स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
भंडारा जिल्ह्यात हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला शाश्वत आधार देण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा’चा (पोकरा) लाभ मिळण्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत २,३९७ शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले असले, तरी त्यापैकी तब्बल १,९५० लाभार्थी शेतकरी अद्यापही प्रत्यक्ष अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत बसले आहेत. आतापर्यंत केवळ ४४७ शेतकऱ्यांना १४५.८४ लाख रुपयांचे (सुमारे १.४५ कोटी रुपये) अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्षात बँक खात्यात रक्कम जमा न झाल्यामुळे बळीराजासमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.
हवामानातील अनपेक्षित बदल, पावसाची अनियमितता, गारपीट, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे, खते व मशागतीचा वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी सातत्याने संकटात सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहावे, शेतीत आधुनिक जलसंधारण व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक व तांत्रिक बळ मिळावे या हेतूने राज्य शासनाकडून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ राबविला जात आहे. भंडारा जिल्ह्यात या योजनेला सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून विविध कृषी घटकांसाठी एकूण ४,७१२ शेतकऱ्यांनी अधिकृत नोंदणी केली होती.
नोंदणी केलेल्या ४,७१२ शेतकऱ्यांपैकी छाननीअंती २,३९७ लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रकल्प प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आले. मात्र मंजुरी मिळालेल्या अर्जांपैकी केवळ ४४७ शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत १४५.८४ लाख रुपयांच्या अनुदानाचे प्रत्यक्ष वाटप झाले आहे. उर्वरित १,९५० शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजुरीच्या टप्प्यावर असूनही प्रत्यक्ष बँक खात्यात निधी वर्ग होण्याची प्रक्रिया रखडलेली आहे. मंजुरी मिळालेल्या अर्जांची संख्या आणि प्रत्यक्षात अनुदान मिळालेले लाभार्थी यांच्यातील ही मोठी तफावत पाहता योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
अनुदान वितरणात निर्माण झालेल्या या मोठ्या अंतरामागे अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय कारणे समोर येत आहेत. प्रामुख्याने ऑनलाइन प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी, डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) पोर्टलवरील त्रुटी, शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची अपूर्णता किंवा पडताळणीतील विलंब, तसेच बँक खात्यांच्या माहितीतील त्रुटी आणि आधार जोडणीतील विसंगती यामुळे अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कामे पूर्ण करून बिले व कागदपत्रे सादर केली असली, तरी प्रणालीतील छाननी व मंजुरीच्या चक्रात हे प्रस्ताव अडकून पडल्याचे दिसून येते.
तालुकानिहाय आकडेवारीचा विचार करता साकोली तालुक्यात नोंदणी आणि अर्जांचे प्रमाण लक्षणीय असून तिथे तब्बल ४६५ प्रकरणांची नोंद प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र साकोलीसह जिल्ह्यातील इतर सर्वच तालुक्यांमध्ये मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष लाभासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. स्थानिक पातळीवर शेतकरी कृषी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असून कागदपत्रांची पूर्तता करूनही खात्यात पैसे का जमा झाले नाहीत, असा सवाल त्यांच्याकडून विचारला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी पोकरा योजनेतील विविध घटकांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःकडील पुंजी खर्च करून किंवा उसने-पासने करून शेतामध्ये विहिरी, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, फळबाग लागवड अथवा इतर शेतीपूरक पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण केली आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून वेळेत अनुदान मिळेल आणि घेतलेले उसने पैसे परत करता येतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र महिने उलटूनही अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात शेतीतील चालू हंगाम कसा सांभाळायचा, असा गंभीर प्रश्न आता या लाभार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
कृषी विभागाच्या योजनांचा मुख्य उद्देश संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला वेळेवर आधार देणे हा असतो. मात्र प्रशासकीय पातळीवरील लालफितीचा कारभार आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे योजनेचा मूळ हेतू काहीसा मागे पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसलेल्या किंवा बँक खात्यात त्रुटी असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मार्गदर्शन करून त्या त्रुटींची दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीवर कृषी सहाय्यक आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत विशेष मोहीम राबवून प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील १,९५० शेतकऱ्यांचे रखडलेले अनुदान लवकरात लवकर त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कृषी विभागाने पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. वेळेवर मिळणारे अनुदानच बळीराजाला पुढील शेतीकामांसाठी खरे ताकद देणारे ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रलंबित प्रकरणांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उर्वरित अनुदानाचे तात्काळ वितरण करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
Leave a Reply