स्थान: Lokhit vritt Seva
वार्ताहर: साहिल येरने
भारतातील डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, यूपीआय व्यवहारांवरील शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेटची सक्ती आता शिथिल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने पेमेंट ॲण्ड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०ए मध्ये आवश्यक सुधारणा करून बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना एमडीआर आकारण्याची कायदेशीर मुभा दिली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अर्थात एनपीसीआयने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चंट यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाणार आहे. हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि फिनटेक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन नियमावलीनुसार सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती होणारे सर्व यूपीआय व्यवहार यापुढेही पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील. तसेच, किराणा दुकाने, भाजीपाला खरेदी आणि दैनंदिन गरजेच्या किरकोळ स्वरूपातील २,००० रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यापारी व्यवहारांवर शून्य एमडीआरची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. केवळ २,००० रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या व्यावसायिक किंवा व्यापारी खरेदी व्यवहारांवरच ०.४ टक्क्यांचे सेवा शुल्क लागू होणार आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांचा विचार करता, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त व अवाजवी भार पडू नये यासाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे लाखोंच्या मोठ्या खरेदी व्यवहारांवरही ३०० रुपयांपेक्षा जास्त एमडीआर आकारला जाणार नाही.
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय, हे समजून घेणे या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ठरते. जेव्हा एखादा ग्राहक व्यावसायिक दुकानात किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल माध्यमातून पैसे देतो, तेव्हा तो व्यवहार सुरक्षित आणि विनाव्यत्यय पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट गेटवे कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या तांत्रिक प्रक्रियेसाठी संबंधित व्यापारी किंवा दुकानदाराकडून व्यवहाराच्या रकमेवर आधारित एक लहान शुल्क आकारले जाते, त्याला एमडीआर म्हटले जाते. हा निधी व्यवहार प्रणालीची देखभाल, सर्व्हरची क्षमता वाढवणे आणि सायबर सुरक्षेची आधुनिक मानके राखण्यासाठी वापरला जातो.
भारतात डिजिटल पेमेंटचा वेगाने प्रसार व्हावा यासाठी सरकारने २०२० मध्ये यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शून्य एमडीआर धोरण लागू केले होते. या निर्णयामुळे देशात रोकडरहित अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळाली आणि भारत डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगातील अव्वल देश बनला. मात्र, या प्रचंड वाढीसोबतच फिनटेक कंपन्या, बँका आणि पेमेंट ॲग्रीगेटर्स यांच्यावरील आर्थिक ताण सातत्याने वाढत गेला. दरमहा अब्जावधी व्यवहारांची विनाअडथळा हाताळणी करताना सर्व्हर डाऊनटाईम रोखणे, फसवणूक प्रतिबंधक सुरक्षा प्रणाली अद्ययावत ठेवणे आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा खर्च भागवणे कंपन्यांसाठी कठीण होत चालले होते.
पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियासह गुगल पे, फोनपे, पेटीएम आणि आघाडीच्या बँकांनी शून्य एमडीआर धोरणात बदल करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. डिजिटल पेमेंट क्षेत्राचा शाश्वत विकास होण्यासाठी महसुलाचे निश्चित आणि व्यवहार्य मॉडेल असणे अत्यावश्यक असल्याचा युक्तिवाद उद्योग जगताने केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने या मागण्यांचा विचार करून परिसंस्थेच्या स्थैर्यासाठी हा सुवर्णमध्य निवडल्याचे दिसून येते. गोळा होणारा ०.४ टक्के एमडीआर हा ग्राहकाची बँक, व्यापाऱ्याची बँक आणि व्यवहार सुलभ करणारे यूपीआय ॲप यांच्यात विभागला जाईल, ज्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे.
दुसऱ्या बाजूला, या निर्णयावर किरकोळ व्यापारी संघटना आणि काही आर्थिक विश्लेषकांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क द्यावे लागणार असल्याने काही व्यापारी ग्राहकांना मोठ्या रकमेसाठी रोख पैसे देण्याचा आग्रह धरू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, काही व्यावसायिक हा खर्च भरून काढण्यासाठी वस्तू व सेवांच्या किमती वाढवून अप्रत्यक्षपणे भार ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. राजकीय वर्तुळातूनही डिजिटल व्यवहारांच्या विस्तारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, यूपीआयवरील ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार हे २,००० रुपयांच्या मर्यादेखालीच होत असल्याने बहुतांश किरकोळ व्यवसाय या बदलापासून अप्रभावित राहतील, असा निर्वाळा प्रशासनाने दिला आहे. आगामी काळात ही नवी व्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्यात कशी मदत करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Leave a Reply