चंद्रपूर दुष्काळ निवारणासाठी सुधीर मुनगंटीवारांची मागणी; खनिज विकास निधीतील ५० टक्के रक्कम जलसंधारणासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव

स्थान: चंद्रपूर

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई आणि शेतीसमोरील वाढत्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाकडे विविध उपाययोजनांची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह त्यांनी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेऊन जलसंधारण, शाश्वत सिंचन, बंद विहिरींचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, अखंडित वीजपुरवठा आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याच्या व्यवस्थेवर चर्चा केली. खनिज विकास निधीतील ५० टक्के निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.

## खनिज विकास निधीतून दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य

दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांच्या उत्पादनावर होत नाही, तर ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न, पशुधनाचे संगोपन आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांवरही होतो. त्यामुळे तात्पुरत्या उपायांसोबत दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मांडली. खनिज विकास निधीतील ५० टक्के रक्कम दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी खर्च करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

या निधीतून नेमकी कोणती कामे, कोणत्या निकषांनुसार आणि किती कालावधीत केली जाणार, याबाबत पुढील प्रशासकीय निर्णय महत्त्वाचे ठरतील. निधीचा वापर प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धता वाढवणाऱ्या आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या कामांसाठी झाला, तर त्याचा ग्रामीण भागाला अधिक लाभ मिळू शकतो.

## विहिरी, भूजल आणि जलसंधारणावर भर

बंद पडलेल्या विहिरींची साफसफाई करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, विहिरी व बोअरवेलची सद्यःस्थिती तपासणे आणि परिसरात पावसाचे पाणी साठवून जमिनीत जिरवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे करणे, अशा उपाययोजना मुनगंटीवार यांनी सुचवल्या आहेत. मनरेगा आणि रोजगार हमी योजनांच्या माध्यमातूनही भूजलपातळी वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर आणि चंद्रपूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली. पाणी अडवणे, जिरवणे आणि उपलब्ध स्रोतांचा काटकसरीने वापर करणे यांसोबतच स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक ठरेल.

## जलजीवन मिशनच्या १,३०२ योजनांचा आढावा

जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण १,३०२ पाणीपुरवठा योजना असून त्यापैकी ६५० योजना सुरू असल्याची माहिती चर्चेदरम्यान नमूद करण्यात आली. बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातील योजनांची सद्यःस्थिती, अपूर्ण कामे, तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक निधी यांची सविस्तर माहिती चार दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

तांत्रिक कारणांमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद राहू नयेत, तसेच आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची खंडित वीजजोडणी तातडीने पूर्ववत करणे आणि दुष्काळ संपेपर्यंत जुनी व थकीत वीजबिले भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणीही त्यांनी केली. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजनांच्या आढाव्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निमंत्रित करण्याचेही प्रस्तावित आहे.

## शेतकऱ्यांसाठी वीज, बियाणे आणि पर्यायी पिके

दुष्काळी परिस्थितीत कृषी पंपांना २४ तास अखंडित वीजपुरवठा मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. पात्र शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत निर्धारित ६० दिवसांत पंप उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही व्हावी, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

कमी पाणी आणि कमी कालावधीत येणाऱ्या करडई, जवस व मोहरी या पिकांचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. परिस्थितीनुरूप पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी कृषी विभागाचे मार्गदर्शन आणि मदत मिळणेही आवश्यक आहे. यामुळे पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना पर्यायी निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते.

## पशुधनासाठी चारा-पाणी आणि गावनिहाय नियोजन

दुष्काळाचा फटका पशुधनालाही बसत असल्याने जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे हौद, टाक्या आणि सौरपंप उभारण्याची सूचना करण्यात आली. चारा उपलब्धतेसाठी वनविभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने योजना आखाव्यात, असेही मुनगंटीवार यांनी सुचवले. कमी पाण्यात येणाऱ्या मक्याला प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्या उपलब्धतेसाठी ॲप किंवा पोर्टल विकसित करण्याची कल्पनाही मांडण्यात आली.

याशिवाय वनक्षेत्रातील नाले व तलावांचे खोलीकरण, जलसाठा वाढवणे आणि अवैध रेती उपशावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली. दुष्काळामुळे बाधित नोंदणीकृत मच्छीमार आणि मत्स्य सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना बोटूकलीच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

## निष्कर्ष

चंद्रपूरमधील दुष्काळ निवारणासाठी मांडण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये तातडीच्या मदतीपासून दीर्घकालीन जलसंधारणापर्यंत विविध उपायांचा समावेश आहे. मात्र, या प्रस्तावांचे प्रत्यक्ष परिणाम निधीची उपलब्धता, विभागांमधील समन्वय आणि कामांच्या वेळेत अंमलबजावणीवर अवलंबून असतील. गावनिहाय नियोजन, नियमित देखरेख आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यांची सांगड घातल्यास ग्रामीण भागाला अधिक टिकाऊ दिलासा मिळू शकतो. आता या मागण्यांवर प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष राहणार आहे.