स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने राबवलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’च्या नियमावलीत मोठा बदल करत या योजनेची व्याप्ती आता व्यापक करण्यात आली आहे. पूर्वी ही योजना केवळ ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेल्या खातेदार शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता नव्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या अपघात सुरक्षा कवचाचा थेट लाभ मिळणार आहे. शेती व्यवसायात दररोज जिवावर बेतणाऱ्या संकटांना सामोरे जाणाऱ्या लाखो कष्टकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा सामाजिक व आर्थिक आधार लाभणार आहे. शेती हा संपूर्णपणे निसर्गाच्या लहरीपणावर आणि बाह्य घटकांवर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. शेतात राबताना शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना सातत्याने विविध प्रकारच्या जीवघेण्या संकटांचा सामना करावा लागतो. वीज पडणे, विषारी सर्पदंश, विंचूदंश, विहिरीत पडून अपघात होणे, शेती अवजारे किंवा यंत्रे वापरताना होणारे गंभीर अपघात, कीटकनाशकांची विषबाधा तसेच रस्त्यावरील अपघात अशा अनेक कारणांमुळे शेतात काम करणाऱ्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू होतो किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व येते. अशा दुर्देवी घटनांमुळे घरातील कर्ता किंवा कष्टकरी व्यक्ती अचानक गमावल्याने संबंधित कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य पूर्णपणे कोलमडते. या संकटग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांना पुन्हा उभे राहता यावे, यासाठी शासनाने ही सानुग्रह अनुदान योजना सुरू ठेवली आहे. पूर्वीच्या तरतुदीनुसार या योजनेचा लाभ केवळ जमिनीची मालकी असलेल्या खातेदार शेतकऱ्याला आणि त्याच्या कुटुंबातील एकाच सदस्याला मिळत होता. म्हणजेच एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन व्यक्तींपर्यंतच हे संरक्षण मर्यादित होते. परंतु प्रत्यक्ष शेतीकामात जमिनीची मालकी नसलेले लाखो भूमिहीन शेतमजूर, दिवसरात्र शेतात राबणाऱ्या महिला आणि कुटुंबातील इतर सदस्य प्रत्यक्षपणे शेतीकामात सहभागी असतात. अशा कष्टकऱ्यांना कोणताही अपघात झाल्यास शासकीय मदतीचे कवच उपलब्ध नव्हते. ही मोठी त्रुटी लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने योजनेचा विस्तार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतर कृषी विभागाने सुधारित शासन निर्णय जारी करत शेतकरी कुटुंबांसह भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही या योजनेच्या कक्षेत आणले आहे. सुधारित नियमांनुसार, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील सर्व पात्र सदस्यांना हे अपघात सुरक्षा संरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये आई, वडील, पती किंवा पत्नी, मुलगा तसेच अविवाहित, विधवा अथवा घटस्फोटित मुलगी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य श्रमजीवी घटकाला वयाच्या निकषात बसणारे सर्वसमावेशक सुरक्षा कवच लाभले आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्याचे स्वरूपही निश्चित करण्यात आले आहे. शेतीकामे करताना किंवा अन्य अपघातांत दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास संबंधित वारसाला दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. अपघातामुळे दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही अवयव कायमस्वरूपी निकामी होऊन पूर्ण अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच अपघातात एक डोळा किंवा एक अवयव कायमचा निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. ही मदत थेट लाभार्थी किंवा त्यांच्या वारसांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या योजनेचा ऐतिहासिक प्रवास पाहिला असता, सुरुवातीला २००५-०६ मध्ये ही योजना विमा कंपन्यांमार्फत ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ या नावाने चालवली जात होती. मात्र, विमा कंपन्यांकडून कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणी पुढे करून अनेकदा दावे फेटाळले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने २०२३ मध्ये विमा कंपन्यांची मध्यस्थी पूर्णपणे रद्द केली आणि थेट महसूल व कृषी यंत्रणेमार्फत ‘सानुग्रह अनुदान योजना’ राबवण्यास सुरुवात केली. या थेट वितरण पद्धतीमुळे दाव्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली. सुरुवातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेच्या मुदतवाढीबाबत तीन वर्षांची चर्चा झाली असली, तरी अधिकृत शासन निर्णयानुसार ही सुधारित योजना १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ अशा पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षेची हमी ग्रामीण कष्टकऱ्यांना मिळाली आहे. शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या प्रत्येकाला संकटसमयी आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने हा विस्तार एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.
Leave a Reply