वार्ताहर: साहिल येरने
मुंबई: महाराष्ट्रातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाई आणि पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे शेती पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान लक्षात घेता राज्य शासनाने कोणत्याही प्रशासकीय व तांत्रिक निकषांची वाट न पाहता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. या संदर्भात शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून दुष्काळ निवारणासाठी नऊ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालक अत्यंत अडचणीत सापडले असून त्यांना तातडीने आर्थिक व सामाजिक आधार देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे. यंदाच्या मान्सून हंगामात पावसाने राज्यभरात मोठी ओढ दिली असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा खूपच कमी राहिले आहे. परिणामी खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे धोक्यात आली आहेत. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी महत्त्वाची पिके पावसाअभावी करपून गेली असून उरलेल्या पिकांवर विविध कीड आणि रोगांचा मोठा प्रादुर्भाव झाला आहे. अनेक भागांमध्ये पेरण्या उलटल्या असून दुबार पेरणीचे संकटही शेतकऱ्यांवर ओढवले होते. मात्र परतीचा पाऊसही समाधानकारक न झाल्याने भूजल पातळी खालावली असून विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. यामुळे शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बिकट परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने पारंपरिक सर्वेक्षण आणि किचकट नियमांच्या प्रक्रियेत न अडकता संवेदनशील निर्णय घ्यावा, असे आवाहन शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केले आहे. शरद पवार यांनी आपल्या पत्रात मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याचा समावेश आहे. कोरडवाहू तसेच बागायतदार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने त्यांना तातडीने आर्थिक साहाय्य मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय केवळ भूधारक शेतकऱ्यांवरच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या शेतमजुरांवरही या दुष्काळाचा मोठा आघात झाला आहे. हाताला काम नसल्यामुळे शेतमजूर कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतमजूर कुटुंबाला पंचवीस हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत राज्य सरकारने मंजूर करावी, अशी आग्रही मागणी पवारांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर पाहता राज्यातील सर्व अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी आणि राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांकडून होणारी सक्तीची कर्जवसुली तत्काळ थांबवण्यात यावी, असा मुद्दाही पत्रात मांडण्यात आला आहे. पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर देताना शरद पवार यांनी विमा कंपन्यांच्या क्लिष्ट अटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत यासाठी कडक निर्देश देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पीकविमा कंपन्यांनी स्थानिक नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना विनाविलंब भरपाई वितरित करावी, असे त्यांनी नमूद केले. पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी ग्रामीण भागात तात्काळ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत आणि पुरेसा पुरवठा सुरू करण्यात यावा. ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे, तेथे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता त्वरित टँकर मंजूर करण्यात यावेत. त्याचबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असल्याने पशुधनाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने शासकीय अनुदानातून चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. चारा डेपो आणि छावण्यांमुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये म्हणून दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांची चालू शैक्षणिक वर्षाची संपूर्ण फी माफ करावी आणि परीक्षा शुल्कही माफ करण्यात यावे, असे शरद पवार यांनी सुचवले आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि त्यांना गावातच शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची म्हणजेच रोहयोची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. रोहयोच्या कामांवरील मजुरांची मजुरी वेळेवर आणि विनाविलंब खात्यावर जमा केली जावी, जेणेकरून ग्रामीण जनतेला दुष्काळाच्या काळात मोठा आधार मिळू शकेल. एकूणच राज्यातील ग्रामीण जनजीवन दुष्काळाच्या भीषण सावटाखाली असून शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर पावले उचलणे अत्यावश्यक बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण परिस्थितीकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणाचा सर्वसमावेशक आराखडा मंजूर करावा आणि तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
Leave a Reply