स्थान: गोंदिया
# महानिर्मिती–एमएसआरडीसी करार: पूर्व महाराष्ट्रातील महामार्गांसाठी ६.१७ कोटी टन राखेचा वापर; पर्यावरण संवर्धनाला चालना
**गोंदिया, दि. २२ :** औष्णिक विद्युत केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या राखेचा शाश्वत वापर करून पर्यावरणावरील ताण कमी करणे आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे, या उद्देशाने महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारानुसार, जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्गांसाठी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर करण्याचे नियोजन आहे.
या करारामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राखेचा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत उपयोग करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण प्रकल्पांची तांत्रिक गरज, स्थळस्थिती आणि उपलब्ध राख यांवर अवलंबून राहणार आहे.
## चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राखेचे नियोजन
महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी महानिर्मिती आणि एमएसआरडीसीचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
करारानुसार प्रस्तावित राखेचे प्रकल्पनिहाय प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे:
– **नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्ग:** २.०९ कोटी मेट्रिक टन
– **भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग:** १.१४ कोटी मेट्रिक टन
– **नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग:** २.७९ कोटी मेट्रिक टन
– **नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्ग:** ०.१५ कोटी मेट्रिक टन
या चार प्रकल्पांसाठी राखेची अंदाजित एकूण आवश्यकता ६.१७ कोटी मेट्रिक टन आहे. त्यामुळे विदर्भातील वाहतूक आणि खनिज वाहतुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये औद्योगिक उपउत्पादनाचा उपयोग करण्याचे नियोजन पुढे आले आहे.
## कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर केंद्रांतून पुरवठा
या प्रकल्पांसाठी महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राख उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून राख पुरवण्याचे नियोजन आहे.
राखेचे प्रमाण, पुरवठ्याचे वेळापत्रक, वाहतुकीची व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी निश्चित करण्यासाठी संबंधित विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्थांमध्ये स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार केले जाणार आहेत. राखेचे मोजमाप, प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही केली जाईल.
## पर्यावरणीय व्यवस्थापनाला महत्त्व
औष्णिक विद्युत केंद्रांत निर्माण होणाऱ्या राखेची दीर्घकाळ साठवणूक केल्यास जागेचा वापर, धुळीचे नियंत्रण आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन यांसारखी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. योग्य तांत्रिक निकषांनुसार राखेचा बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत उपयोग केल्यास साठवणुकीवरील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
या करारात राखेचे उत्खनन, हाताळणी, वाहतूक आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि वैधानिक तरतुदींचे पालन करण्याचे नमूद आहे. केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या उडती राख अधिसूचनेनुसार शंभर टक्के राख वापराचे उद्दिष्ट साध्य करणे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हेही या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे.
## प्रत्यक्ष अंमलबजावणी निर्णायक
राखेचा मोठ्या प्रमाणावर नियोजित वापर हा पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा विकास यांना जोडणारा प्रयत्न आहे. तथापि, त्याचे यश केवळ करारातील आकडेवारीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष पुरवठा, दर्जा तपासणी, सुरक्षित वाहतूक आणि बांधकामातील योग्य वापरावर अवलंबून असेल. पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि वापराचे पारदर्शक प्रमाणीकरण यांनाही तितकेच महत्त्व राहील.
हा सामंजस्य करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत—वैध राहणार आहे. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने त्याची मुदत वाढवता येणार आहे. आता या नियोजनाचे प्रत्यक्ष कामात रूपांतर किती प्रभावीपणे होते, यावर पर्यावरणीय लाभ आणि पायाभूत सुविधा विकासातील योगदान अवलंबून राहील.
Leave a Reply