळ होत असे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर दप्तरदिरंगाईला खतपाणी मिळत होते. ही किचकट दुहेरी यंत्रणा संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये कायदेशीर सुधारणा घडवून आणली आहे. या सुधारणेनुसार एकदा नियोजन प्राधिकरणाने कायद्यानुसार बांधकाम आराखडा मंजूर केला की त्या जमिनीचा वापर अकृषिक झाल्याचे आपोआप गृहीत धरले जाईल, म्हणजेच त्यास ‘डीम्ड एनए’चे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सामान्य नागरिक आणि कर्जदारांना होणार आहे. आतापर्यंत नगररचना विभागाची कायदेशीर मान्यता असूनही, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था ग्राहकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र अकृषिक सनद सादर करण्याचा हट्ट धरत होत्या. या कागदपत्राच्या अभावी अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे गृहकर्ज वेळेत मंजूर होत नव्हते किंवा विकासकांचे व्यावसायिक प्रकल्प रखडत होते. शासनाने आता कायद्यातील सुधारणेच्या आधारे वित्तीय संस्थांची ही अनावश्यक कागदपत्रांची अट मोडीत काढली आहे. स्थानिक प्राधिकरणाचा मंजूर नकाशा आणि अधिकृत मंजुरीपत्र हेच कर्ज मंजुरीसाठी पुरेसे कायदेशीर पुरावे मानले जातील, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे घरे बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना आणि गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना आता बँकांकडून तत्काळ अर्थसाहाय्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या सुधारणेसोबतच शासनाने नागरिकांना दरवर्षी द्याव्या लागणाऱ्या जाचक वार्षिक अकृषक करातूनही कायमची मुक्ती दिली आहे. यापूर्वी एनए झालेल्या जमिनींवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जात होता, ज्याची वसुली आणि हिशेब ठेवणे नागरिकांसाठी तसेच प्रशासनासाठीही डोकेदुखीचे ठरत होते. शासनाने आता हा वार्षिक कर रद्द करून त्याऐवजी बांधकाम नकाशा मंजुरीच्या वेळीच रेडीरेकनर किंवा बाजारमूल्यावर आधारित एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ आकारण्याची पारदर्शक व्यवस्था अमलात आणली आहे. यामुळे स्थानिक प्राधिकरणाकडे नकाशा मंजुरीचे शुल्क भरतानाच हे अधिमूल्य जमा होईल आणि नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात कर भरण्यासाठी चकरा माराव्या लागणार नाहीत. जमिनीचा विकास, नवीन ले-आऊट तयार करणे अथवा वैयक्तिक घराचे बांधकाम करणे, यासाठी आता नागरिकांना केवळ संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत किंवा प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरणाकडेच नियमानुसार अर्ज करावा लागेल. तेथून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाकडूनच महसूल विभागाला या बदलांची माहिती कळवली जाईल आणि शासकीय अभिलेखात अकृषिक नोंदी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय पातळीवर पार पाडली जाईल. नागरिकांना प्रत्यक्ष महसूल दरबारात जाऊन कोणतीही स्वतंत्र धावपळ करावी लागणार नाही. सदर निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सुलभ उद्योग व्यवसाय आणि पारदर्शक कारभाराच्या दृष्टीने ही महसूल सुधारणा मैलाचा दगड ठरली आहे. जमिनीच्या कायदेशीर स्थितीत पारदर्शकता आल्यामुळे अनधिकृत खरेदी-विक्रीला आणि फसवणुकीच्या प्रकारांनाही आळा बसण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न वेळेत आणि विनाअडथळा पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने प्रशासनाने ही अनावश्यक प्रशासकीय बंधने हटवून थेट कृतीवर भर दिला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि वित्तीय संस्थांच्या जिल्हा समन्वय समितीच्या बैठका घेऊन या नवीन नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाला जुन्या नियमांचा हवाला देऊन वेठीस धरले जाणार नाही.
Leave a Reply