स्थान: Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली: देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नवा राजकीय संघर्ष पेटला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत त्यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्ताचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकशाही संस्थांचे नुकसान करणारे वर्तन अत्यंत घातक असल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत.
काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या या वादाला एका राष्ट्रीय दैनिकातील वृत्ताची पार्श्वभूमी लाभली आहे. प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे चौदा वेळा महत्त्वपूर्ण विषयांवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर, मतदार नोंदणीशी संबंधित फॉर्म क्रमांक ६ मधील प्रस्तावित बदल आणि मुख्य मतदार डेटाबेसच्या हाताळणीबाबत अंतर्गत बैठकांमध्ये औपचारिक आक्षेप घेतल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालातील माहिती समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यशैलीवर थेट बोट ठेवले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीमध्ये निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका हाच संविधानाचा मूळ पाया असून मतदारांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटी, बदल आणि प्रक्रियेतील अपारदर्शकतेचा उल्लेख करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला मतदारांच्या अधिकारांवर झालेला आघात म्हटले. भारताच्या लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता नष्ट करणारी कोणतीही कृती देशाला कमकुवत करणारी आहे, असा आरोप करत राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असल्याचे सांगत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.
निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय रचनेचा विचार केल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. बहुसदस्यीय आयोगामध्ये निर्णय प्रक्रियेत सर्व आयुक्तांची मते अत्यंत मोलाची असतात. मात्र, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण आणि डेटाबेस व्यवस्थापनासारख्या संवेदनशील विषयांवर इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदवले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले का, असा प्रश्न आता विरोधकांकडून विचारला जात आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी यापूर्वीही मतदार यादीतील नावे वगळण्यावरून आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आक्षेप घेतले होते. नव्या माहितीमुळे विरोधकांच्या हाती सत्ताधाऱ्यांविरोधात आणखी एक मोठा राजकीय मुद्दा मिळाला आहे.
दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणावर आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. आयोगाने नमूद केले आहे की, निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय आणि अत्यंत जबाबदार घटनात्मक संस्था आहे. अंतर्गत बैठकांमध्ये कोणत्याही धोरणावर विविध मते मांडणे, आक्षेप नोंदवणे आणि सखोल चर्चा करणे हा निरोगी संस्थागत प्रक्रियेचाच एक भाग असतो. विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणासह सर्व अंतिम प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णय हे सर्व सदस्यांच्या सविस्तर विचारविनिमयानंतर आणि सर्वसंमतीनेच घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्ष कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
या राजकीय घडामोडींवर भारतीय जनता पक्षानेही अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांच्यावर तथ्यहीन आणि बिनबुडाचे आरोप केल्याचा पलटवार केला. विरोधक जेव्हा जेव्हा निवडणुकीत जनतेचा कौल गमावतात किंवा पराभवाच्या छायेत असतात, तेव्हा ते देशातील सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि इतर स्वायत्त घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप भाजपने केला. निवडणूक आयोगासारख्या प्रतिष्ठित संस्थेच्या प्रमुखांवर राजकीय फायद्यासाठी असे वैयक्तिक आणि टोकाचे आरोप करणे लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाने म्हटले.
या संपूर्ण वादामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणूक यंत्रणेवरील जनसामान्यांचा विश्वास अबाधित राहणे अत्यंत आवश्यक असते. निवडणूक आयुक्तांमधील अंतर्गत चर्चेचे वृत्त बाहेर आल्यामुळे निवडणूक सुधारणा, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वसमावेशकता यावर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक हा मुद्दा आगामी काळात आक्रमकपणे लावून धरण्याच्या तयारीत असून सत्ताधारी पक्षही त्याला राजकीय पातळीवर चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे.
Leave a Reply