स्थान: Delhi Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरीक्षण म्हणजेच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेवरून देशभरात राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित त्रुटी, वैध मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळल्याचे आरोप आणि आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी देशाची राजधानी नवी दिल्ली तसेच आर्थिक राजधानी मुंबई येथे एकाच वेळी व्यापक जनआंदोलने पाहायला मिळाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, या एकाच प्रमुख मागणीसाठी विरोधी राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध विद्यार्थी संघटना आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले. दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसर आणि मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र ठरले. प्रशासनाने या आंदोलनांना अधिकृत परवानगी नाकारली असतानाही दोन्ही महानगरांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्याने पोलिसांची मोठी धावपळ उडाली आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. नवी दिल्लीत संसद मार्ग आणि जंतर-मंतर परिसरात सकाळपासूनच तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. विरोधी पक्षांची आघाडी, विविध डाव्या संघटना, युवक काँग्रेस आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तसेच नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया यांसारख्या प्रमुख विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत आधीच संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली होती. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी बळाचा सौम्य वापर करत शेकडो आंदोलकांना आणि प्रमुख राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतले. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे पाचशेहून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये हलवण्यात आले. दिल्लीतील या कारवाईमुळे विरोधकांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर दडपशाहीचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, मुंबईतील दादर येथील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानात कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली विराट निदर्शने करण्यात आली. मुंबई पोलिसांनी दादर आणि लगतच्या परिसरात कडक बंदोबस्त लावला होता आणि शिवाजी पार्ककडे जाणारे रस्ते बॅरिकेड्स लावून अडवले होते. असे असतानाही दुपारच्या सुमारास हजारो तरुण, नागरिक आणि पक्षाचे कार्यकर्ते मैदानात दाखल झाले. आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबईत आंदोलकांनी अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवला असला तरी पोलिसांनी नियमभंगाच्या कारणावरून अनेक कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. या आंदोलनामागील मूळ वाद निवडणूक आयोगाच्या विशेष गहन पुनरीक्षण मोहिमेमुळे सुरू झाला आहे. विरोधकांचा आणि नागरी हक्क संघटनांचा असा थेट आरोप आहे की, या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी कायदेशीर आणि वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली आहेत. विशेषतः विशिष्ट समाजघटक, स्थलांतरित कामगार आणि दुर्बल घटकांतील मतदारांना मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा हा एक कट असल्याचा दावा आंदोलक करत आहेत. याशिवाय, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत वर्तुळात या मोहिमेच्या अंमलबजावणीवरून आणि कार्यपद्धतीवरून निवडणूक आयुक्तांमध्ये गंभीर मतभेद निर्माण झाल्याचे वृत्त समोर आल्याने या संशयाला अधिक बळ मिळाले. विरोधकांच्या मते, जर स्वायत्त घटनात्मक संस्थेमध्येच निर्णयप्रक्रियेबाबत एकमत नसेल, तर त्या संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. वाढत्या जनक्षोभाच्या आणि राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण ही एक अत्यंत कायदेशीर, तांत्रिक आणि संस्थात्मक नियमांना अनुसरून केलेली नियमित प्रक्रिया आहे. कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव बेकायदेशीररीत्या वगळण्यात आलेले नाही, तर दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे आणि स्थलांतरित मतदारांची पडताळणी करून याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक बनवणे हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय हे संस्थात्मक नियमावलीनुसार आणि सर्वसंमतीनेच घेतले जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही आंदोलक आणि विरोधी पक्षांचे समाधान झालेले नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील पारदर्शकता हा अत्यंत संवेदनशील आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी जोडलेला मुद्दा बनला आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील या आंदोलनांमुळे आता हा प्रश्न केवळ रस्त्यावरील संघर्षापुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन आणि राष्ट्रीय पातळीवर अधिक गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्षांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.
Leave a Reply