लोकहित न्यूज़ 24

जनसमान्यांच्या हितासाठी

Advertisement

महाराष्ट्रात रेल्वेच्या विकासासाठी ९९० कोटींचे दोन प्रकल्प मंजूर

स्थान: Maharashtra

वार्ताहर: साहिल येरने

भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि गाड्यांची दैनंदिन कार्यक्षमता अधिक गतिमान करण्यासाठी सुमारे ९९० कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना औपचारिक मंजुरी दिली आहे. राज्यातील वाढती प्रवासी संख्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मालवाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रासह विदर्भातील दुर्गम व औद्योगिक पट्ट्यातील रेल्वे जाळ्याचे सक्षमीकरण होणार आहे. एकूण ९९० कोटी रुपयांच्या या योजनेत मध्य रेल्वे आणि दक्षिण मध्य रेल्वे यांच्या अखत्यारीतील दोन स्वतंत्र प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या या विस्तारामुळे गाड्यांच्या वक्तशीरपणात सुधारणा होईल आणि अतिरिक्त गाड्या चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी क्षमता निर्माण होणार आहे.

या मंजुरीमधील पहिला मोठा प्रकल्प म्हणजे मध्य रेल्वे विभागांतर्गत येणाऱ्या चौक ते कर्जत या रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण होय. या १०.८६ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी रेल्वे प्रशासनाने ४९७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चौक आणि कर्जत दरम्यानचा हा रेल्वे पट्टा मुंबई उपनगरीय जाळे आणि कोकण तसेच पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि मोक्याचा मानला जातो. या मार्गावर सध्या एकेरी लाईन असल्यामुळे गाड्यांच्या संचलनावर मर्यादा येत होत्या. या मार्गाचे दुपदरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन गाड्यांचा वेग आणि संचलन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

चौक-कर्जत दुपदरीकरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दररोज दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी पाच अतिरिक्त प्रवासी गाड्या चालवणे शक्य होणार आहे. यामुळे कर्जत, पनवेल आणि लगतच्या उपनगरीय भागातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून प्रवासाचा वेळही वाचणार आहे. प्रवासी वाहतुकीव्यतिरिक्त या मार्गावर मालवाहतुकीलाही प्रचंड मोठी गती मिळणार आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, या दुपदरीकरणामुळे दरवर्षी सुमारे १८.३५ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक हाताळण्याची क्षमता रेल्वे यंत्रणेला प्राप्त होईल. मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाशी जोडल्या गेलेल्या या परिसरातील बंदराभिमुख मालवाहतूक सुलभ होण्यास यामुळे मोठी मदत होणार आहे.

दुसरा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प विदर्भातील यवतमाळ आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांना थेट जोडणारा आहे. दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या मुकुटबन ते गडचांदूर दरम्यान नवीन रेल्वे लाईन टाकण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ३८.२१ किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी ४९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा भाग खनिज संपत्ती आणि औद्योगिक कारखान्यांनी समृद्ध असूनही थेट रेल्वे संपर्काच्या अभावामुळे वाहतुकीच्या अडचणींचा सामना करत होता. नवीन रेल्वे मार्गामुळे या परिसरातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होणार आहे.

मुकुटबन-गडचांदूर नवीन रेल्वे मार्ग विदर्भातील प्रमुख उद्योग क्षेत्रांसाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या कोळसा खाणी, सिमेंट कारखाने आणि रासायनिक खत प्रकल्पांना या नव्या मार्गामुळे थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. उद्योगांना कच्चा माल आणणे आणि तयार उत्पादने देशभरातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवणे अधिक सोयीचे आणि कमी खर्चाचे होईल. या नवीन मार्गामुळे वार्षिक ६.०८ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

या नवीन मार्गामुळे सध्याच्या वर्धा ते माणिकगड या अत्यंत व्यस्त असलेल्या रेल्वे मार्गावरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. सद्यस्थितीत या मार्गावर मालगाड्यांची प्रचंड गर्दी असल्याने प्रवासी गाड्यांच्या वेगावर आणि वेळापत्रकावर त्याचा थेट परिणाम होत असतो. मुकुटबन-गडचांदूर मार्गामुळे मालवाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल, ज्यामुळे मुख्य मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत मिळेल. यासोबतच स्थानिक नागरिकांच्या प्रवासाची सोय लक्षात घेऊन या मार्गावर दररोज दोन मेमू प्रवासी गाड्या चालवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील नागरिकांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास, वाढते नागरीकरण आणि बंदरांशी जोडली जाणारी वाहतूक व्यवस्था या पार्श्वभूमीवर रेल्वेची क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक बनले होते. चौक-कर्जत आणि मुकुटबन-गडचांदूर हे दोन्ही प्रकल्प भौगोलिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या भागात असले तरी राज्याच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते एकमेकांना पूरक ठरणारे आहेत. एका बाजूला मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतुकीची कोंडी फोडताना दुसऱ्या बाजूला विदर्भातील खनिज पट्ट्याला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम या प्रकल्पांच्या माध्यमातून होणार आहे.

भारतीय रेल्वेने मंजूर केलेले हे ९९० कोटी रुपयांचे प्रकल्प राज्यातील दळणवळण व्यवस्थेला बळकटी देणारे ठरतील. रेल्वे प्रशासनाकडून या प्रकल्पांच्या भूसंपादन, तांत्रिक सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाच्या निविदा प्रक्रियांना लवकरच गती दिली जाण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाल्यास प्रवासी आणि औद्योगिक वाहतुकीला मोठा वेग मिळून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा मिळेल.