स्थान: लोकहित newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१ व्या सत्राला संबोधित करताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी जागतिक शांतता, सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील सुधारणांवर अत्यंत ठाम भूमिका मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना जगात शांतता, स्थैर्य आणि सामूहिक सुरक्षा प्रस्थापित करण्याच्या मूळ उद्देशाने झाली होती, याची स्पष्ट आठवण त्यांनी जगाला करून दिली. संस्था आपल्या नवव्या दशकात पदार्पण करत असतानाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारे संघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती आणि कटुता हीच जगापुढील सर्वात गंभीर चिंता बनून राहिली आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शांतता प्रस्थापित करण्यात आणि ती टिकवून ठेवण्यात येणारे अपयश केवळ सुरक्षा व्यवस्थेला कमकुवत करत नाही, तर मानवी प्रगती आणि आर्थिक विकासालाही मोठा सुरुंग लावते, याकडे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले. आपल्या विस्तृत संबोधनात डॉ. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेच्या वेळी सदस्य देशांनी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासण्याचा आणि सामूहिक सहकार्याने वाद सोडवण्याचा दृढ संकल्प केला होता. मात्र, वर्तमानात अनेक आघाड्यांवर सुरू असलेले वाद आणि संघर्ष पाहता हा मूळ हेतू मागे पडताना दिसत आहे. शांततेचा अभाव थेट आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना खीळ घालतो. विकसनशील आणि अविकसित देशांवर याचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम होतो. जागतिकीकरणाच्या या आधुनिक युगात कोणताही संघर्ष स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित राहत नाही. युद्धाची झळ केवळ लढणाऱ्या देशांपुरती सीमित नसून, प्रत्यक्ष संघर्षापासून हजारो मैल दूर असलेल्या देशांच्या अन्नसुरक्षा, ऊर्जा पुरवठा आणि महागाईवरही त्याचा अत्यंत खोल परिणाम होतो, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. या बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्र्यांनी सुधारित बहुपक्षीयतेचा जोरदार पुनरुच्चार केला. सद्यस्थितीतील जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या संरचनेत आणि एकूणच बहुपक्षीय संस्थांमध्ये तातडीने आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणे काळाची गरज बनली आहे. जुन्या आणि कालबाह्य झालेल्या निर्णय प्रक्रियेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषद आणि इतर महत्त्वाच्या जागतिक व्यासपीठांवर समकालीन वास्तव आणि सर्वसमावेशकतेला स्थान मिळायला हवे, असा भारताचा आग्रह आहे. जागतिक शांतता राखण्यात विद्यमान यंत्रणांची अक्षमता हीच या सुधारणांच्या आवश्यकतेची साक्ष देते, असेही ते म्हणाले. डॉ. जयशंकर यांनी जगभरात विविध ठिकाणी पेटलेल्या संघर्षांवरही भाष्य केले. आखाती प्रदेशातील सागरी सुरक्षेवर होणारे हल्ले, युक्रेनमधील प्रदीर्घ युद्ध आणि इतर क्षेत्रीय तणावांचा संदर्भ देत त्यांनी सर्व संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. निष्पाप नागरिकांचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे काटेकोर पालन ही प्रत्येक देशाची प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी. संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच कोणत्याही वादावर अंतिम आणि शाश्वत तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. युद्धाच्या मैदानात कोणत्याही समस्येचे कायमस्वरूपी उत्तर शोधता येत नाही, ही भारताची भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा जगासमोर स्पष्ट केली. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना दहशतवादाचा प्रश्नही त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने उपस्थित केला. दहशतवादाचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष समर्थन करणाऱ्या प्रवृत्तींचा तीव्र शब्दांत निषेध करत भारताने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा ठाम निर्धार यावेळी व्यक्त केला. दहशतवादाला मिळणारे आश्रयदाते जागतिक शांततेसाठी सर्वांत मोठा धोका असून, याविरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कोणतीही दुटप्पी भूमिका न घेता एकसंध लढा देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक दक्षिणेचा म्हणजेच ग्लोबल साऊथचा आवाज म्हणून भारताने नेहमीच शांतता, शाश्वत विकास आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या सन्मानाचा पुरस्कार केला आहे. महासभेच्या या सत्रातील डॉ. जयशंकर यांचे विचार जगाला संघर्षाकडून संवादाकडे आणि विनाशाकडून विकासाकडे नेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची नवी दिशा देणारे ठरतात. जागतिक शांतता ही केवळ एक संकल्पना नसून मानवी अस्तित्वाची आणि भावी पिढ्यांच्या समृद्धीची मूलभूत गरज आहे, हा संदेश भारताने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पटलावर प्रभावीपणे अधोरेखित केला आहे.
Leave a Reply