स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
अमेरिकन अब्जाधीश आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेला भारतात अद्याप अंतिम व्यावसायिक परवाना मिळालेला नाही. या विलंबावरून आता भारतात मोठा व्यावसायिक तसेच राजकीय वाद पेटला आहे. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर थेट भूमिका मांडत भारतीय दूरसंचार नियामकांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भारतातील दिग्गज उद्योगपतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्टारलिंकला जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये अधिकृत मंजुरी मिळालेली असताना आणि भारताच्या प्रत्येक नियमाचे गेल्या पाच वर्षांपासून पालन केले जात असतानाही अंतिम परवाना का रोखला गेला आहे, असा थेट सवाल मस्क यांनी केला. एवढेच नव्हे तर, मुकेश अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का, अशी थेट विचारणा करून त्यांनी भारतीय दूरसंचार बाजारातील मक्तेदारीकडे अंगुलिनिर्देश केला. या संपूर्ण वादात आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही उडी घेतली असून, त्यांनी केलेल्या उपरोधिक टिप्पणीमुळे या मुद्द्याला तीव्र राजकीय वळण लाभले आहे. इलॉन मस्क यांच्या या आक्रमक पोस्टनंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी एक्सवर तात्काळ प्रतिक्रिया नोंदवली. मस्क यांच्या पोस्टला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी उपरोधिक शैलीत म्हटले की, इलॉन, तुमचे भारतात स्वागत आहे. तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीचा शोध घेईपर्यंत किंवा दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल जाणून घेईपर्यंत थोडी प्रतीक्षा करा. राहुल गांधींचा हा रोख देशातील दुसरे बडे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या दिशेने असल्याचे राजकीय विश्लेषकांकडून मानले जात आहे. राहुल गांधींच्या या टिप्पणीवर पुन्हा एकदा इलॉन मस्क यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी राहुल गांधींचे आभार मानत ही बाब खरोखरच अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मस्क यांच्या या विधानांचा आधार घेत केंद्र सरकारवर आणि त्यांच्या उद्योगस्नेही धोरणांवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मस्क यांनी यापूर्वीही एका पोस्टमध्ये भारतामधील काही अब्जाधीश स्वतःची व्यावसायिक मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी स्टारलिंकसारख्या आधुनिक सेवेला देशात प्रवेश करण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप केला होता. भारतामध्ये सॅटेलाइट ब्रॉडबँड म्हणजेच उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवेच्या वाटपावरून गेल्या काही काळापासून देशी आणि परदेशी कंपन्यांमध्ये तीव्र मतभेद पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलसारख्या भारतीय दूरसंचार कंपन्यांचा असा युक्तिवाद होता की, पारदर्शकता आणि समान संधी जपण्यासाठी सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला गेला पाहिजे, ज्याप्रमाणे भूपृष्ठीय टेलिकॉम स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जातो. मात्र, दुसऱ्या बाजूला स्टारलिंक, अॅमेझॉनची कुइपर आणि जागतिक दूरसंचार तज्ज्ञांचे म्हणणे होते की आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार उपग्रह स्पेक्ट्रमचे वाटप हे लिलावाऐवजी केवळ प्रशासकीय पद्धतीनेच केले जावे. भारताच्या नव्या दूरसंचार कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने अखेर प्रशासकीय वाटपाचा मार्ग खुला केला असला, तरी प्रत्यक्षात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अंतिम परवानग्या आणि सुरक्षा तपासणीचा टप्पा अजूनही प्रलंबित आहे. यामुळेच स्टारलिंकचे व्यावसायिक पदार्पण रखडले असून मस्क यांच्या संयमाचा बांध फुटल्याचे दिसून येत आहे. सुरक्षा विषयक मंजुरीमध्ये नेमक्या कोणत्या बाबी आहेत, हे समजून घेणे देखील आवश्यक ठरते. दूरसंचार नियमांनुसार परदेशी सॅटेलाइट कंपन्यांना भारतात गेटवे स्टेशन्स उभारावे लागतात आणि भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा केवळ भारताच्या सीमेतच सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक असते. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आणि गृह मंत्रालयाकडून अशा तंत्रज्ञानाची कसून तपासणी केली जाते, जेणेकरून राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. स्टारलिंकने भारताच्या नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, डेटा ट्रॅफिक भारताबाहेर जाणार नाही याची तांत्रिक खात्री पटल्याशिवाय परवाना दिला जाऊ शकत नाही, असा अधिकाऱ्यांचा पवित्रा आहे. यामुळेच तांत्रिक पडताळणीची प्रक्रिया अधिक वेळ घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, या विलंबामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये भारताच्या धोरणात्मक स्थिरतेबाबत चुकीचा संदेश जाण्याची भीतीही काही उद्योग विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. इलॉन मस्क यांनी थेट आरोप केल्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार विभागाने तात्काळ या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत त्यांची बाजू मांडली आहे. दूरसंचार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी मस्क यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे जाहीर केले. सरकारी नियमांनुसार कोणत्याही परदेशी किंवा देशांतर्गत सॅटेलाइट सेवा पुरवठादार कंपनीला झुकते माप दिले जात नाही. सध्या भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रासाठी स्टारलिंक, रिलायन्स समूहाची जिओ सॅटकॉम आणि भारती एअरटेलचा पाठिंबा असलेली युटेलसॅट वनवेब या तिन्ही कंपन्या परवान्याच्या एकाच टप्प्यावर आहेत, असे दूरसंचार विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. कोणत्याही कंपनीला थेट व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यापूर्वी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा निकषांची काटेकोर पडताळणी पूर्ण करावी लागते. डेटाचे देशांतर्गत साठवणूक, ट्रॅफिकचे निरीक्षण आणि सायबर सुरक्षेचे निकष सर्वांसाठी समान असून स्टारलिंकला विशेष किंवा वेगळे नियम लावले जात नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सॅटेलाइट इंटरनेट ही सेवा विशेषतः भारताच्या दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागांसाठी अत्यंत क्रांतिकारी ठरू शकते, जिथे फायबर ऑप्टिक केबल्स किंवा पारंपारिक मोबाईल टॉवर्स पोहोचवणे भौगोलिकदृष्ट्या कठीण आहे. अशा भागांमध्ये शाळा, रुग्णालये आणि स्थानिक प्रशासनाला थेट उपग्रहाद्वारे वेगवान इंटरनेट देणे शक्य आहे. भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढत असताना हाय-स्पीड सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय ठरणार आहे. याच प्रचंड व्यावसायिक क्षमतेमुळे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. मस्क यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि त्यावर राहुल गांधी यांनी दिलेल्या राजकीय वळणामुळे आता भारताच्या दूरसंचार धोरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात दूरसंचार विभाग स्टारलिंकच्या सुरक्षेशी संबंधित औपचारिकता कधी पूर्ण करतो आणि देशातील ग्राहकांना या सेवेचा लाभ कधी मिळतो, याकडे उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे. नियामकांनी पारदर्शक प्रक्रिया राबवताना राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा समतोल कसा साधला जातो, हे पाहणे या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.
Leave a Reply