स्थान: Gondia
वार्ताहर: साहिल येरने
भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याची रक्कम वेळेत अदा न केल्यामुळे गोंदिया येथील दिवाणी न्यायालयाने (वरिष्ठ स्तर) महसूल प्रशासनाविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. या थेट कारवाईदरम्यान उपविभागीय अधिकाऱ्यांची अधिकृत खुर्ची, संगणक प्रणाली आणि कार्यालयातील इतर फर्निचर जप्त करण्यात आल्याने महसूल यंत्रणेमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादन भरपाई प्रकरणावर न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाची आणि प्रत्यक्ष झालेल्या जप्तीची संपूर्ण गोंदिया शहर आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण वर्ष २००९ मधील भूसंपादनाशी संबंधित आहे. गोंदिया शहरातील क्रीडा संकुल परिसरातील मूळ जमीनमालक राजू नागवंशी यांच्या मालकीची सुमारे अकरा आर (११ आर) इतकी जमीन शासनाकडून क्रीडा संकुलाच्या विकासकामांसाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या वेळी प्रशासकीय पातळीवर निश्चित करण्यात आलेला आणि देण्यात आलेला मोबदला अत्यंत अल्प असल्याचा आक्षेप संबंधित जमीनमालकाने नोंदवला होता. आपल्या जमिनीचे योग्य मूल्यांकन करून वाढीव भरपाई देण्यात यावी, अशी सातत्यपूर्ण मागणी जमीनमालकाकडून महसूल विभागाकडे करण्यात येत होती. मात्र, प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि मोबदल्याचा तिढा न सुटल्याने जमीनमालक राजू नागवंशी यांनी अखेर न्याय मिळवण्यासाठी गोंदिया येथील दिवाणी न्यायालयात (वरिष्ठ स्तर) रीतसर धाव घेतली होती.
न्यायालयातील प्रदीर्घ सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि जमिनीच्या मूल्यांकनाशी संबंधित शासकीय कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी करण्यात आली. सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने संबंधित जमीनमालकाच्या बाजूने निकाल दिला आणि प्रशासनाने भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला तात्काळ अदा करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाचा हा आदेश होऊनही स्थानिक उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित व्यक्तीला वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यात आली नाही. प्रशासकीय पातळीवरील दिरंगाई आणि संथ कारभारामुळे हक्काची भरपाई मिळण्यास सतत विलंब होत राहिल्याने अखेर जमीनमालकाने न्यायालयाकडे हुकूमनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी दाद मागितली.
न्यायालयाच्या आदेशाची वेळेवर अंमलबजावणी न झाल्याने दिवाणी न्यायालयाने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर जप्तीची म्हणजेच कुर्कीची कारवाई करण्याचा कडक हुकूमनामा जारी केला. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांची मुख्य खुर्ची, संगणक संच, कार्यालयातील आवश्यक फर्निचर आणि शासकीय वाहन जप्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आणि तक्रारदारांचे प्रतिनिधी गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पंचनामा करून कार्यालयातील साहित्याची नोंद घेतली आणि जप्तीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली.
ज्या वेळी न्यायालयाचे पथक ही जप्तीची कारवाई करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पोहोचले, त्या वेळी गोंदियाचे उपविभागीय अधिकारी हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आयोजित एका पूर्वनियोजित प्रशासकीय बैठकीसाठी गेले होते. त्यामुळे त्यांचे अधिकृत शासकीय वाहन कार्यालयाच्या आवारात उपलब्ध नव्हते. परिणामी, न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दालनातील मुख्य खुर्ची, कामकाजासाठी वापरले जाणारे संगणक, कपाटे आणि इतर फर्निचरची प्रत्यक्ष जप्ती केली आणि ते साहित्य ताब्यात घेतले. एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याच्या दालनातील खुर्चीच जप्त झाल्याने उपस्थित कर्मचारी आणि कार्यालयात विविध कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांमध्ये काही काळ आश्चर्य आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
सरकारी पातळीवर भूसंपादन केल्यानंतर अनेक वर्षांपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना अथवा बाधित नागरिकांना वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दीर्घ लढा द्यावा लागतो, ही वस्तुस्थिती अनेक प्रकरणांत समोर येत असते. गोंदियातील या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने थेट जप्तीचे आदेश देऊन ते अमलात आणल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण न्यायालयाच्या माध्यमातून कसे होते, याचे हे एक ठळक उदाहरण मानले जात आहे. प्रशासनाने जर न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाची वेळेवर दखल घेऊन निधीचे योग्य नियोजन केले असते, तर अशी नामुष्कीची परिस्थिती टाळता आली असती, असा सूरही व्यक्त केला जात आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील क्रीडा संकुल परिसरातील जमिनीच्या या प्रकरणामुळे इतर प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणांकडेही महसूल विभागाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अनेकदा निधीची अनुपलब्धता किंवा वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब या कारणांमुळे स्थानिक अधिकारी भरपाईची रक्कम वाटप करण्यास असमर्थ ठरतात. मात्र, जेव्हा न्यायालयीन अवमान किंवा कुर्कीची वेळ येते, तेव्हा स्थानिक यंत्रणेला अशा प्रकारच्या थेट आणि कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागते. या कारवाईनंतर आता महसूल विभाग वाढीव मोबदल्याची रक्कम संबंधितांना देण्यासाठी कोणती तातडीची पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एका सामान्य नागरिकाच्या न्याय्य हक्कासाठी झालेल्या या थेट न्यायालयीन कारवाईने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क केले आहे. स्वतः उपविभागीय अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त झाल्याने प्रशासनाला आता भूसंपादनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक संवेदनशीलतेने आणि वेळेत निर्णय घ्यावे लागतील, असा स्पष्ट संदेश या घटनेतून गेला आहे. गोंदियातील हा जप्तीचा घटनाक्रम केवळ एका कार्यालयापुरता मर्यादित नसून प्रलंबित भूसंपादन भरपाई प्रकरणांमधील प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रकाश टाकणारा ठरला आहे.
Leave a Reply