स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
शेततळे मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणारी पारंपारिक ‘लाभार्थी निवड समिती’ राज्य शासनाने अधिकृतपणे रद्द केली असून, आता शेततळ्यांचे वाटप संपूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने केले जाणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसह विविध शासकीय कृषी योजनांतर्गत शेततळ्यांचा लाभ देताना मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे संपुष्टात आणणे आणि पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब योजनेचा लाभ मिळवून देणे हा या प्रशासकीय निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे भंडारा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून वर्षांनुवर्षे चालत आलेली प्रशासकीय दप्तरदिरंगाई आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. आतापर्यंत शेततळ्यांच्या मंजुरीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र लाभार्थी निवड समिती कार्यरत होती. या समितीमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असायचा. या जुन्या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष कागदपत्रांसह अर्ज स्वीकारले जात आणि त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजुरीची प्रक्रिया पार पडत असे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. समितीच्या नियमित बैठका न होणे, प्रस्तावांची छाननी लांबणीवर पडणे, मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा पक्षपात आणि गैरप्रकारांच्या शक्यता यामुळे अनेक गरजू व पात्र शेतकरी वेळेवर लाभापासून वंचित राहत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्वसमावेशक सुधारणा करत जिल्हास्तरीय समितीची ही चौकट बरखास्त करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शेततळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता महाडीबीटी आणि पोकरा यांसारख्या आधुनिक संगणकीय प्रणालींचा पूर्ण क्षमतेने वापर केला जात आहे. नवीन कार्यपद्धतीनुसार इच्छुक शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून शेततळ्यासाठी अर्ज करावा लागतो. अर्ज सादर केल्यानंतर संगणकीय प्रणालीद्वारे विनाहस्तक्षेप ऑनलाइन सोडत म्हणजेच रँडम लॉटरी काढली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही स्थानिक अधिकाऱ्याचा किंवा मध्यस्थाचा थेट हस्तक्षेप उरलेला नाही. संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर तात्काळ संदेश पाठवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या अर्जाच्या स्थितीसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. शेततळे योजना ही राज्यातील कोरडवाहू आणि पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरली आहे. पावसाळ्यात पडणारे पावसाचे पाणी शेतातच साठवून ठेवणे आणि पावसाने प्रदीर्घ खंड दिल्यास पिकांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मूळ पाया आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागात शेततळी शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या सर्वच प्रमुख योजनांमधील शेततळे घटकांसाठी हीच पारदर्शक प्रणाली लागू झाली आहे. या नव्या डिजिटल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सोडतीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्याने आवश्यक जमिनीची कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करणे गरजेचे असते. त्यानंतर संबंधित कृषी सहाय्यक किंवा अधिकारी शेतावर जाऊन जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करतात आणि जीपीएस प्रणालीद्वारे जिओ टॅगिंग केले जाते. प्रत्यक्ष शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे अचूक मोजमाप नोंदवून थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. यामुळे अनुदानाच्या वितरणात येणारे अडथळे दूर झाले असून मध्यस्थांची साखळी पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे. कृषी विभागातील या डिजिटलायझेशनमुळे केवळ शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसाच वाचत नसून प्रशासकीय कार्यक्षमताही उंचावली आहे. पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फायली प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे होते. आता वरिष्ठ पातळीवरून राज्यभरातील अर्जांची संख्या, सोडतीतील निवड, मिळालेली पूर्वसंमती आणि पूर्ण झालेली कामे यांचा रिअल टाईम डिजिटल डॅशबोर्डवर थेट आढावा घेतला जाऊ शकतो. यामुळे संपूर्ण यंत्रणेमध्ये उत्तरदायित्व आणि गतिमानता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने निवड समिती रद्द करून घेतलेला हा सुधारणावादी निर्णय शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरत आहे. ग्रामीण भागातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना कोणतीही वशिलेबाजी न करता आपल्या शेतात शेततळे उभारण्याचा समान हक्क या प्रणालीमुळे मिळाला आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य संवर्धन झाल्यामुळे शेतकरी आता केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता सोयाबीन, कापूस, फळबागा आणि भाजीपाला यांसारख्या नगदी पिकांना संरक्षित पाणी देऊन शाश्वत उत्पादन घेऊ शकत आहेत. परिणामी, शेतीतील नैसर्गिक जोखीम कमी होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मोठा हातभार लागत आहे.
Leave a Reply