स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथे आयोजित म्यूनिख लीडर्स बैठकीमध्ये बोलताना भारताच्या केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जागतिक पुरवठा साखळी आणि अन्न सुरक्षेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंदेब यांसारख्या जगातील अत्यंत मोक्याच्या सागरी जलमार्गांमध्ये निर्माण होत असलेल्या व्यत्ययांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्य आणि खतांच्या वाहतुकीला मोठा फटका बसत आहे. यामुळे आगामी काळात जगभरात अन्न संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक व्यापार आणि अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी मार्गांची स्थिरता अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी या उच्चस्तरीय मंचावरून केले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील बहुतांश मालवाहतूक ही सागरी मार्गांवरून चालते. विशेषतः हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि तांबड्या समुद्राला जोडणारी बाब अल-मंदेब ही सामुद्रधुनी ऊर्जा, इंधन, खते आणि जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या जागतिक वितरणात केंद्रस्थानी आहेत. या जलमार्गांमध्ये सातत्याने निर्माण होणाऱ्या भूराजकीय तणावामुळे मालवाहू जहाजांना अधिक लांबच्या आणि असुरक्षित पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. परिणामी वाहतूक खर्च आणि विम्याच्या रकमेत मोठी वाढ झाली असून, अन्नधान्य आणि कृषी उत्पादनांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या खतांच्या किमती जगभरात भडकत आहेत. या परिस्थितीचा थेट फटका गरीब आणि विकसनशील देशांना बसत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्र्यांनी आशियाई व्यापाराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचाही विशेष उल्लेख केला. सध्या मलाक्काच्या जलमार्गावर कोणतीही मोठी समस्या किंवा अडथळा दिसून येत नसला, तरी भविष्यात या भागात कोणत्याही प्रकारचा तणाव किंवा व्यत्यय निर्माण झाल्यास जागतिक परिस्थिती अत्यंत हाताबाहेर जाऊ शकते, असा सावधगिरीचा इशारा त्यांनी दिला. आशिया, युरोप आणि अमेरिकेला जोडणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गावर संकट आले तर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गंभीर जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सातत्याने ठोस आणि धोरणात्मक पावले उचलत असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. देशांतर्गत अन्न सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी पर्यायी पुरवठादारांचा शोध घेणे, अन्नधान्याची साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि खतांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करणे यावर केंद्र सरकार भर देत आहे. तसेच सागरी व्यापार मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भारतीय जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी भारताने नेहमीच जागतिक मंचांवर आवाज उठवला असून, पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक बहुपक्षीय सहकार्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. याच सत्रादरम्यान बोलताना अर्थमंत्र्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटींवरही महत्त्वाचे भाष्य केले. दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराच्या संदर्भातील चर्चा एका विशिष्ट टप्प्यावर येऊन थांबली आहे. या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर दोन्ही बाजूंना परस्पर देवाणघेवाण किंवा तडजोड करणे कठीण जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करताना वाटाघाटींमध्ये समतोल साधणे आव्हानात्मक ठरते, मात्र परस्पर संवादाच्या माध्यमातून सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न भविष्यातही सुरू राहू शकतात. जागतिक सागरी मार्गांमधील अशांतता ही केवळ एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून तिचा थेट परिणाम जगातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनावर आणि मूलभूत अन्न गरजेवर होत आहे. शेतीसाठी खतांचा पुरवठा खंडित झाल्यास जागतिक कृषी उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे महागाई आणि अन्नधान्याचा तुटवडा आणखी गंभीर रूप धारण करू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सामरिक मतभेद बाजूला ठेवून मोक्याच्या सागरी मार्गांचे संरक्षण आणि मुक्त व्यापार व्यवस्था पूर्ववत ठेवण्यासाठी एकत्र येणे ही काळाची गरज बनली आहे.
Leave a Reply