स्थान: NDA
वार्ताहर: साहिल येरने
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धती आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण अर्थात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेशी संबंधित कथित मतभेदांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तीन प्रमुख मित्रपक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे जनतेसमोरील संभ्रम दूर करण्यासाठी तात्काळ स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) चे प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आणि तेलुगु देसम पार्टीचे लोकसभा गटनेते लावू श्रीकृष्ण देवरायालु यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आयोगाने पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट करावी, असे आग्रही मत व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यात मतदार नोंदणी सुधारणा आणि डेटाबेसशी संबंधित काही निर्णयांवर मतभेद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, गेल्या काही महिन्यांत निवडणूक आयुक्तांनी मतदार नोंदणीच्या फॉर्म क्रमांक ६ मधील बदल आणि मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे अथवा वगळणे यासंदर्भातील काही प्रक्रियांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते. यावरून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. विरोधकांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर आता सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांनीही आयोगाने यावर स्पष्ट भूमिका मांडायला हवी असा पवित्रा घेतल्याने या विषयाला वेगळे राजकीय परिमाण लाभले आहे.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर अतिशय तोलून-मापून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा एक भाग म्हणून ते निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेची पाठराखण करण्यासाठी बोलत नाहीत आणि विरोधी पक्षांच्या राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या आरोपांचे समर्थनही करत नाहीत. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास अबाधित राहणे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पासवान यांनी नमूद केले की, विरोधकांच्या प्रत्येक राजकीय विधानाला उत्तर देण्याची निवडणूक आयोगाला गरज नाही, परंतु जेव्हा मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा जनतेच्या मनात कोणताही गैरसमज राहू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःहून पुढे येऊन अधिक ठामपणे आणि पारदर्शकतेने स्थिती स्पष्ट करायला हवी.
राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे अध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार उपेंद्र कुशवाहा यांनीही या विषयावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणावरून माध्यमांमध्ये आणि राजकीय पटलावर निर्माण झालेल्या वादामुळे सर्वसामान्य मतदारांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले. बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेमध्ये कोणत्याही धोरणात्मक विषयावर सदस्यांमध्ये अंतर्गत मतभिन्नता असणे किंवा चर्चा होणे ही एक स्वाभाविक लोकशाही प्रक्रिया आहे. मात्र, या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून वापरली जाणारी भाषा आणि निर्माण केले जाणारे वातावरण लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन करणारे आहे. हा संभ्रम अधिक वाढू नये यासाठी निवडणूक आयोगाने विलंब न करता वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी कुशवाहा यांनी केली आहे.
तेलुगु देसम पार्टीचे खासदार लावू श्रीकृष्ण देवरायालु यांनी आंध्र प्रदेशातील विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेचा दाखला देत सांगितले की, त्यांच्या राज्यात ही संपूर्ण मोहीम अतिशय पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात आली होती. मतदारांना दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी पुरेशी संधी आणि वेळ देण्यात आली होती. तरीही, केंद्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या संशयास्पद वातावरणामुळे निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर निवडणूक आयोगाने अधिकृत पत्रकार परिषद किंवा प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्व शंकांचे निरसन करणे योग्य ठरेल. अशा प्रकारच्या स्पष्टीकरणामुळे देशातील सर्वोच्च निवडणूक संस्थेवरील नागरिकांची निष्ठा आणि विश्वास अधिक दृढ होईल, असे देवरायालु यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून अशी माहिती देण्यात आली आहे की, निवडणूक आयोग ही एक त्रिसदस्यीय घटनात्मक संस्था असून कोणत्याही मोठ्या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी सदस्यांमध्ये सखोल चर्चा होणे आणि विविध पैलूंवर वेगळी मते मांडली जाणे ही एक अत्यंत निकोप आणि कायदेशीर प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणासह सर्व महत्त्वाचे आणि अंतिम निर्णय हे आयोगाच्या सर्व सदस्यांच्या सहमतीनेच एकमताने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे अंतर्गत चर्चेतील टिपण्यांना वेगळा रंग देऊन निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास दाखवणे अयोग्य असल्याचे आयोगाच्या गोटातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
विरोधकांनी मात्र या अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा उचलून धरत मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप सुरूच ठेवला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी शुद्धीकरण आणि डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारखे विषय अत्यंत संवेदनशील ठरत आहेत. अशा नाजूक वळणावर आता विरोधी पक्षांच्या जोडीला एनडीएच्याच प्रमुख घटक पक्षांनीही आयोगाकडे पारदर्शकतेची मागणी केल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगावरील नैतिक दबाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आता निवडणूक आयोग यावर औपचारिक निवेदन जारी करून जनतेसमोरील संभ्रम दूर करतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply