वार्ताहर: साहिल येरने
भारतातील आघाडीचा आणि ऐतिहासिक औद्योगिक समूह असलेल्या टाटा समूहाच्या अंतर्गत वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने गुरुवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्ती देण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, या निर्णयाला समूहातील सर्वात मोठा भागधारक असलेल्या ‘टाटा ट्रस्ट्स’ने तीव्र विरोध दर्शवला असून हा संपूर्ण ठराव कायदेशीरदृष्ट्या शून्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. या घडामोडींमुळे देशातील कॉर्पोरेट जगतात मोठी खळबळ उडाली असून समूहातील अंतर्गत सत्तासंघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.
मुंबईतील ऐतिहासिक बॉम्बे हाउस येथे झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. संचालक मंडळाने चार विरुद्ध एका मताने या प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला. या बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विषयावरील चर्चेदरम्यान टाटा सन्सचे स्वतंत्र संचालक हरीश मनवानी यांनी सभेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. मंडळातील बहुतांश संचालकांनी चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखाली समूहाने केलेल्या प्रगतीची दखल घेत त्यांना पदावर कायम ठेवण्यावर भर दिला. यासोबतच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील नोंदणीची म्हणजेच आयपीओ आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या निर्णयालाही बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
दुसरीकडे, सुमारे ६६ टक्के भागभांडवल असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात एकमेव मत नोंदवले. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सच्या वतीने तातडीने अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले. टाटा सन्सच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या नियमांचा हवाला देत चंद्रशेखरन यांची पुनर्नियुक्ती आणि घेतलेले निर्णय कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले. आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमधील कलम १२१ (अ) नुसार अध्यक्षांची नियुक्ती अथवा पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी टाटा ट्रस्ट्सने नामनिर्देशित केलेल्या दोन्ही संचालकांची संमती अनिवार्य मानली जाते. या बैठकीत ट्रस्टचे एक नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिले असले, तरी स्वतः नोएल टाटा यांनी त्याला स्पष्ट विरोध दर्शवला. दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांचे एकमत नसल्यामुळे हा ठराव वैध ठरू शकत नाही, असा ठाम पवित्रा ट्रस्टने घेतला आहे.
टाटा ट्रस्ट्सने भारताचे माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कायदेशीर अभिप्रायाचा आधार घेत ही प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध ठरवली आहे. माजी सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार, कंपनीच्या घटनेतील तरतुदींचे काटेकोर पालन न करता घेतलेला कोणताही निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरतो. त्यामुळे संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय हा संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे ट्रस्टच्या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या कायदेशीर मुद्द्यामुळे आता दोन्ही बाजूंचे कायदेतज्ज्ञ या ठरावाच्या कायदेशीर वैधतेवर अभ्यास करत असून हा वाद न्यायालयीन लढाईपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या वादाची पार्श्वभूमी समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. एन. चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये आपला विद्यमान कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपल्यानंतर पद सोडण्याचा आणि मुदतवाढ न स्वीकारण्याचा निर्णय मंडळाला कळवला होता. मात्र, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने गेल्या काही वर्षांत चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळात समूहाने विविध क्षेत्रांत मिळवलेले यश, नवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि आर्थिक स्थिरता लक्षात घेऊन त्यांना फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. संचालक मंडळाच्या सततच्या आग्रहानंतर चंद्रशेखरन यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार केला आणि मंडळाने मुदतवाढीचा ठराव आणला. टाटा सन्सच्या मते, समूहाच्या दीर्घकालीन हितासाठी आणि व्यवसाय सातत्यासाठी चंद्रशेखरन यांचे नेतृत्व अत्यंत आवश्यक आहे.
याशिवाय, टाटा सन्सच्या शेअर बाजार नोंदणीवरूनही अंतर्गत मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला ‘अप्पर-लेयर एनबीएफसी’ श्रेणीत वर्गीकृत केले असून संबंधित नियमांनुसार कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंपनीने या नियमांतून सूट मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना मध्यवर्ती बँकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे लिस्टिंग प्रक्रियेला गती देणे संचालक मंडळाला आवश्यक वाटत होते. परंतु, कंपनीची रचना आणि भविष्यातील नियंत्रणावरून भागधारक आणि संचालक मंडळात भिन्न मते असल्याचे या ताज्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
टाटा समूहासारख्या अत्यंत विश्वासू आणि जागतिक पातळीवर नावाजलेल्या ब्रँडमधील हा संघर्ष भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीनंतर असाच मोठा बोर्डरूम संघर्ष पाहायला मिळाला होता. आता नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्ट्स आणि चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ यांच्यात उद्भवलेला हा कायदेशीर व प्रशासकीय तिढा कसा सुटणार, याकडे देश-विदेशातील गुंतवणूकदार आणि उद्योगांचे लक्ष लागले आहे. समूहाची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद साधून तोडगा निघणार की हा वाद आणखी चिघळणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
Leave a Reply