स्थान: Maharashtra
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गैरव्यवहार प्रकरणात ठाणे शहर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) भिवंडी येथील न्यायालयात सुमारे साडेतीन हजार पानांचे सविस्तर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील एका नामांकित प्रिंटिंग प्रेसमधून ही प्रश्नपत्रिका अत्यंत धक्कादायक पद्धतीने बाहेर काढण्यात आल्याचे या तपासात उघड झाले आहे. अवघ्या आठ हजार रुपयांच्या किरकोळ मोबदल्यात छापखान्यातील कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नपत्रिका बुटांच्या इनसोलमध्ये लपवून बाहेर काढली आणि त्यानंतर देशभरातील विविध दलालांच्या माध्यमातून ती उमेदवारांपर्यंत पोहोचवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या आंतरराज्य टोळीने राज्यभरातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ मांडल्याचे आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाले आहे.
ठाणे पोलिसांच्या एसआयटीने दाखल केलेल्या सुमारे ३,४७० ते ३,५०० पानांच्या या व्यापक दोषारोपपत्रात संपूर्ण कट कसा रचला गेला, याची साद्यंत माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण १८ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी १६ आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. दोन संशयित आरोपी अद्याप फरार असून पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत. २८ जून २०२६ रोजी राज्यभरात पार पडणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या अवघ्या एक दिवस आधी हा गंभीर गैरप्रकार ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या तत्परतेमुळे उघडकीस आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने सूत्रे हलवून अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले आणि संशयितांना ताब्यात घेतले.
पोलिसांच्या तपासातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परीक्षेच्या गोपनीय प्रश्नपत्रिकांची छपाई ज्या ठिकाणी करण्यात आली होती, थेट त्याच ठिकाणाहून हा पेपर फुटला. आग्रा येथील ‘महीम पत्रण प्रायव्हेट लिमिटेड’ या अधिकृत प्रिंटिंग प्रेसला टीईटीच्या प्रश्नपत्रिका छापण्याचे काम देण्यात आले होते. या छापखान्यातील दोन विद्यमान कर्मचारी आणि एका माजी कर्मचाऱ्याने मिळून हा गैरव्यवहार केला. सुरक्षा रक्षकांच्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यांनी प्रश्नपत्रिकांच्या छापील प्रतींच्या बारीक घड्या केल्या आणि त्या स्वतःच्या बुटांच्या इनसोलखाली लपवून अत्यंत हुशारीने कारखान्याबाहेर आणल्या. यासाठी या कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला केवळ आठ हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्यात आली होती.
छापखान्यातून बाहेर पडलेली ही प्रश्नपत्रिका नंतर एका मोठ्या आंतरराज्य टोळीच्या हाती लागली. या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार बिजेंद्र गुप्ता असल्याचे तपासात समोर आले आहे. गुप्ता हा यापूर्वी ओडिशा राज्यातील एका मोठ्या पेपर लीक प्रकरणातही संशयित आरोपी राहिला आहे. त्याच्या नेटवर्कमार्फत ही प्रश्नपत्रिका बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विविध एजंटांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. पोलिसांनी केलेल्या व्यापक शोध मोहिमेदरम्यान बिहारमधील एका संशयिताच्या घरातून या परीक्षेची मूळ प्रश्नपत्रिका हस्तगत करण्यात आली. तिथूनच उमेदवारांना लाखो रुपयांना पेपर विकण्याचे मोठे आर्थिक रॅकेट चालवले जात होते.
या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत फसवणूक, विश्वासघात, फसव्या दस्तऐवजांचा वापर आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंदवले आहेत. याशिवाय परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कायद्यातील कठोर तरतुदींचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेल्या १६ आरोपींमध्ये प्रिंटिंग प्रेसचे कर्मचारी, मध्यस्थ दलाल आणि प्रश्नपत्रिका खरेदी-विक्रीत सहभागी असलेल्या प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. फरार असलेले अशोक साव आणि प्रकाश मिसाळ या दोघांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके वेगवेगळ्या राज्यांत रवाना करण्यात आली आहेत.
एसआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही. सध्या दाखल केलेले दोषारोपपत्र हे मुख्य तांत्रिक आणि भौतिक पुराव्यांवर आधारित आहे. या गुन्ह्यामध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांची, बँक खात्यांची आणि संशयित डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता असून, लवकरच न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. या रॅकेटमध्ये शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित काही बड्या व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही सखोल तपास केला जात आहे.
टीईटी पेपर लीक प्रकरणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या गोपनीयतेचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लाखो तरुण रात्रंदिवस मेहनत करून शिक्षक भरतीसाठी पात्र ठरण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा प्रकारच्या आर्थिक स्वार्थापोटी होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. गोपनीय छपाईचे कंत्राट देताना संबंधित संस्थांची सुरक्षा तपासणी, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी आणि छपाई केंद्रांवर कडक देखरेख ठेवण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठी त्रुटी राहिल्याचे या घटनेवरून दिसून आले आहे.
न्यायालयात दाखल झालेल्या या भक्कम दोषारोपपत्रामुळे दोषींना कठोर शिक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी संपूर्ण परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. कठोर कायदे, कडक बायोमेट्रिक सुरक्षा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय पेपरफुटीसारख्या आंतरराज्य गुन्हेगारी टोळ्यांना आळा घालणे शक्य होणार नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
