स्थान: Panjab haryana
वार्ताहर: साहिल येरने
उत्तर भारतामध्ये भात कापणीच्या हंगामाला सुरुवात होताच शेतातील पिकांचे अवशेष अर्थात पराली जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) हवेची गुणवत्ता हिवाळ्याच्या प्रारंभी अत्यंत खालावू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या ‘वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने’ (CAQM) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) सहकार्याने विशेष उड्डाण पथके (फ्लाइंग स्क्वॉड) तैनात केली आहेत. ही पथके पंजाब आणि हरियाणा या दोन प्रमुख राज्यांतील ३४ महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये थेट शेतांमध्ये जाऊन जमिनीवरील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहेत. दरवर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत पराली जाळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे संपूर्ण उत्तर भारतात दाट धुक्याची आणि प्रदूषित हवेची गंभीर समस्या उद्भवते, त्यावर वेळेत नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
आयोगाने निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार, ही उड्डाण पथके १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत प्रत्यक्ष शेतात उपस्थित राहून संपूर्ण प्रक्रियेवर सक्रिय देखरेख ठेवतील. हा साठ दिवसांचा कालावधी भाताच्या कापणीचा आणि त्यानंतर लगेचच रब्बी हंगामातील गव्हाच्या पेरणीचा मुख्य कालावधी मानला जातो. या मोहिमेअंतर्गत पंजाबमधील १८ अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये संगरूर, तरनतारन, फिरोजपूर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला आणि लुधियाना यांसारख्या प्रमुख भात उत्पादक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, हरियाणातील १६ जिल्ह्यांमध्येही ही पथके तैनात करण्यात आली असून, त्यामध्ये जिंद, फतेहाबाद, हिस्सार, कैथल, कर्नाल, अंबाला आणि सिरसा या जिल्ह्यांवर प्रशासनाची विशेष नजर असणार आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांतील पराली जाळण्याच्या नोंदींचा अभ्यास करून पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उड्डाण पथकांची कार्यपद्धती केवळ निरीक्षण करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती स्थानिक यंत्रणेशी समन्वय साधून जलद कारवाई करण्यावर भर देईल. ही पथके स्थानिक शेतकरी, जिल्हा प्रशासन, संबंधित विभागांचे नोडल अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि स्थानिक पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘पराली प्रोटेक्शन फोर्स’ यांच्यासोबत एकत्रितपणे काम करतील. प्रत्यक्ष शेतात आग लागल्याची कोणतीही घटना आढळल्यास किंवा उपग्रहाद्वारे तशी माहिती मिळाल्यास, ही पथके तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने ती आग विझवण्याचे आणि नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे काम करतील. याशिवाय, जमिनीवरील परिस्थितीचा आणि केलेल्या उपाययोजनांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यासाठी एस.ए.एस. नगर (मोहाली) येथे कार्यरत असलेल्या CAQM च्या विशेष नियंत्रण कक्षाला ही पथके दररोज अहवाल सादर करणार आहेत. या दैनंदिन अहवालांच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणे प्रशासनाला सोपे जाणार आहे.
उत्तर भारतातील शेती व्यवस्थेत भात कापणीनंतर गव्हाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांकडे अत्यंत कमी वेळ असतो. पारंपारिक पद्धतीनुसार शेत स्वच्छ करण्यासाठी पेंढा किंवा अवशेष जाळणे हा शेतकऱ्यांसाठी सर्वात जलद आणि स्वस्त मार्ग मानला जात होता. मात्र, हजारो हेक्टरवरील पराली एकाच वेळी जाळल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात कार्बन मोनॉक्साइड, मिथेन आणि इतर सूक्ष्म धूलिकण वातावरणात मिसळतात. हिवाळ्याच्या सुरुवातीला हवेचा वेग मंदावल्यामुळे आणि तापमानात घट झाल्यामुळे हे प्रदूषक वातावरणामध्ये जमिनीलगत अडकून राहतात. परिणामी, दिल्लीसह लगतच्या संपूर्ण परिसरात वायू प्रदूषणाचा निर्देशांक (एक्यूआय) ‘धोकादायक’ किंवा ‘गंभीर’ श्रेणीत पोहोचतो. याचा थेट परिणाम लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि श्वसनाच्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या आरोग्यावर होतो.
या समस्येवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावरही आयोगाचा भर आहे. पेंढ्याचे जागेवरच व्यवस्थापन करण्यासाठी (इन-सिटू) आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर वाढवणे आणि औद्योगिक वापरासाठी पेंढ्याची विल्हेवाट लावणे (एक्स-सिटू) या दोन्ही पर्यायांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र, यंत्रसामग्रीची उपलब्धता असूनही काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आल्याने उड्डाण पथकांची उपस्थिती अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ही पथके स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करून पराली न जाळण्याचे फायदे आणि उपलब्ध सरकारी योजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्नही करत आहेत.
वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेल्या विविध यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे ही काळाची गरज बनली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग यांच्या संयुक्त पुढाकारामुळे पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमधील जिल्हास्तरीय प्रशासनावर अधिक जबाबदारी आली आहे. दररोज सादर होणाऱ्या अहवालांमुळे कोणत्या भागात पराली जाळण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यात उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. पुढील दोन महिने उत्तर भारतातील हवेचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दिल्ली-एनसीआरमधील नागरिकांना विषारी धुरापासून दिलासा देण्यासाठी ही उड्डाण पथके प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावतील.
