स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांच्या आगामी भारत दौऱ्याची जय्यत तयारी सध्या नवी दिल्ली आणि काठमांडूमध्ये सुरू आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बालेन्द्र शाह यांचा हा पहिलाच औपचारिक द्विपक्षीय परदेश दौरा असणार आहे. हा प्रस्तावित दौरा नोव्हेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात किंवा उत्तरार्धात पार पडण्याची शक्यता असून दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्रालय दौऱ्याच्या अंतिम तारखांवर एकमत घडवून आणण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी न्यूयॉर्कला गेलेल्या शाह यांच्या त्या बहुपक्षीय दौऱ्यानंतर भारताचा हा दौरा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. भारताने जुलै महिन्यातच बालेन्द्र शाह यांना नवी दिल्ली भेटीचे अधिकृत निमंत्रण दिले होते, ज्याला आता मूर्त स्वरूप दिले जात आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्याची भक्कम पूर्वतयारी म्हणून नेपाळचे अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले यांनी नुकताच नवी दिल्लीचा तीन दिवसांचा महत्त्वपूर्ण दौरा पूर्ण केला. या दौऱ्यादरम्यान वाग्ले यांनी भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या उच्चस्तरीय बैठकीत उभय देशांमधील आर्थिक भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार आणि विकास प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संवादाला नवी गती मिळाली असून पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांच्या दौऱ्याचा प्राथमिक अजेंडा निश्चित करण्यात मोठी मदत झाली आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत घनिष्ठ आहेत. बालेन्द्र शाह यांच्या प्रस्तावित दौऱ्यात सीमापार कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य, व्यापार करारांचे नूतनीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन हे विषय अग्रस्थानी असतील. नेपाळमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे प्रचंड वित्तहानी व जीवितहानी झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर पूरग्रस्त भागातील पुनर्निर्माण, रस्ते आणि पुलांची दुरुस्ती तसेच दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भारताचे तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य मिळवणे हा नेपाळच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि प्राधान्याचा मुद्दा ठरणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये सामायिक नद्या असल्याने पुराचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावरही भर दिला जाईल. ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी हा या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ ठरण्याची शक्यता आहे. नेपाळ आपल्या मुबलक जलविद्युत संपत्तीचा वापर करून भारतात वीज निर्यात वाढवण्यास उत्सुक आहे. स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सीमापार वीज पारेषण वाहिन्या अधिक सक्षम करणे, नवीन सबस्टेशन्स उभारणे आणि नेपाळमधील महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये भारतीय गुंतवणुकीला चालना देणे यावर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. याशिवाय भारतामार्गे तिसऱ्या देशांमध्ये विशेषतः बांगलादेशात वीज निर्यातीच्या संधींवरही सकारात्मक विचार सुरू आहे. या ऊर्जा सहकार्यामुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो आणि भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजांची पूर्तता होण्यासही मदत होऊ शकते. द्विपक्षीय व्यापाराच्या संदर्भात, दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट संतुलित करणे, सीमाशुल्क प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे, आणि एकात्मिक तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण करणे यावर चर्चा होईल. सीमावर्ती भागात व्यापार अधिक गतिमान व्हावा यासाठी रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार करणे हे दोन्ही देशांचे समान उद्दिष्ट आहे. मालवाहतूक सुलभ झाल्यास दोन्ही देशांतील स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, भैरहवा येथील गौतम बुद्ध आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भारताकडून अतिरिक्त आणि सुरक्षित हवाई मार्ग उपलब्ध करून देण्याची विनंती नेपाळ सरकारकडून केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा हवाई मार्ग खुला झाल्यास नेपाळच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी उभारी मिळेल आणि लुंबिनी परिसरातील बौद्ध पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा लाभ होईल. भारत आणि नेपाळ यांच्यात काही प्रलंबित सीमाविषयक मुद्दे आणि सुरक्षाविषयक चिंता आहेत. बालेन्द्र शाह यांच्या या भेटीदरम्यान या संवेदनशील मुद्यांवर परस्पर विश्वासाच्या वातावरणात आणि मुत्सद्दी संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ या परराष्ट्र धोरणात नेपाळला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने शेजारील देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. बालेन्द्र शाह यांच्या या पहिल्या द्विपक्षीय दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास अधिक दृढ होईल आणि दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्याला एक नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास दोन्ही देशांतील राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
Leave a Reply