स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कमाल किरकोळ किमतीमध्ये तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंतची प्रचंड तफावत उघडकीस आली आहे. राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या विशेष सर्वेक्षणात हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनाने थेट केंद्र सरकारकडे दाद मागितली आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्रीय औषध निर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाला सविस्तर पत्र पाठवून या वैद्यकीय साहित्याच्या नफ्याच्या प्रमाणावर म्हणजेच ट्रेड मार्जिनवर तातडीने कमाल मर्यादा घालण्याची आणि त्यांच्या किमती थेट नियंत्रणात आणण्याची औपचारिक शिफारस केली आहे.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आणि महाराष्ट्र राज्य औषध मूल्य देखरेख संस्थेच्या संयुक्त पथकांनी मुंबई, पुणे तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील अनेक प्रमुख खाजगी रुग्णालये आणि घाऊक विक्रेत्यांकडील व्यवहारांची सखोल तपासणी केली. या सर्वेक्षणात रुग्णालयांकडून वापरल्या जाणाऱ्या रोजच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी पावत्या आणि रुग्णांच्या अंतिम बिलात लावण्यात आलेली कमाल किरकोळ किंमत यांची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये रुग्णांच्या खिशाला बसणारा प्रचंड भुर्दंड आणि उत्पादक, वितरक तसेच रुग्णालयांची साखळी करत असलेली अवाजवी नफेखोरी उघड झाली आहे.
तपासणीत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, रुग्णाला सलाईन किंवा औषध देण्यासाठी लागणारा इनफ्युजन सेट म्हणजेच आयव्ही सेट घाऊक बाजारात अवघ्या अकरा रुपये पाच पैशांना खरेदी केला जातो. मात्र, याच आयव्ही सेटवर कमाल किरकोळ किंमत तब्बल तीनशे पंचवीस रुपये छापलेली असते. यामुळे थेट दोन हजार आठशे एकेचाळीस टक्के इतका अफाट नफा कमावला जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याशिवाय उपचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी दहा मिलीलीटरची सिरींज सहा रुपये पंच्याहत्तर पैशांना खरेदी करून रुग्णांना सत्तावन्न रुपये वीस पैशांना विकली जाते, ज्यामध्ये सातशे सत्तेचाळीस टक्क्यांची वाढ दिसून आली. रुग्णांसाठी आवश्यक असलेला कॅथेटर एकोणतीस रुपये एकेचाळीस पैशांना खरेदी करून रुग्णालयांकडून तीनशे दहा रुपयांपर्यंतच्या छापील किमतीत आकारला जातो. नेब्युलायझर आणि ऑक्सिजन मास्क किटची खरेदी किंमत पंचेचाळीस रुपये असताना रुग्णांच्या बिलात ती सहाशे बावन्न रुपयांपर्यंत लावली जात असल्याचे या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर भूमिका मांडताना अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर आणि सध्याच्या नियमांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात महागडा भाग हा रुग्णालयाच्या प्रत्यक्ष कक्षेत तयार न होता आधीच चढ्या दराने निश्चित केलेला असतो. उपचारासाठी दाखल झालेल्या सर्वसामान्य रुग्णाला या साहित्याची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत किती आहे हे समजून घेण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. ही माहितीतील मोठी तफावत थेट सार्वजनिक आरोग्याशी आणि रुग्णांच्या आर्थिक पिळवणुकीशी निगडित आहे, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ही खरेदी रुग्णांसाठी ऐच्छिक नसते. गंभीर अवस्थेत उपचार सुरू असताना कोणताही रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक वस्तूंच्या किमतींची इतरत्र तुलना करू शकत नाहीत किंवा पाकिटावर छापलेल्या अधिकृत किमतीवर संशय घेऊन प्रश्न विचारू शकत नाहीत, याकडेही त्यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले.
सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचा विचार केल्यास औषध किंमत नियंत्रण आदेश २०१३ नुसार केवळ अत्यावश्यक औषधांच्या श्रेणीतील घटकांचे कमाल दर निश्चित केलेले आहेत. मात्र, बहुतांश सर्जिकल आणि वैद्यकीय उपकरणांवर थेट कोणतीही किंमत मर्यादा लागू नाही. या नियामक त्रुटीचा गैरफायदा घेऊन उत्पादक कंपन्या आणि वितरक पाकिटावर आधीच भरमसाठ कमाल किरकोळ किंमत छापतात. यामुळे रुग्णालये आणि औषध विक्रेते छापील किमतीच्या आतच आकारणी करत असल्याने त्यांच्यावर सध्याच्या कायद्यानुसार थेट कारवाई करणे कठीण बनते. ही कायदेशीर पळवाट बंद करण्यासाठी ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन म्हणजेच नफ्याच्या मार्जिनवर कायदेशीर मर्यादा आणणे हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने केंद्राकडे केलेल्या या शिफारशीचे भारतीय वैद्यकीय उपकरण उत्पादक संघटनेने अर्थात असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीने स्वागत केले आहे. देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळावा आणि त्याच वेळी सामान्य रुग्णांना रास्त दरात दर्जेदार उपचार व साहित्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी नफ्याच्या मार्जिनवर मर्यादा आणणे अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. उत्पादक कंपन्यांकडून रुग्णालयांना मिळणारी प्रचंड सवलत थेट रुग्णांपर्यंत पोहोचत नसून मध्यस्थ आणि रुग्णालयांच्या नफ्यात रूपांतरित होत असल्याचे उद्योगातील तज्ज्ञांचेही मत आहे.
महाराष्ट्रातून पाठवण्यात आलेल्या या अहवालामुळे आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणावर या जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण ठरवण्याचा दबाव वाढला आहे. केंद्र सरकारने यावर तातडीने निर्णय घेऊन ट्रेड मार्जिनवर मर्यादा निश्चित केल्यास खाजगी रुग्णालयांमधील भरमसाठ वाढणारी वैद्यकीय बिले नियंत्रणात येतील आणि सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल.
Leave a Reply