स्थान: Badlapur
वार्ताहर: साहिल येरने
बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन निष्पाप चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या अत्यंत गंभीर घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने शैक्षणिक संस्थांमधील महिला आणि चिमुकल्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना एका औपचारिक पत्राद्वारे जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिला व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
लोढा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या निर्देशात नमूद केले आहे की शैक्षणिक संकुलांमध्ये अशा प्रकारच्या विकृत व घृणास्पद घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर व्यापक आणि ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या सुरक्षा आराखड्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे विद्यार्थिनींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य करणे हा आहे. १ सप्टेंबर २०२४ पासून मुंबई उपनगरातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) विद्यार्थिनींसाठी नियमित स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संकटसमयी विद्यार्थिनींमध्ये स्वतःचे रक्षण करण्याचे धाडस, शारीरिक क्षमता आणि मानसिक सक्षमता निर्माण व्हावी यासाठी हा उपक्रम सक्तीने राबवण्याच्या सूचना शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी योग्य प्रशिक्षकांची नियुक्ती करून वेळापत्रकात या प्रशिक्षणाचा समावेश केला जाईल.
शाळा व महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमी तपासणीबाबतही प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. बदलापूर येथील घटनेत कंत्राटी कामगाराचा सहभाग उघडकीस आल्यामुळे, शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व नियमित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, स्वच्छता कर्मचारी तसेच सुरक्षा रक्षकांची तातडीने पोलीस चारित्र्य पडताळणी (Police Verification) पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र समाधानकारक नसेल किंवा ज्यांच्यावर संशयास्पद नोंदी आढळतील, त्यांना तात्काळ सेवेतून दूर करण्यात यावे आणि कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असे पालकमंत्र्यांनी पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधील पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेबाबतही सविस्तर नियमावली आखून देण्यात आली आहे. शाळांच्या संपूर्ण परिसरात, प्रवेशद्वारांवर, कॉरिडोअरमध्ये आणि वर्गखोल्यांच्या बाहेरील मोकळ्या जागेत उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सीसीटीव्ही यंत्रणेचे फुटेज नियमितपणे तपासणे आणि ते सुस्थितीत ठेवणे व्यवस्थापनाची जबाबदारी असेल. प्रसाधनगृहांच्या सुरक्षेबाबत विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असून मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेसाठी केवळ महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. तसेच मुलींच्या प्रसाधनगृहांच्या परिसरात पुरुष कर्मचाऱ्यांचा वावर पूर्णपणे प्रतिबंधित राहावा यासाठी तिथे जबाबदार महिला कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थिनींच्या प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबतही कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये ये-जा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व स्कूल बसेस, खाजगी व्हॅन, टॅक्सी आणि रिक्षांमध्ये किमान एक महिला मदतनीस (Female Attendant) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहन चालकांचे वर्तन, वाहनाची स्थिती आणि महिला मदतनीसांची उपस्थिती यावर वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाने नियमित तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थिनींच्या तक्रार निवारणासाठी आणि आपत्कालीन मदतीसाठी प्रत्येक शाळेमध्ये केंद्र सरकारची बाल आपत्कालीन हेल्पलाईन क्रमांक ‘1098’ दर्शनी भागात मोठ्या व ठळक अक्षरांमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही गैरप्रकाराबाबत किंवा असुरक्षिततेच्या भावनेबाबत मुली आणि पालक या क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधू शकतील. याशिवाय प्रत्येक शाळेमध्ये ‘माता सुरक्षा समिती’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या मातांचा सक्रिय सहभाग असेल. ही समिती शाळेतील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छतागृहांची स्थिती, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे कामकाज आणि कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक यावर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवून शाळा प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाकडे नियमित अहवाल सादर करेल.
बदलापूरच्या घटनेनंतर पालकांमध्ये निर्माण झालेले भीतीचे आणि अविश्वासाचे वातावरण दूर करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये राबवला जाणारा हा सुरक्षा उपक्रम अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन करावीत आणि सर्व शाळांकडून ठराविक मुदतीत अनुपालन अहवाल मागवून घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून नियम डावलणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
