भंडारा रुग्णालयातील आगीनंतरही राज्यातील रुग्णालयांची सुरक्षा ऐरणीवर

स्थान: Bhandara

वार्ताहर: साहिल येरने

महाराष्ट्रभरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आला आहे. भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात शिशु काळजी कक्षात घडलेल्या भीषण अग्निकांडानंतर आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. या दुर्दैवी घटनेत अवघ्या काही दिवसांच्या निष्पाप दहा नवजात बालकांचा गुदमरून आणि होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. या दुर्घटनेनंतर शासकीय यंत्रणेने राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे तातडीने फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट करण्याचे तसेच सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही इतर अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये घडलेल्या आगीच्या घटनांमुळे कागदावरील आदेश आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील मोठी तफावत पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ९ जानेवारी २०२१ रोजी पहाटे दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास ही भयंकर दुर्घटना घडली होती. त्या वेळी नवजात शिशु काळजी कक्षात १७ बालके उपचार घेत होती. कर्तव्यावर असलेल्या परिचारिकेला कक्षातून अचानक धूर निघत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्काळ आरडाओरड झाली आणि बचावकार्य हाती घेण्यात आले. स्थानिक कर्मचारी आणि अग्निशामक दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून सात बालकांना सुखरूप बाहेर काढले. परंतु, कक्षात पसरलेला विषारी धूर आणि आगीच्या तीव्रतेमुळे दहा नवजात बालकांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. प्राथमिक तपासणीमध्ये ही आग वातानुकूलित यंत्रणेतील किंवा विद्युत तारांमधील शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचे स्पष्ट झाले होते. या घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली होती आणि सर्व स्तरांतून प्रशासकीय हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. या हृदयद्रावक घटनेनंतर तत्कालीन राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे, विशेषत: अतिदक्षता विभाग आणि नवजात शिशु कक्षांचे तात्काळ फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश जारी केले होते. तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनीही ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये अद्ययावत अग्निशामक यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली होती. या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वृत्तमाध्यमांनी केवळ राजकीय नेत्यांच्या औपचारिक भेटीगाठींना प्रसिद्धी न देता प्रत्यक्ष प्रशासकीय कृतीची मागणी लावून धरली होती. शासनाने दिलेले आदेश आणि घोषणांनंतर काही काळ सर्वच जिल्ह्यांत तपासणी मोहिमा राबवल्या गेल्या. मात्र, काळाच्या ओघात ही दक्षता पुन्हा मंदावल्याचे चित्र समोर आले. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उप-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणेचा अभाव कायम राहिला. जुन्या इमारती, कालबाह्य झालेली विद्युत वायरिंग, क्षमतेपेक्षा जास्त उपकरणांचा वापर आणि नियमित देखभाल दुरुस्तीचा अभाव यामुळे आगीचा धोका सतत कायम राहिला. निधीची वेळेवर अनुपलब्धता आणि लालफितीच्या कारभारामुळे अनेक ठिकाणी आवश्यक फायर फायटिंग सिस्टीम बसवण्याचे काम रेंगाळले. भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर काही महिन्यांतच राज्यातील अहमदनगर आणि अमरावती येथील जिल्हा रुग्णालयांमध्येही आगीच्या अशाच गंभीर घटना घडल्या. या घटनांनी हे स्पष्ट केले की एका मोठ्या दुर्घटनेतून योग्य तो धडा घेतला गेला नाही. केवळ चौकशी समित्या नेमणे आणि अहवाल तयार करणे यापलीकडे जाऊन सुरक्षिततेची ठोस नियमावली प्रत्यक्षात आणण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सातत्याने केला. आरोग्य विभागातील तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर, इनक्युबेटर, मॉनिटर्स, ऑक्सिजन पुरवठा यंत्रणा आणि वातानुकूलित यंत्रणा यांसारख्या अतिसंवेदनशील उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे रुग्णालयांवर विजेचा प्रचंड भार असतो. या उपकरणांची नियमित तांत्रिक तपासणी आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट होणे अनिवार्य असते. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन समृद्ध वातावरणामुळे ठिणगी पडल्यास आगीचा भडका अत्यंत वेगाने उडतो. अशा परिस्थितीत स्वयंचलित स्प्रिंकलर यंत्रणा, स्मोक डिटेक्टर्स आणि अचूक फायर अलार्म सिस्टीम कार्यान्वित असणे अत्यावश्यक असते. परंतु, अनेक सरकारी इमारतींमध्ये या अत्याधुनिक सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचे वास्तव वेळोवेळी उघड झाले आहे. याशिवाय, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना अग्निसुरक्षेचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रील्सचे आयोजन हा सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो. आणीबाणीच्या प्रसंगी घाबरून न जाता रुग्णांना, विशेषतः हालचाल करू न शकणाऱ्या बालकांना आणि अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर कसे काढावे, याचे नियमित प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी अथवा पहाटेच्या सत्रात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असते, ज्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी तातडीने प्रतिसाद देणे कठीण बनते. रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा ही केवळ कागदोपत्री न राहता एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असायला हवी. यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात समर्पित सुरक्षा अधिकारी, त्रयस्थ संस्थांमार्फत दर सहा महिन्यांनी होणारे सक्तीचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट आणि सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कोणत्याही कक्षाला परवानगी न देणे यांसारखे कठोर नियम लागू करण्याची मागणी होत आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना रुग्णांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही सरकारची आणि प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. निष्पाप जिवांचे रक्षण करण्यासाठी केवळ घोषणांऐवजी धोरणात्मक आणि आर्थिक तरतुदींची तत्काळ अंमलबजावणी होणे काळाची गरज आहे.