स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा, विविध पंचायत समित्या आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या निवडणुका आणखी काही काळ लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक भागांतील दुष्काळी परिस्थिती, मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विविध याचिका यांमुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकली आहे. स्थानिक पातळीवर प्रदीर्घ काळापासून निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रशासक राजवट सुरू असून, ती कधी संपुष्टात येणार याविषयी साशंकता कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन वाद हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा, प्रभाग रचना आणि वॉर्ड पुनर्रचना या विषयांवर न्यायालयात विविध याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रोखून न धरता घटनात्मक नियमांनुसार घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी आरक्षणाच्या कायदेशीर चौकटीची निश्चिती आणि प्रभाग रचनेतील कायदेशीर पेच सुटल्याशिवाय प्रत्यक्ष निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणे कठीण बनले आहे. स्थानिक संस्थांच्या प्रभाग रचनेमध्ये मागील काही वर्षांत झालेले बदल आणि त्यानंतर सत्तांतरादरम्यान बदललेले नियम यामुळेही मोठा कायदेशीर गुंता निर्माण झाला होता. स्थानिक संस्थांमधील प्रभागांची संख्या आणि त्यांचे आरक्षण निश्चित करताना कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन झाले आहे किंवा नाही, यावर विविध याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. अशा सर्व कायदेशीर बाबींची सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा आल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेणे निवडणूक आयोगासाठी गुंतागुंतीचे ठरले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रत्येक सुनावणीकडे राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दुसरा महत्त्वाचा अडथळा मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. भारतीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेत अनेक मतदारसंघांमध्ये त्रुटी आढळल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. दुबार नावांचा समावेश, पत्त्यांमधील विसंगती आणि प्राप्त झालेल्या हरकतींची मोठी संख्या यामुळे याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी वेळेत करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक बनले आहे. मतदार याद्यांचे काम पूर्णपणे पारदर्शक आणि बिनचूक झाल्याशिवाय निष्पक्ष निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने या पुनरीक्षण प्रक्रियेला अतिरिक्त कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचबरोबर, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाणवणारी दुष्काळी व हवामानाची प्रतिकूल परिस्थिती प्रशासकीय यंत्रणेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था आणि शेतकरी मदत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि संपूर्ण महसूल यंत्रणा व्यस्त आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत निवडणूक कर्तव्यांसाठी शासकीय मनुष्यबळ वळवणे प्रशासकीय पातळीवर गैरसोयीचे ठरू शकते. त्यामुळे दुष्काळ निवारण कामांना प्राधान्य देत निवडणुका काही काळ पुढे ढकलण्याचा विचारही प्रशासकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांहून अधिक काळापासून महाराष्ट्रातील प्रमुख महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. या संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासकांच्या माध्यमातून संपूर्ण कारभार हाकला जात आहे. ठाणे, नागपूर, बारामती यांसह अनेक महत्त्वपूर्ण भागांतील स्थानिक कारभार पूर्णपणे अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या नागरी व ग्रामीण समस्या, विकासकामांचे नियोजन आणि जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याची सार्वत्रिक भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. राजकीय पातळीवरही या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रदीर्घ काळ लोकनियुक्त प्रतिनिधींविना प्रशासकीय राजवट सुरू राहणे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होऊन जनतेच्या हक्काच्या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे शासन पुन्हा प्रस्थापित व्हावे, अशी भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने मांडली आहे. मात्र, न्यायालयीन निकाल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांच्या समन्वयाअभावी ही कोंडी अद्याप सुटू शकलेली नाही. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या प्राथमिक तयारीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. प्रभाग रचनेचे प्रारुप, मतदान केंद्रांची आखणी आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची तपासणी यांसारखी पूर्वतयारी आयोगाकडून सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष आचारसंहिता आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कायदेशीर अडचणी दूर झाल्याशिवाय कोणतीही अंतिम घोषणा करणे आयोगासाठी व्यवहार्य ठरणार नाही. ग्रामीण भारताच्या विकासात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अत्यंत कळीची भूमिका बजावतात. ग्रामीण भागातील आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, रस्ते विकास, कृषी योजना आणि पाणीपुरवठा या सर्व घटकांचे संचलन या स्थानिक संस्थांमार्फत होते. लोकप्रतिनिधी नसताना या योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि निधीच्या वितरणावर थेट लोकनियंत्रण राहत नाही. यामुळे स्थानिक विकासाची गती मंदावल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. एकंदरीत पाहता, न्यायालयीन लढाईचा अंतिम निकाल, दुष्काळी परिस्थितीचे निवारण आणि अचूक मतदार याद्यांची उपलब्धता या तीन प्रमुख घटकांवरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत या सर्व आघाड्यांवर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रत्यक्षात उतरणे कठीण दिसत असून, लोकशाहीच्या या तळागाळातील निवडणुकांसाठी नागरिकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
Leave a Reply