दुष्काळाच्या तीव्र झळा; लातूर आणि सोलापुरात दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू

स्थान: Latur

वार्ताहर: साहिल येरने

महाराष्ट्रात पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जगणे असह्य केले असून, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेली पिके डोळ्यांदेखत करपल्याने आणि बँकांसह खासगी सावकारांच्या कर्जाची परतफेड कशी करावी या चिंतेतून या शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. या दुर्दैवी घटनांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागात तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त केली जात असून, शासनाने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील कासारी येथील सुभाष भानुदास माळी या पंचावन्न वर्षीय शेतकऱ्याने शेतात कीटकनाशक प्राशन केले होते. त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. सुभाष माळी यांच्यावर शेतीसाठी घेतलेले कर्ज आणि यंदा पावसाअभावी झालेले मोठे नुकसान यामुळे प्रचंड मानसिक ताण होता. दुसरीकडे, लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याने दुष्काळ आणि आर्थिक विवंचनेतून गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. या दोन्ही घटनांची नोंद स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये करण्यात आली असून प्रशासन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा पन्नास टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. सुरुवातीला पेरणीपुरता पाऊस पडल्यानंतर पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या काळात तब्बल दीड ते दोन महिने पावसाचा खंड पडला. यामुळे सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आणि मका यांसारखी महत्त्वाची खरीप पिके शेतातच करपून गेली. शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, मशागत आणि फवारणीसाठी केलेला हजारो रुपयांचा खर्च पूर्णपणे वाया गेला आहे. उत्पादनातून मुद्दलही वसूल होण्याची शक्यता उरली नसल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. विशेष म्हणजे, या दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वी दोनच दिवस आधी राज्य शासनाच्या उच्चपदस्थ प्रतिनिधींनी आणि मंत्र्यांनी लातूर, धाराशिव व सोलापूर या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा पाहणी दौरा केला होता. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान शेतातील पिकांची झालेली नासाडी प्रत्यक्ष पाहून प्रशासनाने पंचनामे वेगाने करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सरकार बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून लवकरच दुष्काळ निवारणासाठी सर्वंकष मदत आणि शासन निर्णय जारी केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अशा घोषणा आणि शासकीय आश्वासनांनंतरही प्रत्यक्ष जमिनीवर मदत पोहोचण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. दुष्काळाची तीव्रता केवळ शेतीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक गावांमध्ये विहिरी आणि विंधन विहिरींच्या पाणीपातळीत मोठी घट झाली असून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चारा टंचाईमुळे पशुपालक शेतकरी आपल्या पशुधनाची विक्री कवडीमोल भावाने करण्यास भाग पडत आहेत. चारा छावण्या तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून प्रशासनाकडे सातत्याने लावून धरली जात आहे. राज्यातील कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मते, केवळ औपचारिक बैठका आणि पाहणी दौरे न करता सरकारने प्रत्यक्ष कृती आराखडा राबवणे गरजेचे आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे तात्काळ ई-पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत वर्ग केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे पीक विम्याच्या अग्रिम रकमेचे वाटप विनाविलंब सुरू करणे, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांमार्फत चालू वर्षाच्या कृषी कर्जाची वसुली तातडीने स्थगित करणे, कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि वीजबिलांची सक्तीची वसुली थांबवणे यांसारख्या तातडीच्या उपाययोजना अमलात आणल्या पाहिजेत. ग्रामीण भागातील संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले असून, शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी शासकीय पातळीवरून केवळ कागदी घोषणा न होता प्रत्यक्ष दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. लातूर आणि सोलापूरमधील या घटनांनी दुष्काळाच्या भीषण वास्तवावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. अन्नदात्याला अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये म्हणून राज्य प्रशासनाने संपूर्ण मराठवाडा व लगतच्या दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात तत्काळ संपूर्ण दुष्काळ जाहीर करून सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, असा सूर शेतकरी वर्गातून उमटत आहे.