स्थान: Kolhapur
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर करण्यात आला असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा थेट मोठा लाभ मिळाला आहे. या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार ७७३ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ११ कोटी ९४ लाख रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रातील अर्थकारणाला गती मिळण्यास मदत होत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय आणि बँकिंग यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या विविध राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत जिल्ह्यातील १८ हजार ७५६ पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला आहे. या सर्व टप्प्यांमधील मिळून आतापर्यंत एकूण १२३ कोटी १ लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांवरही पुढील टप्प्यांमध्ये निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू ठेवण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने जून २०२६ मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली होती. शेती क्षेत्रातील नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढउतार आणि विविध संकटांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागामार्फत सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी थेट लाभ हस्तांतरणासाठी उपलब्ध करून देणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या निधीच्या उपलब्धतेमुळेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पोहोचवली जात आहे.
या योजनेच्या निकषांनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत बँकांकडून अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि विविध कारणांमुळे ते थकीत राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अशा पात्र थकीत शेतकऱ्यांचे कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शासनाकडून माफ केले जात आहे. याशिवाय, जे शेतकरी सातत्याने आणि वेळेवर आपल्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करत आले आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देण्याची विशेष तरतूदही या योजनेमध्ये करण्यात आली आहे.
शासनाने या कर्जमुक्ती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आधार संलग्न बँक खात्यांची मदत घेतली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे निधी वितरणात कोणताही मध्यस्थ किंवा त्रुटी राहण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर आणि कर्ज खात्यांची सविस्तर तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच अन्य व्यापारी बँकांनी या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण वेगाने पूर्ण केले, ज्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील रक्कम तातडीने जमा करणे शक्य झाले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा हा प्रामुख्याने ऊस, भात, सोयाबीन आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी ओळखला जातो. या भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि विविध विकास सेवा संस्थांवर पीक कर्जासाठी अवलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांत उद्भवलेल्या हवामान बदलांच्या समस्या आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडून थकबाकीदार झाले होते. कर्ज थकीत राहिल्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता कर्जमुक्तीची रक्कम खात्यावर जमा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत झाली असून, ते नव्याने बँकिंग पतप्रणालीशी जोडले जात आहेत.
कर्जमुक्तीचा निधी बँकांमध्ये जमा झाल्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच दिलासा मिळाला नसून ग्रामीण भागातील बँकिंग यंत्रणेलाही नवी ताकद मिळाली आहे. विशेषतः कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसारख्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या वित्तीय संस्थांची अडकलेली थकीत कर्जे वसूल होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे बँकांची वित्तीय तरलता सुधारली असून, बँकांना आगामी रब्बी आणि पुढील खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ताजे कर्जवाटप करणे अधिक सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर नवीन कर्ज उपलब्ध झाल्यास ते शेतीमध्ये योग्य गुंतवणूक करू शकतात आणि खते, बियाणे व मशागतीचा खर्च वेळेत भागवू शकतात.
शासनाने जाहीर केलेला हा तिसरा टप्पा कोल्हापूर जिल्ह्यातील १,७७३ शेतकऱ्यांसाठी संकटमोचक ठरला आहे. आतापर्यंत वितरित झालेला १२३ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी हा जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा ठरत आहे. ज्या शेतकऱ्यांची यादीतील पडताळणी किंवा तांत्रिक प्रमाणीकरण शिल्लक आहे, अशा उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही शासनाकडून पुढील टप्प्यांमध्ये निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल समाधान व्यक्त केले जात असून, शेती क्षेत्राला पुन्हा स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
Leave a Reply