टाटा सन्समध्ये वाद: चंद्रशेखरन यांच्या मुदतवाढीला नोएल टाटांचा विरोध

वार्ताहर: साहिल येरने

भारतातील अग्रगण्य आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या टाटा उद्योगसमूहाच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनात सुरू असलेला प्रशासकीय वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुंबईत पार पडलेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के मालकी हक्क असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला तीव्र आक्षेप घेत हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे जाहीर केले आहे. या अंतर्गत सत्तासंघर्षामुळे देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांपैकी एक असलेल्या समूहातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.

संचालक मंडळाच्या बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना फेब्रुवारी २०२७ नंतर पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे थेट २०३२ पर्यंत अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात चंद्रशेखरन यांच्या बाजूने चार संचालकांनी मतदान केले, तर विरोधात केवळ एक मत पडले. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांमध्ये टाटा ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन, स्वतंत्र संचालक हरीश मनवानी, स्वतंत्र संचालक अनिता एम. जॉर्ज आणि ग्रुप सीएफओ तथा कार्यकारी संचालक सौरभ अग्रवाल यांचा समावेश होता. याउलट, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान नोंदवले. या संपूर्ण मतदान प्रक्रियेदरम्यान स्वतः एन. चंद्रशेखरन यांनी नियमांनुसार तटस्थ राहणे पसंत केले.

या घडामोडींची पार्श्वभूमी पाहता, एन. चंद्रशेखरन यांनी सुरुवातीला १२ ऑगस्ट रोजी आपला नियोजित कार्यकाळ संपल्यानंतर पद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील ‘नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी’ने (एनआरसी) त्यांच्या कामगिरीचा दाखला देत त्यांना पदावर कायम राहण्याची औपचारिक विनंती केली. या कमिटीच्या आग्रहानंतर चंद्रशेखरन यांनी आपल्या आधीच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करत मुदतवाढ स्वीकारण्यास संमती दर्शवली. त्यानंतर संचालक मंडळाने बहुमताच्या जोरावर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा ठराव मंजूर केला. गेल्या काही वर्षांतील समूहाची व्यावसायिक प्रगती, तांत्रिक क्षेत्रातील विस्तार आणि आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी चंद्रशेखरन यांचे नेतृत्व आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद संचालक मंडळाकडून करण्यात आला.

दुसऱ्या बाजूला, नोएल टाटा आणि टाटा ट्रस्ट्सने या ठरावाच्या कायदेशीर वैधतेवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, कंपनीच्या ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’च्या (AoA) कलम १२१-ए मधील नियमांचे या प्रक्रियेत थेट उल्लंघन झाले आहे. या कलमानुसार, टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षांची नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्ती करताना टाटा ट्रस्ट्सने नामनिर्देशित केलेल्या सर्व संचालकांचे एकमत अथवा स्पष्ट बहुमत असणे आवश्यक असते. या बैठकीत नोएल टाटा यांनी प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे ट्रस्ट्सच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमत झाले नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाने घेतलेला हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या शून्य (Legal Nullity) ठरतो, असा ठाम दावा टाटा ट्रस्ट्सच्या वतीने करण्यात आला आहे.

या वादाला केवळ नेतृत्वाच्या मुदतवाढीपुरते मर्यादित स्वरूप नसून कंपनीच्या शेअर बाजारातील संभाव्य लिस्टिंगचा (आयपीओ) मुद्दाही तितकाच कारणीभूत ठरला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) टाटा सन्सचा ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ (सीआयसी) नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला होता. मध्यवर्ती बँकेच्या कठोर नियमांनुसार मोठ्या बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांना आणि मुख्य होल्डिंग कंपन्यांना निर्धारित वेळेत शेअर बाजारात सूचिबद्ध होणे बंधनकारक आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने नियामक यंत्रणांच्या नियमांचे काटेकोर पालन करत लिस्टिंग प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, नोएल टाटा यांनी कंपनीच्या या संभाव्य लिस्टिंगला कडाडून विरोध दर्शवला असून टाटा सन्सचे खासगी स्वरूप कायम राखण्यावर भर दिला आहे.

या संपूर्ण संघर्षात टाटा ट्रस्ट्सचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरली. टाटा ट्रस्ट्सचे प्रतिनिधी म्हणून संचालक मंडळावर कार्यरत असतानाही त्यांनी नोएल टाटा यांच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन चंद्रशेखरन यांच्या बाजूने मतदान केले. ट्रस्ट्सच्या दोन प्रमुख प्रतिनिधींमध्ये अशा प्रकारे उघड मतभेद झाल्यामुळे या वादाला एक वेगळे वळण लागले आहे. यामुळे ट्रस्ट्सच्या अंतर्गत रचनेत आणि निर्णय प्रक्रियेतही धोरणात्मक मतभिन्नता असल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे.

संचालक मंडळाने जरी बहुमताने चंद्रशेखरन यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे वाटते तितके सोपे ठरणार नाही. कंपनी कायद्यानुसार संचालक मंडळाच्या या धोरणात्मक निर्णयाला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) भागधारकांच्या मंजुरीची आवश्यकता भासणार आहे. टाटा सन्समधील ६६ टक्के इतके प्रचंड भागभांडवल टाटा ट्रस्ट्सच्या नियंत्रणाखाली असल्याने एजीएममधील मतदान या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा ठरवणारे असेल. जर टाटा ट्रस्ट्सने आपल्या बहुमताच्या अधिकाराचा वापर करून या ठरावाविरुद्ध भूमिका घेतली, तर टाटा समूहात मोठा कॉर्पोरेट पेचप्रसंग निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.